काठमाडौं : रेल सपना नेपालीका लागि नयाँ होइन। केपी ओली सत्तामा आएपछि मुलुकमा चाँडै रेल ल्याउँछौं भनेर गरेका भाषण निकै पुराना भइसकेका छन्। त्यसैले यति बेला आमजनताको जिज्ञासा छ– भारत वा चीनबाट त्यस्तो रेल काठमाडौं कहिले आउला ? चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धताअनुसार रेलमार्ग निर्माणमा पहल गरेको छैन भने भारतीय पक्षले पनि अध्ययन मात्र गरेको छ। दुवै तर्फबाट काठमाडौंसम्म आउने रेलको सम्भाव्यताको प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ। चिनियाँ पक्षले रकमसमेत निकालिसकेको छ भने भारतीय पक्षले सम्भावना रहेको बताएको छ।
०७५ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीन भ्रमण क्रममा समकक्षी वाङ यीसमक्ष भनेका थिए, ‘नेपालबाट रेल चढेर बेइजिङ आउने मेरो सपना छ।’ वाङले मुस्कान छर्दै भनिहाले, ‘अब त्यो टाढा छैन र सम्बन्धको बाधक हिमाल हुन सक्दैन।’ तर, अहिलेसम्म रेल ल्याउन ठोस काम भएको छैन। मन्त्री ज्ञवालीसँग वाङले नेपालको विकासका लागि चीन सघाउन तयार रहेको बताएका थिए। विदेशमन्त्री वाङले बीआरआई परियोजनामा चिनिया“ रेललाई नेपालसँगको सहकार्यमा राख्नेमा जोड दिएका थिए। बीआरआईमा नेपाल सहमत भइसके पनि यसबाट कस्तो परियोजना लिने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
चीनले गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ पुग्दा अर्को वाक्य पनि भनेको थियो, ‘चीन र भारतको साझा सहमति र सहयोगमा नेपालको विकास अघि बढ्नेछ। नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर यस क्षेत्रको विकासको माग हो। यो निर्माण आवश्यक छ।’ यो धारणाले स्पष्ट हुन्छ– भारत र चीन नेपालबारे आपसी छलफल पनि उत्तिकै गर्छन्। केरुङ–काठामाडौं रेल प्रसंग आउँदै गर्दा वीरगन्ज–काठमाडौं रेलको अर्को खाका भारतबाट त्यसै आएको होइन।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वैशाखमा चीन भ्रमण गर्नुअघि नै भारत भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा रहेका बेला उनले भनेका थिए, ‘चीनबाट मात्र होइन, भारतबाट पनि काठमाडौंसम्म रेल पुग्न सक्छ। दुवै छिमेकबाट रेल आउँदा हामीलाई राम्रै हुनेछ। त्यसमा हामी पनि सहयोगी भएर सहकार्य गर्नुपर्छ।’
उनको तत्कालीन धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा नेपाल आउँदा भएको सहमतिले पुष्टि गर्यो। त्यतिबेला रक्सोलबाट काठमाडौं रेल ल्याउने समझदारी भएको थियो। अहिले यसको अध्ययन अघि बढेको छ। नेपालले छिमेक पहिलो भन्दै दुवै छिमेकीलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढेको उनको धारणा थियो। यस्तो धारणा अहिले पुनः चर्चामा आउने देखिन्छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीबाट रेल ल्याउने धारणा व्यक्त भएको एक वर्षपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा जाने तयारी छ। चीनले नेपाललाई साँच्चै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत सहयोग गर्ने हो भने राष्ट्रपतिको भ्रमणमा हुने घोषणा महत्त्वपूर्ण रहनेछ। बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण हुन लागेको हो। राष्ट्रपतिले भ्रमण क्रममा हुने उच्चस्तरीय छलफलमा पारवहन, परिवहन प्रोटोकलसहित रेलको प्रसंग उठाउन आवश्यक छ।
