नयाँ दिल्ली । बिहीबार भारतीय लोकसभा निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान हुँदै छ । विभिन्न राज्यका ९१ सिटका लागि बिहीबार मतदान हुने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला सत्ता रुढ दल भारतीय जनता पार्टीलाई भारतीय निर्वाचन आयोग र भारतीय सवोच्च अदालतले झट्का दिएको छ । बुधबार सत्तारुढ दलले दोहोरो झट्का ब्यहोरेपछि त्यसको प्रभाव मतदानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतको निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बनेको बायोपिक फिल्म ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ चलाउन रोक लगाएको छ।
कलाकार बिवेक ओबराय अभिनित फिल्मलाई बुधवार आयोगले लोकसभा चुनाव नसकुन्जेलसम्म चलाउन रोक लगाएको हो।
पछिल्लो समय विवादको केन्द्रमा रहेको यो फिल्ममाथि प्रदर्शन हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि आयोगले प्रतिबन्द्ध लगाएको हो।
फिल्म बिहीबार नै रिलिज हुने मिति तोकिएको थियो।
गत बिहिबार फिल्म चलाउनका लागि अनुमति दिन माग गर्दै दर्ता गरिएको रिट निवेदनलाई भारतीय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
ुफिल्म रिलिज हुँदा यसले कुनै राजनीतिक पार्टीको पक्षमा माहोला बनाउन सघाउ पुर्याउँछ या पुर्याउँदैन्? त्यो निर्णय आफै गर्नू,ु भन्दै सर्वोच्चले त्यो विषय निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले राजनीति व्यक्तिमाथि बनाइएको राजनीतिक फिल्म चुनावकै बेला प्रदर्शन गर्दा चुनावी आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै चलाउन रोक लगाएको बताएको छ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले मोदीको भाषणप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। उनले महाराष्ट्रमा चुनावी प्रचारका बेला मतदातालाई आफ्नो मत बालाकोट हवाई हमलाप्रति सर्मपित गर्न आग्रह गरेका थिए।
‘के तपाईं आफ्नो पहिलो भोट उनलाई समर्पित गर्नसक्नुहुन्छ जसले हवाई हमला गरे,’ चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भनेका थिए, ‘मतदान गर्नेहरुसँग म पहिलोपटक भन्न चाहान्छु, के तपाईं पहिलो भोट वीर जवानप्रति समर्पित गर्नसक्नुहुन्छ जसले हवाई हमला गरे९पाकिस्तानमाथि०रु के तपाईंको पहिलो भोट पुलवामा आतंकवादी हमलाका सहीदप्रति सर्मिपित गर्नसक्नुहुन्छ?’
निर्वाचन आयोगले मंगलबार नै महाराष्ट्रका मुख्य निर्वाचन अधिकारीलाई मोदीको उक्त भाषणबारे विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
रफायल विवादबारे पनि सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारलाई झट्का दिएको छ ।
फ्रान्सेली विमान कम्पनीबाट खरिद गरिने रफायल लडाकु विमान डिलमा मोदी सरकारले ३० हजार लाख भ्रष्टाचार गरेको काँग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारले भने त्यस्तो कुनै भ्रष्टाचार नभएको बताउँदै आएको छ । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रफायल सम्झौतामा विमानको मुल्यबारे जानकारी माग्दै उजुरी गरिएको थियो ।
सो उजुरी यसअघि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । तर, बुधबार प्रधानन्यायधीश रंजन गगोइसहितको इजलासले सो उजुरीमाथि पुनर्विचार गरियोस भन्ने निवेदनलाई स्वीकार गरेको छ । अब सो उजुरीबारे सर्वोच्चमा मुद्दा चल्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई कर्नरमा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ । यसबाट सत्तारुढ दलले चुनावमा क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्ने बताइन्छ । किनकी विपक्षी नेता राहुलले आफ्ना सबै चुनावी कार्यक्रममा यो विषयलाई उठाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीलाइ ‘चोर’ भन्ने गरेका छन् ।
