- श्रीमन्नारायण
भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने, विदेशी बैंकहरूमा थुपारेर राखिएको अवैध सम्पत्ति स्वदेश ल्याउने र प्रतिवर्ष दुई करोड युवालाई रोजगार दिलाउने मुख्य नारासहित पाँच वर्ष अघि सत्तामा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आप्mनो कार्यकाललाई पूरा गरेका छन् ।
विभिन्न सात चरणमा गरी हुन लागेको भारतको १७ औं लोकसभाको निर्वाचनमा त्यहाँका विपक्षी राजनीतिक दलहरूको एकजुट मोर्चा तथा सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनबीच सोझो र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । केही ठाउँमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेतृत्वको युपिए र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको महागठबन्धनबीच त्रिपक्षीय भिडन्तको अवस्था देखिन्छ ।
विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री मोदीलाई हराउन एकजुट छन् । यस चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको बाटो रोक्न विपक्षी दलहरू आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।
सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले ३९ प्रतिशत मतसहित ३३६ सिट जितेको थियो, जसमध्ये एक्लो भाजपाले २८२ सिट जितेको थियो, जुन आवश्यक २७२ भन्दा बढी थियो । सन् २००९ को निर्वाचनको तुलनामा एनडिएले १२.५ प्रतिशत बढी मत हासिल गरेको थियो ।
यस निर्वाचनमा पनि भाजपाले शिवसेना, अकाली दल, अपना दल, एलजेपी, जनता दल, युनाइटेड तथा एआइडिएमके एवं पिएमके जस्ता दलहरूसित गठबन्धन गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आप्mनो ५ वर्षको कार्यकालमा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियाजस्ता देशसित निकै राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सफल भए । दक्षिण एशियामा पाकिस्तानबाहेक देशहरूसित पनि मोदी सरकारको राम्रो सम्बन्ध रहेको देखियो भने चीनसित द्वीपक्षीय व्यापारमा वृद्धि भएको छ ।
कांग्रेसको अवस्था : कांग्रेस नेतृत्वको युएपी गठबन्धनले सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनममा ऐतिहासिक पराजय भोग्नुपरेको थियो । पार्टीले २३.३ प्रतिशत मतसहित ६१ सिट जितेको थियो । तत्कालीन सरकारका ९४ प्रतिशत मन्त्रीहरूले चुनावमा पराजय भोग्नुपरेको थियो । भारतीय कांग्रेसले तमिलनाडु र आन्ध्रप्रदेशजस्ता दक्षिणका प्रान्तहरूमा आप्mनो खातासम्म खोल्न सकेको थिएन । गुजरात, राजस्थान, उडिसा, झारखण्ड, दिल्ली, जम्मुकश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश, गोवा, नागाल्यान्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा केन्द्रशासित दादरा नगर हवेली, लक्षदीप, चण्डीगढ, पोन्डीचेरी, अन्डमान तथा दमन–दीव गरी १४ वटा प्रान्त तथा ६ वटा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा आप्mनो खातासम्म खोल्न सकेको थिए । उपरोक्त प्रदेशहरूमा लोकसभाका १८६ वटा सिट रहेको छ ।
भारतका ३० वटा प्रान्त तथा छवटा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमध्ये कुनै एउटा प्रदेशमा उसले दोहोरो अङ्कमा चुनाव जित्न सकेको थिएन । पराजय यति ठूलो थियो कि संसद्मा प्रतिपक्षी दलको निम्ति आवश्यक १० प्रतिशत सिटपनि जित्न सकेन । लोकसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको क्रम प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा पनि रोकिएन र पार्टी महाराष्ट्र, झारखण्ड, हरियाणा, असम, दिल्ली, जम्मु कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल, गोवा, मेघालय, नागाल्यान्ड, अरुणाचललगायत प्रदेशमा पनि पराजय भोग्नुप¥यो ।
भारतका कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले त भारतीय कांग्रेसलाई ओरालो लागेको पार्टीको संज्ञा समेत दिन थालेका थिए तर गत वर्ष पञ्जाबमा पार्टीको विजय तथा गएको डिसेम्बरमा पार्टीले भाजपाको किल्ला मानिएको मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढमा चुनावी सफलता हासिल गरेपछि विशलेषकहरूको धारणामा परिवर्तन आएको छ ।
