चैत्र २२, काठमाडौं । भारतमा १७ औँ लोकसभा निर्वाचन सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ। अप्रिल ११ गतेबाट हुने निर्वाचन सात चरणमा हुने छ भने मतगणना मे २३ बाट हुने बताइएको छ।
विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देशमा हुन लागेको निर्वाचनमा करिब ९ मिलियन भारतीय सहभागी हुँदै छन्। अघिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा ८ सय ५० मिलियन भारतीय निर्वाचनका लागि योग्य रहेकोमा ५ सय ३० मिलियन मात्रै सहभागी थिए। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भारतीय निर्वाचनलाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच पनि चासो बढ्दै गएको छ।
विदेश मामिलाका जानकाहरूको मतलाई विश्वास गर्ने हो भने भारतमा हुने लोकसभाको यो निर्वाचनमा पश्चिमा शक्ति र चीनको पनि विषेश चासो छ। निर्वाचनमार्फत स्थापित हुने शक्तिसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरूको भारतीय निर्वाचनमा चासो बढेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित विचारलाई अध्ययन गर्ने हो भने भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ठाउँमा पश्चिमा शक्ति अन्य व्यक्तिलार्ई भारतीय प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा हेर्न चाहन्छन्। यो विचारसँग जापनस्थित किस्चियन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक स्टेफेन न्यागी पनि समर्थन गर्छन्।
मोदीलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन नसकिएको निकर्षसहित पश्चिमा शक्ति विशेषतः अमेरिका, मोदीको विकल्प खोज्दै छ। पछिल्लो केही समय अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध उत्साहप्रद नरहेको विश्लेषकहरू बताउने गर्छन्।अमेरिकाले इरानमाथि गत नोबेम्बर ४ देखि लगाउने भनेको नाकाबन्दीलाई भारतले विरोध गर्नु, सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रभावित पारेको आरोप लागेको रसियामाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई भारतले असहयोग गर्नुलगायत कारण पनि अमेरिका भारतीय नेतृत्वसँग खासै खुसी नभएको बताइन्छ।
न्यागी भन्छन्, ‘मोदी नै भारतको नेतृत्वमा पुनःस्थापित हुँदा भारतमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पश्चिमा देशलाई गाह्रो पर्ने निश्चित छ।’ सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा कुल ५ सय ४३ मध्ये २ सय ८२ सिट ल्याएर मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएको थियो।
इन्दिरा गान्धीको पालामा कंग्रेस बहुमत सरकार गठनपछि एकल सरकार गठन गर्ने भाजपा नै पहिलो दल हो। लामो समय गठबन्धन सरकार चलेको भारतमा गठबन्धन सरकारलाई प्रभावमा पारेजस्तै बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल चलाउन शक्ति राष्ट्रलाई सहज नभएको विश्वास गरिन्छ।
यस्तो अवस्थामा लोकसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्दै आफूअनुकुल सरकार गठन गर्न केही शक्ति राष्ट्र उद्यत रहेको जानकारहरूको मत देखिन्छ।
अर्कोतर्फ उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन भने मोदीकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको दखिन्छ। एकल निर्णय लिन सक्ने मोदीसँग जसरी काम गर्न सकिन्छ त्यस्तो वातावरण अब बन्ने सरकारसँग हुनेमा ऊ अनिश्चित देखिन्छ।
सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनलाई मोदीकै कारण भाजपाले पकड बनाएको भाजपा कै नेताहरू स्विकार्छन्।मोदी सरकार गठनपछिको पछिल्लो पाँच वर्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि यस सरकार अधिकांश निर्णयमा हाबी देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मोदी नेतृत्व सरकारको सदस्यबाट पनि आफूअनुकुल काम हुन नसकेको शक्ति राष्ट्रहरूको ठम्याइ छ।
अर्कोतर्फ उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन भने मोदीकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको दखिन्छ। एकल निर्णय लिन सक्ने मोदीसँग जसरी काम गर्न सकिन्छ त्यस्तो वातावरण अब बन्ने सरकारसँग हुनेमा ऊ अनिश्चित देखिन्छ।
केही समयअघि एक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्वर्ण सिंहले पनि मोदी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा चीन रहेको बताएका थिए।
‘व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्वसँग काम गर्न चीन इच्छुक हुने देश हो। यस्तो अवस्थामा मोदीको सट्टा आउने अर्को नेतासँगको सम्बन्ध विस्तारमा चीनलाई समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘चीनलाई निर्वाचनबाट स्थापित हुने अन्य नेतासँगभन्दा मोदीसँग काम गर्न सहज हुने भएकाले पनि चीन निश्चित रुपमा मोदीको पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।’
