डा. धनपति कोइराला
शैक्षिक वर्ष २०७५ को आरम्भमा विद्यालय तहमा बाजागाजा, घरदैलो, प्रभातफेरी, उत्सव, मेयर–उपमेयरदेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुबाट अभिभावकत्व ग्रहण, मिडियाबाजी आदि इत्यादिका तामझाम गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्पन्न गरियो ।
वैशाख सिद्धिएर जेठ लाग्न थालेपछि सबै योजना, कार्यक्रम, प्रतिबद्धता, अभियानहरु पनि भर्ना भएका ती विद्यार्थीको अवस्थाबारे आँधीपछिको सन्नाटाझैँ, शान्त सरोवरझैँ, निस्पृह वैरागीझैँ अनि शून्य आकाशझैँ स्थितिमा समाधिस्थ बने ।
२०७५ मा प्रस्तुत कलात्मक अभिनयतर्फ मुलुक पुनः शैक्षिक वर्ष २०७६ का लागि उन्मुख छ र त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा उभिँदै छ । शिक्षा क्षेत्र जसलाई वर्षभरि नै उत्तिकै मह¤व अपेक्षित थियो, रहन्छ र रहनेछ, हरदम खबरदारी र पछि लागिरहनु अपरिहार्य हुन्छ त्यस्ता विषयहरुमा कुम्भकर्णझैँ गहिरो निद्रामा लीन हुने र खाने एकदिन मात्र उठेर केकेन भएजस्तो गरी तामझाम देखाउने प्रवृत्तिकै कारण शिक्षामा अपेक्षित परिणाम आउन सकिरहेको छैन । मौसमी राग र आलाप मुलुकका निम्ति उत्पादक बन्न सकिरहेको देखिन्न ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र (साविक शिक्षा विभाग)को तथ्यांकअनुुुसार २०६६ सालमा कक्षा एकमा भर्ना भएका १३ लाख ६२ हजार ९२० विद्यार्थीमध्ये २०७५ सालको कक्षा १० को एसईई परीक्षामा सहभागी हुन चार लाख ५० हजार १८६ विद्यार्थीहरुले मात्र परीक्षा आवेदन फाराम भरेका छन् ।
२०६६ सालको भर्ना र २०७५ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीबीचको संख्यालाई आँकलन गर्दा नौ लाख १२ हजार ७३४ विद्यार्थीहरुले बीचैमा विद्यालय छोडेको देखियो । सोही भर्ना तथ्यांक हेर्दा छात्राको संख्याभन्दा छात्रको संख्या दुई हजारले ज्यादा रहेकोमा एसईईको आवेदन फारामसम्म आइपुग्दा छात्रहरुलाई उछिनेर छात्राहरुको संख्या १६ हजारले बढी देखिएको छ । यो पनि शिक्षामा सरोकार राख्नेहरुका निम्ति चुनौतीको विषय हो ।
यद्यपि, भर्नादरमा वृद्धि गर्न २०६१ सालदेखि आरम्भ गरिएको यो अभियानले सुरूका केही वर्षहरुमा सकारात्मक नतिजा दिए पनि पछिल्ला केही वर्षहरुमा यसले खासै उल्लेख्य उत्साह थप्न सकेको देखिन्न ।
हुन त, गत शैक्षिक वर्षलाई सरकारले पनि विशेष भर्ना अभियान वर्षका रुपमा लिँदै उच्च ओहोदाका पदाधिकारी र नेतागणहरुले समेत गरिब, दलित, अल्पसंख्यक पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गका कलिला बालबालिकाहरुको भरणपोषण, शिक्षादीक्षा आदिमा सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै कैयौँ बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरे ।
यसले सरकारको शैक्षिक जिम्मेवारीपनको थोरैधेरै झल्को दिएको थियो । तर, एक–दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै ती बालबालिकाहरुलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेमध्येका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले नै वास्ता नगरेपछि कतिपय बालबालिकाहरु विद्यालय जान छाडेको समाचार प्रकाशमा आयो । प्रथम त्रैमासिक हुँदै वार्षिक परीक्षासम्म आइपुग्दा कैयौँ विद्यार्थीहरु विद्यालयबाहिर भइसकेका छन् ।
हुन त, सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको छ । गरिब असहायका बालबालिकाहरुका निम्ति पोशाक, ब्याग आदिको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो उँटको मुखमा जिराजस्तोे मात्र हुन गएको छ ।
खासमा विकट पहाडी तथा हिमाली गाउँ, बस्ती र तराईका दूरदराजका बस्ती र सीमान्त क्षेत्रका गाउँहरुमा पनि ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त शौचालयको व्यवस्था हुनसकेको छैन । स्वस्थकर खानेपानीको व्यवस्था हुनसकेको देखिँदैन । उपयुक्त वातानुकूलित विद्यालय भवन, बालमैत्री डेस्क–बेञ्च पनि छैनन् ।
विद्यार्थीहरुको अनुकूल हुने स्थानमा विद्यालय रहेको हुँदैन । सबै ठाउँमा पाठ्यक्रम त के पाठ्यसामग्री नै पुगेको हुँदैन । घन्टौँघन्टासम्म हिँडेरमात्र पुग्ने ठाउँमा विद्यालयहरु स्थापित छन् । खोला, नदी तरेर जानुपर्ने, तुहिनमा झुन्डिएर मात्र नदी तर्नुपर्ने स्थिति छ । घरमा भाइबहिनी हेर्नुपर्ने, भेँडाबाख्रा हेर्नुपर्ने, घाँसदाउरा गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कार्यले गर्दा विद्यालय जान पाउन्नन् ।