अब त पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष राहुल गाँधीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकल्पमा उभ्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर हुन लागेको निर्वाचनमा उत्तरप्रदेश, उडिसा, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, तेलङ्गाना, हरियाणा, दिल्लीलगायत प्रदेशहरूमा रहेको २ सय सिटमा विपक्षी दलहरूबीच पूर्ण चुनावी एकता हुन नसकेको कारण यसको सर्वाधिक घाटा कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित छ । चुनावपछि एक्लो आन्ध्रप्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु, नायडु नेतृत्वको तेलुगु देशम पार्टीले मात्रै कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने संभावना रहेको छ । यद्यपि वर्तमान चुनावमा पनि एनसीपी, आरजेडी, झारखण्ड मुक्तिमोर्चा जस्ता पुराना सहयोगी सहित डिएमके पनि यस चुनावमा कांग्रेसको युपिए गठबन्धनमा सामिल छ ।
मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, असम, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल, गोवा तथा केही केन्द्रशासित प्रदेश गरी १७० सिटमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेसबीच सोझो प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सन् २०१४ को निर्वाचनमा उपरोक्त प्रदेशहरूमा कांग्रेसले आठ सिटमात्रै जितेको थियो । दक्षिण भारतलाई कांग्रेसको गढ मानिन्छ तर पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा यस पार्टीले दक्षिणका १३० सिटमध्ये जम्मा २० सिट जितेको थियो । यसपालि दक्षिणमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ ।
सर्वाधिक सिट रहेको उत्तरप्रदेश ८०, महाराष्ट्र ४८, पश्चिम बङ्गाल ४२ र बिहार ४० मा गरी २१० सिटमा कांग्रेसले खासै प्रदर्शन गर्ने सम्भावना देखिदैन । पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा उपरोक्त प्रदेशहरूमा कांग्रेसले जम्मा १० सिटमात्रै जितेको थियो । यसपालि पनि यसले कुनै अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्ने सम्भावना देखिदैन । यद्यपि पार्टीले मोदी सरकारको असफलतालाई चुनावी हतियार बनाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।
पार्टीले मासिक १२ हजार रुपियाँभन्दा कम आय भएका परिवारलाई बर्सेनि ७२ हजार रुपियाँ सहयोग दिने घोषणाले भारतका मतदाता आकर्षित गर्ने हुन्छन् कि हुँदैनन्, हेर्न बाकी छ । कांग्रेसका दिग्गज नेताहरू पी चिदम्बरम, मोतीलाल बोरा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, शकील अहमद, राशिद अल्बी, सचिन पायलटहरू यसपालि उम्मेदवार हुने छैनन् तथा अन्य कतिपय नेताहरू पनि सम्भावित पराजयको डरले चुनाव लड्नमा अनिच्छा देखाइरहेका छन् । यसले कांग्रेसको सम्भावना कमजोर देखिंदै छ । पार्टी अध्यक्ष राहुल गाँधी स्वयं आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र अमेठीका साथै दक्षिण भारतको केरलबाट पनि चुनाव लड्ने सम्भावना छ।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू– लोकतान्त्रिक भारतमा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सङ्घीय एकाइहरूले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यहाँको प्रादेशिक र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रही आएको छ । पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा पश्चिम बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले ३४ सिट, तमिलनाडुका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जयराम जयललिताले नेतृतत्व गरेको एआइडिएमकेके ३७ सिट, आन्ध्रप्रदेशमा चन्द्रबाबू नेतृत्वको तेलुगु देशम पार्टीले १५ सिट, उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले नेतृत्व गरेको बिजु जनता दलले २० सिट, भाजपाका सहयोगी शिवसेनाले महाराष्ट्रमा १८ सिट तथा तेलङ्गानामा टिआरएसले ११ सिट जितेर आआफ्नो बलियो उपस्थिति देखाइसकेका छन् । उत्तरप्रदेशमा त्यहाँको प्रमुख राजनीतिक दलहरू समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीले गत वर्ष राम्रो प्रदर्शन (५+०) गर्न नसके पनि यसपालिको निर्वाचनमा दुवै दलबीच चुनावी एकताले प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी समक्ष ठूलो चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।
गत वर्ष उत्तरप्रदेशको ८० मध्ये ७१+२ सिट जित्न सफल भाजपालाई यसपालि ४० कटाउन पनि फलामको च्युरा चपाउनु पर्नेछ । उत्तरप्रदेशमा भाजपाको सफलता शिवपाल यादव नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा भारतीय कांग्रेसले प्राप्त गर्ने मतको प्रतिशतमा नै निर्भर हुनेछ । उपरोक्त दुई दल मिलेर १५ प्रतिशतसम्म मत बटुल्न सके भने भाजपालाई धेरै लाभ हुनेछ तर १० प्रतिशतभित्र मात्रै खुम्चिने पुग्यो भने भाजपालाई ४० पनि कटाउन गा¥हो हुनेछ ।
