काठमाडौं, २८ चैत । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरलाई व्यक्तिका नाममा गराउने काण्डमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् ।
भूमाफियामार्फत पूर्वअर्थमन्त्री तथा बर्तमान सांसद महासचिव पौडेलले ललितानिवास परिसरमा ८ आना जग्गा खरिद गरेका प्रमाणहरु फेला परेका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएको प्रमाणपत्र भेटिएको जानकारी दिएका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाका महासचिव पौडेलका छोरा नविनको स्वामित्वमा रहेको ८ आनासहित ललितानिवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ ।
ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले पौडेलले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ र भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीमार्फत ८ आना जग्गा किनेको जानकारी दियो ।
बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ ।
२०७२ मंसिर १६ गते सार्वजनिक पौडेलको सम्पत्ति विवरणमा ललितपुरको कार्यविनायक–२ मा ९ आना, १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा घर र कामनापा–४ बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको देखाइएको छ । दुवै ठाउँको घरजग्गा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा रहेको देखाइएको छ ।
२०६० सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणाबाट गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले ६३ रोपनी जग्गा किनेका थिए । त्यसमा हदबन्दी लाग्ने देखिएपछि गुरुङसहितले शक्ति केन्द्रदेखि अन्य व्यक्तिसम्मलाई कित्ताकाट गरेर जग्गा बेचेका थिए ।
ललितानिवासको जग्गा बेचेर गुरुङ, सुवेदी र ढकालले संयुक्तरुपमा स्वामित्व हुनेगरी कान्तिपथस्थित ब्रिटिश काउन्सिलको जग्गासमेत खरिद गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको पनि सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनामा संलग्नता पाइएको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ सालमा ललितानिवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा ल्याएका थिए ।
२०६१/०६२ ताका काभ्रेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हँुदा शाहले भूमाफिया सुवेदी र ढकाललाई बेचेका थिए । त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा पनि शाहमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यातले पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिनेगरी निर्णय गराएको पाइएको छ ।
‘बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारसम्बन्धी अनुसूची संसोधन’ शीर्षकको परिपत्र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पठाउँदै सचिव बस्न्यातले २०६७ असार ३० गतेको निर्णयमा भनेका छन्, ‘मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापीको निर्दे्शित नक्साबमोजिम नक्साभित्र बालुवाटार परिसर विस्तार गर्ने र बाँकी जग्गाधनी र मोहीको विवरण छुट्याउने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
बस्न्यातको परिपत्रपछि माफियाले जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न मानिसलाई बेचेका थिए । भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले प्रमाणित गर्दै मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेका थिए । अभियान टाइम्सका साथमा ।