अझ, सप्तरीदेखि कञ्चनपुरसम्मकै एघार–बाह्रदेखि तेह्र–चौध वर्षतिरका किशोरहरुलाई विद्यालयमा पढ्न नपठाएर गाउँका ठेकेदारहरुलाई साथ लगाएर पठाउने गरेका छन् । साडीमा फूलबुट्टा र सितारा भर्ने, फर्निचरमा काम गर्ने, घर तथा भवनहरुमा काम गर्ने, इँटाभट्टामा काम गर्ने, रङ लगाउने, घरेलु कामदारमा राख्नेजस्ता कार्यमा लगाउने गर्नाले पनि विद्यार्थीहरुको विद्यालय छोड्ने दर ह्वात्तै अघिबढेको हो ।
सानैमा गरिखाने सीप सिकाउन गाउँका ठेकेदार, मिस्त्री र सहायक मिस्त्रीहरुको साथ लगाएर पठाउने गरिएकाले मधेसी समुदायका किशोरहरु पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय भारतीय सर्कस, मेलामा हालिने पिङ र जादुहरुमा समेत बेच्ने र बेचिन्छन् । केश सजाउने कला, सिलाइ–कढाइ, आदिमा काम गर्नेदेखि मगन्ते बनी हिँड्नेसम्मका कर्ममा तराई क्षेत्रका किशोरहरु संलग्न हुने गरेका छन् ।
पहाड र हिमाली क्षेत्रका किशोेरहरु भने यस्ता सीपका निम्ति विद्यालय छोडेर हिँड्ने गरेको पाइँदैन । बरू, सुदूरपश्चिमतिरका किशोरहरु भारतीय सहरहरुमा घरेलु, होटलहरुमा काम गर्न पुग्ने गरेको दसैँ र तिहारपछि भारततिर पस्ने लर्कोबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
बरू, आठ र नौ कक्षामै विवाह गर्ने र पढाइ बीचैमा छोड्ने किशोरकिशोरीहरुको दर पहाड र हिमालतिरका विद्यालयमा उच्च छन् । बालविवाहको दर पहाड, हिमाल र भित्री तराईका पूर्वी क्षेत्रहरुका सापेक्षमा मध्यभाग र पश्चिमतिर बढ्दो दरमा रहेको देखिन्छ ।
यस्तो बालविवाहको उच्च वृद्धिदर ब्राह्मण, क्षेत्री, दसनामी समुदायहरुमा भन्दा जनजाति र दलित समुदायमा ज्यादा रहेको छ । विवाहपश्चात् पनि केहीले पढ्छन् तर तिनीहरु पनि दस कक्षामा पुग्नुअगावै विभिन्न पारिवारिक, शारीरिक आदि विविध समस्याका कारण बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन् ।
यसर्थ, विकट हिमाल तथा पहाडमा रहेका, सधैँ डरलाग्दा खोलाहरु तर्नुपर्ने, तुहिनबाट तरेर विद्यालय जानुपर्ने आदि क्षेत्रका शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात अति नै न्यून विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालयहरु पायकमा केन्द्रित गरी तिनलाई आवास सुविधासहितको आहारको व्यवस्था गरिदिने, सीमान्त वर्गका बच्चालाई समेत यस्तै प्रबन्ध गरिदिने, स्वयं बालविवाह गर्नेहरुलाई पनि विभिन्न अभियान र गोष्ठी सञ्चालन गरी यसबाट हुने शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउने र यति गर्दा पनि अटेर गर्नेमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
विद्यालय तहको शिक्षामा प्रविधिमुखी शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाई लागू गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ, जुन ज्ञान र सीप माध्यमिक तह पूरा गर्नासाथ आयआर्जनको माध्यम बन्न सकोस् ।
जस्तो कि कपाल काट्न, सोफा–टेबुलहरु बनाउन, मोबाइल र ल्यापटप बनाउन, इँटा जोड्न, प्लास्टर गर्न, ढलानको काठ सेटिङ गर्न, आल्मुनियमका भ्mयालढोका बनाउन, कोठा पार्टेसन गर्न, कर्नेस र फल्स सिलिङ राख्न, जडीबुटी संकलन र प्रशोधन गर्न, सिलाइ र कढाइ गर्न, धागो कात्न, बाती कात्न, खाना तयार पार्न र पस्कन, लुगा धुन र स्त्री लगाउन, सामान बेच्न र तरकारी लाउन र टिप्न, धारा–टुटीहरु जोड्न, टायल र मार्बल फिटिङ गर्नेजस्ता सीप सिकाउने स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्न सकिए भर्नादरमा पनि वृद्धि हुने र बीचैमा कक्षा छोड्ने दरमा पनि व्यापक कमी आउने निश्चित छ ।
तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायमा अझै छोरीलाई पढाउने विषयमा त्यति गम्भीरता र दायित्वबोध गरिएको पाइँदैन ।
उनीहरुलाई समेत छोरीलाई कम्तीमा विद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक नीति र पद्धति निर्माण गर्न सकिएमा २०६६ सालमा भर्ना भई २०७५ सालमा एसईई दिन आइपुगेका विद्यार्थीहरुमा देखिएको दुई तिहाइ कम्तीसम्मको संख्यात्मक कमी अबका दिनमा नआउने पनि निश्चित छ ।
यसर्थ, स्थानीय तहले आप्mनो शैक्षिक विभाग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई समेत अझ जिम्मेवार तुल्याउने विषयमा छलफल चलाउने, नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेमा अपेक्षित सुधार हुनेछ । चितवन पोष्टका साथमा ।