पश्चिम बङ्गाल तथा उडिसामा भाजपाले राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ तर त्यतिले मात्रै उत्तरप्रदेशको भरपाई हुने छैन । तमिलनाडुमा यसपालि सत्ताधारी एआइडिएमको अवस्था त्यति राम्रो छैन तर डिएमके परिवारभित्रको अन्तर्कलहले बिजेपीलाई लाभ पुग्न सक्दछ । भाजपाको निम्ति बिहार सबैभन्दा बलियो देखिन्छ तथा पार्टीले आप्mनो पुरानो प्रदर्शन ४० मा ३१ अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो ३५ सम्म जित्न सक्ने सम्भावना छ ।
क्षेत्रीय पार्टीहरू सामु सर्वाधिक समस्या नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न हुन सक्दछ । क्षेत्रीय पार्टीहरूमा उत्तर प्रदेशबाट मुलायम सिंह यादव र मायावती, पश्चिम बङ्गालबाट ममता बनर्जी, कर्नाटकबाट एच डी देवगौडा (पूर्वप्रधानमन्त्री), महाराष्ट्रबाट शरद पवार, उडिसाबाट नवीन पटनायक र आन्ध्रप्रदेशबाट चन्द्रबाबू नाइडुहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्न उत्सुक र व्यग्र देखिएका छन् । सत्ताधारी भाजपाले यसलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएर मोदीको विरोधमा को भन्ने प्रश्न विपक्षी दलहरू सामु तेस्र्याइदिएको छ । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइ नै हाले ।
अहिलेपनि तमिलनाडुमा एआइडिएमके, कर्नाटकमा जनतादल (एस), उडिसामा (बिजु जनता दल) आन्ध्र प्रदेशमा (टिडिपी), तेलङ्गानामा टिआरएस, पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेस र बिहारमा जनता दल (युनाइटेड) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, तसर्थ भारतीय राजनीतिमा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा क्षेत्रीय दलहरूको भूमिका महŒवपूर्ण र निर्णायक साबित हुनेछ । यद्यपि भारतमा भारतीय कांग्रेस र भाजपाबाहेक दलहरूले ५ वर्ष सम्म सरकार चलाउन नसकेका उदाहरणहरू पनि छन् ।
चुनावी मुद्दा – यसपालिको निर्वाचनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले आप्mनो पाँच वर्षको कार्यकालमा महँगी नियन्त्रण गरेको, अर्थतन्त्र बलियो बनाएको, उपल्लो जातिका गरीबहरूलाई पनि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको तथा सन् २०१६ मा भारतको उरीमा सैन्य शिविरमा आतङ्ककारी हमलापछि पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको आतङ्ककारी शिविरमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । गत महीना पनि भारतको पुलावामामा भारतीय अद्र्धसैनिक बलका जवानहरू चढेको गाडी लक्षित गरी भएको आत्मघाती हमलामा चार दर्जन जति सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यान गुमाएपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा रहेको आतङ्ककारी शिविरमा बम खसाली ठूलो क्षति पु¥याएकोलाई भाजपा सरकारले चुनावमा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्दछ ।
यसबाहेक गरीब परिवारलाई निश्शुल्क खाना पकाउने ग्याँस वितरण, पाँच लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा तथा प्रत्येक नागरिकको लागि जनधन योजनालगायत कार्यक्रमहरूलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्न सक्दछ । मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न सकेको छैन ।
राफेल विमान खरिद प्रकरणलाई कांग्रेसले चुनावी मुद्दा बनाउन खोजेपनि त्यो सम्भव हुन सकेन । पाँच वर्ष अघि तत्कालीन सरकारमाथि १० वर्षसम्म शासन गरेको कारण सत्ताविरोधी जनाक्रोशले काम गरेको थियो, तर मोदी सरकारको लोकप्रियतामा कमी आएको छैन शायद त्यही भएर विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा आउन बाध्य भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सबल नेतृत्व सत्ताधारी गठबन्धनको निम्ति सबैभन्दा बलियो राजनीतिक अस्त्र साबित भइरहेको छ, जबकि नेतृत्वको सवालमा विपक्षी दल विभाजित छ । बेरोजगारीलाई विपक्षी दलले आप्mनो राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्दछ तर विपक्षी दलहरूको आरोपलाई पनि बडो धुत्र्याईंले मोदीले आफ्नो कवच बनाई उल्टै त्यसैलाई विपक्षीविरुद्ध प्रचार गर्ने अस्त्र बनाउन माहिर साबित भइरहेका छन् ।
पाँच वर्ष अघि आफुलाई चिया पसलेको रूपमा प्रस्तुत गरेका मोदीले यसपालि आफुलाई चौकीदार (गार्ड) को रूपमा प्रस्तुत गरी तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको सहयोग र समर्थन लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सन् २०१४ को निर्वाचनजस्तो मोदीको निम्ति यो निर्वाचन सजिलो छैन, तर उनीप्रति जनतामा नैराश्यता र आक्रोश नरहेको कारण आप्mनो पक्षमा चुनावी लहर सृजना गर्न उनी सफल हुने अनुमान गरिदैछ ।
