बारा, २१ चैत्र । आँधीबाट प्रभावित बारा र पर्सामा राहत लिनेमा वास्तविक पीडितभन्दा पनि न्यून क्षति भएका पहुँचवाला र धनीमानीकै रजाइँ चलिरहेको छ । पक्की घरका छतका रेलिङमा मात्रै क्षति पुगेको तर घरका सबै सामान सुरक्षित रहेका व्यक्तिहरूले नै वास्तविक पीडितको नाममा राहतका सामान लिने क्रम बढेको छ । तर, खुला आकाशमुनि र टेन्टमा बसेका वास्तविक पीडितसमक्ष भने राहतका सामानको पहुँचै पुग्न सकेको छैन ।
हुरीबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको बाराको फेटा–६ करैनिया क्षेत्रमा टेन्ट र पालमुनि बसेका पीडितले आफूहरूले राहतको प्रभावकारी जोहो गर्न नसकेको बताएका छन् । सो वडामा मात्रै हुरीबाट ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने दर्जनौं घाइते छन् । स्थानीय पीडितका अनुसार हुरीबाट क्षति पुगेका वास्तविक पीडितको स्पष्ट तथ्यांक लिने काम हुन सकेको छैन । वास्तविक पीडितको स्पष्ट तथ्यांक संकलन हुन नसक्दा पीडितको नाममा अन्यले भकाभक राहत लिने गरेका हुन् ।
पक्की घरवालाले पीडितको नाममा राहत सामग्री बुझेर घरका कोठामा लगेर थुपारेको पाइएको छ । क्षति नभएका कैयौं परिवारका सदस्यहरू क्षतिग्रस्त घरमा बसेर सक्कली पीडितको नाममा नक्कली पीडित बन्दै राहत थाप्ने काम गरेकाले राहत व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घाइतेका आफन्त अस्पतालमा रहेका तथा मृतकका आफन्त शोक र अन्तिम संस्कारमा रहेको अवस्थामा उनीहरूको नाममा समेत नक्कली पीडित बनेर राहत लिनेको संख्या पनि धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राहत वितरणमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर राहत बाँड्ने निर्णय गरेको भए पनि सहयोगी निकायले आफूखुसी राहत वितरण गर्दा समस्या भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वास्तविक पीडितभन्दा नक्कली पीडितले फाइदा उठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा राहत धेरै लिनेमा नाम मात्रका पीडित धेरै देखिएका छन् ।
यस्ता नक्कली पीडितले प्रतिव्यक्ति चार÷पाँचवटासम्म त्रिपाल तथा उत्तिकै संख्यामा राहत सामग्री पीडितका नाममा लिएका छन् । पीडितलाई हालसम्म कति राहत वितरण गरियो भन्ने यथार्थ तथ्यांक गृहमन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारसँग छैन । राहत वितरणमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा राहत वितरण नै अव्यवस्थित बनेको छ । यससँगै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
पाल माग्दै पीडित
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा स्तरीय पालको अभाव देखिएको छ । पहिलो चरणमा बाँडिएका पालभन्दा स्तरीय पालको माग पीडितले गरिरहेका छन् । विपतलगत्तै बाँडिएका पाल कमसल रहेको बताइएको छ । स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन टुंगो नलागेसम्म पीडितको बासस्थान अनिश्चित समयका लागि पालमुनि नै हुने निश्चित देखिएको छ ।
गृहमन्त्रालयअन्तर्गत द्वन्द्व तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव वेदनिधि खनालका अनुसार १२५ क्विन्टलभन्दा बढी चामल र सोही परिणाममा विभिन्न खाद्यान्न वितरण भएका छन् । हालसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा सस्ंथाले बाँडेका राहतको वास्तविक तथ्यांक भने सरकारसँग छैन । सरकारले समयमा राहत बाँड्न नसकेको भन्दै व्यक्ति तथा विभिन्न संस्थाले पीडितकै हातमा राहत वितरण गरिरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
