काठमाडौं। रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग दातृ निकायले दिएको अर्बौं रुपैयाँको हिसाब पाँचपटक मागिसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसको हिसाबकिताब आयोगलाई चार वर्ष बित्दा पनि दिन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि मानवअधिकार आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पनि पटकपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले खासै चासो नदेखाएको आयोगले जनाएको छ ।
डेनमार्कले चार वर्षअघि मानवअधिकार आयोगको नाममा सहयोग गरेको बजेटसमेत अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म गुपचुप राखेको आयोगले जनाएको छ ।
२०७२ देखि २०७५ सम्म देशमा चारजना प्र्रधानमन्त्री फेरिए । तर, आयोगले आफ्नो नाममा डेनमार्कले शान्ति निर्माण र प्र्रजातान्त्रिक विकासको नाममा दिएको अर्बाैं रुपैयाँको हिसाबको विषयमा अहिलेसम्म सरकार मौन छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नाममा डेनमार्कले २०७२÷७३ देखि २०७४÷७५ को अवधिमा तीनपटक गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी सहयोग गरेको छ । आव २०७२÷७३ मा २० करोड क्रोनर (३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख) सहयोग गरेको डेनमार्कले २०७३÷७४ मा ३० लाख क्रोनर (५ करोड २८ लाख) सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, २०७४÷७५ मा २९ हजार ७ सय १६ अमेरिकी डलर (३४ लाख) सहयोग गरेको थियो ।
आव २०७२ देखि २०७५ सम्म मानवअधिकार आयोगको नाममा बजेट छुट्टाइए पनि हालसम्म सरकारले जवाफ दिन नसकेको आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म आयोगले लिखित रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग सो बजेटको विषयमा स्पष्ट बनाउन भनेका छांै,’ उनले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भयो, जवाफ पठाएको छैन ।’
तीन वर्षको अवधिमा शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासन कार्यक्रमका लागि आएको रकम नदिएको र हिसाब पनि नदेखाएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगको नाममा आएको बजेट रकमको विषयमा डेढ महिना अघि अर्थ सचिवलाई पाँचांैपटक प्रश्न गरेको तर कुनै जवाफ अहिलेसम्म नआएको आयोग सदस्य पौडेलले बताए । ‘डेनमार्कले पठाएको रकम आयोगले अहिलेसम्म पाएको छैन । पैसा खोइ भनेर चारपटक अर्थ मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेका छौं ।
तर, अर्थले कुनै जवाफ पठाएको छैन । आयोगको नाममा आएको पैसा नदिनु एउटा पाटो भयो । यो ठाउँमा खर्च भयो त भन्नुपथ्र्यो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य पौड्यालले भने, ‘शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास, स्थानीय सुशासन, न्यायमा पहुँच र महिला अधिकारको नाममा उपलब्ध गराएको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट कता गयो । जानकारी छैन ।’
यसअघि आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले २९ माघ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । हालका प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा आयोगले दुईपटक अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ तर सुनुवाइ भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले जवाफ नपठाएपछि पुनः पत्र लेखेर मानवअधिरकार आयोगको नामको बजेटबारे जवाफ माग्ने भएको छ । राजधानीबाट ।
