काठमाडौं, २६ चैत । एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुुली गर्न सर्र्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको २ महिना पूरा भएको छ ।
गएको माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने पमारदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका कारण ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर असुलीका बारेमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
ठूला करदाता कार्यालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद मैनालीले लाभकर असुली गर्ने परमादेश सर्वोच्च अदालतले दिएको भए पनि पूर्ण पाठ नआएका कारण लाभकर असुली प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
फैसलामा आयकर ऐनलाई कसरी ब्याख्या गरी लाभकर असुली गर्नु भनिएको छ, त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको आयकर ऐनले लाभकर बिक्रेता कम्पनीले तिर्नुपर्ने भनेको छ ।
मैनालीले भने–‘फैसलाको पूर्णपाठ छिट्टै आउने भनिएको छ । सायद यही हप्ता पूर्ण पाठ आउनेछ । त्यसपछि मात्र लाभकर असुलीका बारेमा के कसरी जान सकिन्छ भन्न सकिने छ ।’
एनसेलले लाभकर तिर्न आलटाल गर्दै अएका कारण ब्याज, जरिवाना र हर्जानासमेत गरी करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको दृष्टिमा उल्लेख छ ।
स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बेचेको थियो ।
