काठमाडौँ : महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।
छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’
२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्यो ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।
अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगी/व्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’
लोडसेडिङका बेला जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युत् महसुलमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिरेर पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुली निकै सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगी/व्यापारीले त्यही विकल्प रोजेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘लोडसेडिङले पारेको असरको तुलनामा ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुलीले उनीहरूलाई निकै सुविधा भई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।’ पछि प्राधिकरणले उनीहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क नउठाएकाले प्रश्न उठेको हो ।
प्रतिवेदनमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत औद्योगिक घरानाहरूबाट ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखाहरूबाट ५८ करोड १३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हानी भएको छ । हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखामा भएको क्षति सबैभन्दा बढी छ ।
औद्योगिक करिडोर रहेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँको क्षति रकम दुई अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट ६६ लाख ७० हजार, नेपालगन्जबाट ७७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अत्तरियाबाट २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले नै निर्धारण गरेको दरअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिनेलाई नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । समयमा आधारित विद्युत् महसुल निर्धारण हुने भएकाले उद्योगहरूले पिक आवर, नर्मल आवर र अफ पिक आवरअनुसार फरकफरक शुल्क तिर्नुपर्छ । २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभएको कुल रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
छानबिन समितिले भने त्यसमा उठ्न बाँकी रहेको ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँसमेत जोडेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका तर प्रिमियम ट्यारिफअनुसार भए पनि नर्मल ट्यारिफअनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका तथा अहिलेसम्म प्रिमियम ट्यारिफमा बिलिङ नै नभएका ग्राहकबाट लिन बाँकी रकम करिब ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ५४ पैसा हुन आउँछ ।’
उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको झन्डै २० महिना अवधिमा करिब४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ महसुलविलिङ नभई लापरबाहीपूर्वक चुहावट भएको हो । प्रतिवेदनमा त्यसपछिको झन्डै एक वर्षको हिसाबकिताब छैन । त्यही अनुपातमा रकम निकाल्दा चुहावटको अंक करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षका साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताको हिसाब पनि जोडदा अनियमितताको आकार करिब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार केही सरकारी उद्योगमा भने अतिरिक्त शुल्कमा कुनै छुट दिइएन । उदयपुर, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट यसका उदाहरण हुन् । प्राधिकरणका ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल छुट दिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई समेत छैन । कतिपयका लागि किन शुल्क लिइयो र कतिपयलाई किन छुट दिइयो भन्नेबारे प्राधिकरणले केही खुलाएको छैन ।
प्राधिकरणका मिटर रिडरले मिटर रिडिङ गरेपछि महसुल निर्धारण हुन्छ । महसुल उठाउने दायित्व सम्बन्धित शाखाका लेखा र शाखा प्रमुखको भएकाले उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा शाखाका कर्मचारीहरूको नाम खुलाइएको छैन । ‘उनीहरूले कसैलाई अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरे, कसैलाई छुट दिए । त्यसका आधार र कारण के हो ? कसैले बताउन सकेन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अनि एक वर्षदेखि थाहा पाएर पनि नेतृत्व प्रतिवेदन लुकाएर किन मौन रह्यो ? अनुत्तरित नै छ ।’
कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
लोडसेडिङका बेलामा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेमा हाल दुई उपायमार्फत प्राधिकरणले नियमित विद्युत्सेवा उपलब्ध गराएको हुन्छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् दिँदा प्राधिकरणले नजिकको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तार लगी विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्दैन । तर निरन्तर विद्युत् सेवा पाउनका लागि विशेष संयन्त्र जडान गर्दा लाग्ने खर्च भनेर ग्राहकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कान्तिपुरबाट ।
