काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता हटाउँदै चुनावका बेला वृद्धभत्ता बढाउने भनेर गरेर प्रचारबाजीमाथि व्यंग्य गरेको छ ।
सरकारले निवृत्त कर्मचारीलाई ज्येष्ठ नागरिक वृद्धभत्ता दिन बन्द गरेको छ । भत्ताबाट वञ्चित गरेकामा निवृत्त कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
कम्युनिस्ट सरकारले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै निवृत्त कर्मचारीलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराएको छैन । ७० वर्ष नाघेका वृद्धलाई राज्यले प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने पुरानै नियम हो । तर ओली सरकारले सेवानिवृत्त वृद्धवृद्धा दिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा निजामती ७९ हजार १९८, नेपाल प्रहरी ५१ हजार ५९७ शिक्षक ४२ हजार १६९, नेपाली सेना ७७ हजार १२५ गरी दुई लाख पाँच हजार ८९ व्यक्ति निवृत्त भएका थिए । नेपाल राष्ट्रिय निवृत्त कर्मचारी संघको नवौं साधारण सभामा निवृत्त कर्मचारी संघमा महासचिव सूर्यविक्रम राणाले सरकारले निवृत्त कर्मचारीलाई वृद्धभत्ता नदिएर विभेद गरेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राज्यले सक्ने निवृत्त अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिनुपर्ने र निवृत्त वृद्धले पनि राज्यका लागि सक्दो योगदान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
संघले प्रकाशन गरेको निवृत्त स्मारिकाको लोर्कापण गर्नुहुँदै कार्कीले निवृत्त कर्मचारीलाई शरीर बूढो भएपनि इच्छा शक्ति कमजोर नहुने हुँदा आफूले आफ्नो समयमा गरेका कार्य सम्पादनलाई प्रकाशन गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिन् । समारोहमा उनले निवृत्त कर्मचारीलाई आजीवन सदस्यता र ज्येष्ठ सम्मान प्रदान गरिन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा समाजसेवी भद्रकुमारी घलेले म बूढो भएँ भनेर चाउरेर नबस्न र सकेको केही गर्न निवृत्त कर्मचारीलाई सुझाव दिएका छन् ।