काठमाडौंमा भारतबाट पनि रेल ल्याउन छलफल अघि बढेको छ। भारतले नेपाल जाने रेलको अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएर काम गरेको छ। यद्यपि, कति खर्च लाग्ने त्यो बाहिर आइसकेको छैन। यस्तै, चीनले पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ। अध्ययनबाट केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अत्यधिक खर्चिलो हुने स्पष्ट भएको छ। अध्ययनअनुसार प्रतिकिलोमिटर ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको उक्त रेलका लागि बजेटबारे छलफल आवश्यक छ।
चीनका लागि राजदूत लीलामणि पौड्यालले जति महँगो भए पनि भूपरिवेष्टित मुलुकमा सडकभन्दा रेल सहज हुने बताए। ‘रेलमा लाग्ने खर्चभन्दा पनि त्यसबाट हुने सहकार्य र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ’, पौड्यालले भने, ‘चीनसँग राम्रोसँग छलफल गर्न सकिएमा हामी रेलमार्गमा सहजै जोडिनेछौं।’ केही वर्षअघि चिनिया“ रेल र तेलको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत छाए। चीनको रेल आएपछि परनिर्भरता घट्ने विश्वासमा नेपाली छन्। तर, रेल आउने टुंगो छैन।
विश्व व्यापारका सडकभन्दा रेल प्रभावकारी, सस्तो र छरितो मानिन्छ। तीन वर्षअघि वैशाखमा चीनको लान्चोउबाट सिगात्सेसम्म आउने एउटा रेलमा नेपाली सामान थिए। रेलमा लेखिएको थियो, ‘काठमाडांंै रेल’। नेपाल जाने सामान अनि काठमाडौं रेल लेखेर चीनले निकै प्रचार गर्यो। प्रचारको सन्देश थियो, ‘टाढा भए पनि चीनबाट हुने पारवहन नेपालका लागि सस्तो र छिटो हुन्छ। रेलले त्यो सम्भावना दिनेछ।’ नेपालमा राणाकालमै रेल कुदेको हो। हामीले त्यसको विकास गर्न सकेनौं। उल्टै खुम्चिएर जनकपुर–जयनगरमा सीमित भयौं। चीनले पछिल्ला दुई दशकमा संसारभरि ६ दशकदेखि निर्माण भएका रेलमार्गभन्दा बढी लिक बनाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला निर्देशक झाङ झिसिङले रेलमार्ग जोड्न नेपाल आफैं सक्रिय हुनुपर्ने बताए। विन–विन सिचुएसनमा सहकार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई रेलमार्गले जोडेर व्यापार विस्तारमा अग्रसर चीन परम्परागत शक्तिलाई धक्का दिने क्रममा छ। यही प्रक्रियामा नेपालले उसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। हुन पनि अहिले भएका काम अघि बढे एक दशकमा हामीले दुवै मुलुकको रेल काठमाडौंमा देख्न सक्नेछौं। भारतबाट नेपाली भूमिमा रेल यसअघि नै दौडिएको हो। तर, चीनबाट सीमासम्म पनि रेल आउन सकेको छैन।
‘रेलमार्ग हाम्रो पनि चाहना हो। तर, नेपाल जोड्ने रेल हामीले अनुदानमा मात्र बनाउन सक्दैनौं। यो निकै खर्चिलो छ। नेपाल सरकारको पनि सहकार्य भए हामी अनुदान र सहुलियत ऋण सहयोगमा रेल बनाउनेछांै,’ चिनियाँ नेताले नेपाली नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्। सिगात्सेबाट केरुङसम्म ल्याउने रेलको अझै अत्तोपत्तो छैन। बरु त्यसलाई कैलाश मानसरोवरतर्फ लगिएको छ। ‘केरुङ अझै चीनको प्राथमिकतामा छैन। केरुङ भएर मानसरोवर लैजाने भन्ने लक्ष्य आरम्भमा भए पनि अहिले त्यो परिवर्तन गरिएको हुन सक्छ’, एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘यसको स्पष्ट सन्देश के हो भने चीनले भारतसँगको बजार सुनिश्चित नगरी नेपालमा रेल ल्याउँदैन।’