पश्चिमा शक्ति राष्ट्र मोदीलाई शक्तिबाट विस्थापित गर्न चाहनुको कारण नै ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अमेरिका, जापान, अस्टे«लिया, भारत सम्मिलित राष्ट्रले विश्वमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज पार्न ल्याइएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई लिइन्छ। अमेरिकाको नेतृत्वमा अघि बढेको यो रणनीतिमा भारतको सहभागिता भए पनि भारत अमेरिकी रणनीतिमा पूर्ण एकाकार हुन सकेको छैन।
यो विषयमा भारतको संस्थापन र सत्तापक्षबीचको बुझाइ नै फरक रहेको बताइन्छ। एकथरी भन्छन्– भारत आफैं सक्षम भएकाले विश्वलाई आगामी दिनमा आफैं नेतृत्व दिनुपर्छ। उनीहरूको विचारमा कुनै खेमामा रहेरभन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा भारत अघि बढ्नुपर्छ।
यो विचारसँग वर्तमान भारतीय सरकारपक्ष नजिक रहेको बताइन्छ। यस्तै अर्को तप्काको विचार छ– बढ्दो चीनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न पनि भारतलाई अमेरिकासहितको शक्ति राष्ट्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई लिएर भारतीयहरू पश्चिमा राष्ट्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विचार राख्छन्।
अघिल्लो वर्ष क्वाड राष्ट्र ९अमेरिका, जापान, अस्टे«लिया र भारत० सम्मिलित राष्ट्रबीचको सैन्य अभ्यासमा सहभागी नभएको भारत सांघाई सहयोग संगठन ९एससीईओ० सम्मिलित राष्ट्रको सैन्य अभ्यासमा भने सहभागी भएको थियो।एससीईओ चीन नेतृत्वको संगठन हो जहाँ भारत र पाकिस्तान अघिल्लो वर्षबाट औपचारिक रुपमा सहभागी भएका हुन्। क्वाड राष्ट्रबीच भएको सैन्य अभ्यासमा भारतको अरुचि र एससीईओमा सहभागिता जनाउनुले पनि धेरै कुरा बताउने जानकारहरू बताउँछन्।
चीन–मोदीबीच उतारचढाव
सन् २००२ मा भएको गुजरात दंगामा १ हजारभन्दा बढी मानिस ज्यान गएको थियो। हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भएको दंगाका बेला गुजरातका मुख्यमन्त्री मोदी थिए।
यस घटनामा पश्चिमा देशले मोदी जोडे। मोदीलाई ती राष्ट्रहरूले बहिष्कार नै गरे। तर, चीन भने यो मामिलामा मुछिएन । उसले मोदीसँग समधुर सम्बन्ध बनाउन सक्यो। फलस्वरुप गुजरात विकासमा चीनको ठूलो हात रहेको मान्न सकिन्छ।
गुजरात विकासको मोडेल देखाएर केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म भएका मोदीसँग चीनको सम्बन्ध सुरुवाती अवस्थाको जस्तो नरहेको देखिन्छ।
निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा गर्न नसकेको, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिगारेको, अव्यवहारिक नीति ल्याएको जस्ता विषयमा मोदी आलोचित छन्। भारतको उपलोकसभा निर्वाचनका रुपमा व्याख्या गरिएको गत डिसेम्बरमा भएको पाँच प्रदेशको निर्वाचनमा मोदी नेतृत्वको भाजपा पराजित भएको थियो।
सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री भएयता मोदी पाँच पटक चीन भ्रमणमा गइसके। गुजरात विकासमा चीनले गरेको सहयोग सम्पूर्ण भारतको विकास लागि पनि हुने जुन विश्वास थियो, त्यसअनुरुप लगानी भारतमा नआएको बताइन्छ।
विशेषत स् भारतले न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपका लागि गरेको पहल चीनले अस्वीकार गर्नु, पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतले विश्व आतंककारीको रुपमा सूचीकृत गर्न पहल गरेको जैस–ए–महम्मद का नेता मशुद अजरलाई चीनले चार पटकसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा रोक्नुले भारत र चीनको सम्बन्धमा पछिल्लो पटक देखिएको चिसोपना भएको जानकारहरू बताउने गर्छन्।
सँगै सार्क राष्ट्र श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानलगायत देशको निर्वाचनमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्ने क्रममा भारत–चीनको टकरावले पनि यी राष्ट्रबीच केही हदसम्म अविश्वासको वातावरण बनेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तै दोक्लाम विवाद पनि यसलाई मलजल गर्ने अर्को कारण भएको देख्न सकिन्छ।
यिनै विविध कारणले गर्दा मोदी नेतृत्वको सरकार चीनसँग सशंकित रहेको बताइन्छ। मोदी दक्षिणपन्थी अधिनायकवादी भएको आरोप भारतभित्रै लाग्दै गर्दा उनीविरुद्धको अभिमत पनि घट्दै गएको छ।
चुनावअघिको प्रारम्भिक निर्वाचन सर्वेक्षणमा पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो लोकसभा चुनाव मोदी नेतृत्वको दललाई अप्ठेरो पर्न सक्छ। देशलाई धर्मका आधारमा विभाजित गरेको, फरक धर्मका मानिसप्रति असहिष्णु रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा गर्न नसकेको, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिगारेको, अव्यवहारिक नीति ल्याएको जस्ता विषयमा मोदी आलोचित छन्। भारतको उपलोकसभा निर्वाचनका रुपमा व्याख्या गरिएको गत डिसेम्बरमा भएको पाँच प्रदेशको निर्वाचनमा मोदी नेतृत्वको भाजपा पराजित भएको थियो।
यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनमार्फत मोदी पुनःसत्तामा स्थापित हुन्छन् कि हुँदैनन् यो विषयको प्रतीक्षा भारतीय मात्रैलाई होइन, पश्चिमा शक्तिराष्ट्र, उदाउँदो शक्तिराष्ट्रलगायत नेपाललाई पनि हुने छ। नागरिकबाट ।
