सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, वैशाख २ गते । तराई मधेसमा सधै कुनै नकुनै बहानामा आन्दोलन भइरहन्थ्यो । तर २०७५ साल त्यस्तो आन्दोलन भएन । तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले २०६४ देखि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महिना कुनै न कुनै बहानामा आन्दोलन गरिरहन्थे तर २०७५ सालमा मधेसमा कुनै पनि आन्दोलन भएका पाइएन ।
स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गर्दै आउनुभएको तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत पनि मूलधलधारमा आइसकेपछि अब मधेसमा आन्दोलनको तत्काल कुनै सम्भावना नरहेको सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूको भनाइ छ ।
नाकाबन्दीसहितको छ महिनासम्म मधेसमा आन्दोलन भएको थियो । तर जब तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । मधेसवादी दलले आन्दोलन फिर्ता लिए पनि संविधान संशोधनको माग राख्दै सानातिना विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिएनन् ।
नेता ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै मधेसवादी दलले माग गरेपछि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो तर तत्कालीन एमालेले त्यसको विरोधमा थियो । प्रचण्डपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँले पनि सविधान सशोधनको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुएको थियो तर एमालेले त्यसको समर्थन नगरेपछि संसद्बाट सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि मधेसवादी दलहरूले पुनः आन्दोलनका गतिविधिमा तीव्रता दिएका थिए । यता सरकारले तीनै तहको चुनावको तयारीमा लाग्यो । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा समेत भाग नलिने भन्दै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल देशैभरि विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका थिए । आन्दोलनमै रहेको बेला फोरम नेपाल सातवटै प्रदेशको चुनावमा भाग लियो भने राजपा नेपाल अन्त्यमा प्रदेश २ मा मात्र भाग लियो ।
आम निर्वाचनपछि नेकपाका अध्यक्ष ओली २०७४ फागुन ३ गते पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि सबभन्दा बढी ध्यान मधेसतिर दिनुभयो । विगतमा मधेससँग बिग्रेको सम्बन्धलाई बनाउनका लागि उहाँले मधेसवादी दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुको साथै मधेसमा सरकारको गतिविधिलाई तीव्रता दिनुभयो । यहाँसम्म कि २०७५ कै सुरुआतमै अर्थात् बैशाख ५ गते उहाँले सिरहाका दुईजना बालकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो । त्यसले मधेसमा धेरै नै ठूलो सन्देश गएको थियो ।
समयको माग र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरिने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम नेपाल र राजपा नेपालसँग छलफल गरेर सरकारलाई सहभागी र समर्थनको अवस्थामा पु¥याउनुभयो । फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भयो भने राजपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्यो । पछि रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपाल २०७५ को अन्तिमतिर सरकारबाट समर्थन लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री अोलीले अझै पनि आवश्यकता अनुसार मधेशको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । त्यसका लागि फोरम र राजपा नेपालका नेताहरुसँग छलफल गर्नुको साथै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग पटक पटक छलफल उहाँले गर्नुभएको छ । प्रदेश २ का सरकारले पनि सङ्घीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता र संवादबाट लगभग समाधान नै गर्नुभएको छ ।
कैलाली टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई सरकारले शपथ गराएर मधेसको समस्या समाधान गर्न चाहेको सन्देश दिएको थियो तर कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । यद्यपी यसको बारेमा पनि सरकारले कुनै राजनीतिक निर्णय लिने कुरा प्रधानमन्त्री अोलीले राजपा नेपालका नेताहरुलाई भन्नुभएको थियो तर उहाँहरु विश्वस्त नभएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनभयो । यद्यपि सरकार अझै पनि रेशम चौधरीको घटनालाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न चाहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक मधेसको भ्रमण गर्नुभयो । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा भदौ २ गते गएर सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो । प्रदेश २ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेल्वे, दु्रत मार्ग निर्माण, औद्योगिकग्राम स्थापना, धार्मिकस्थलको संरक्षण र विकास, मेडिकल कलेज र विश्व विद्यालयको स्थापना, सिँचाइका पूर्वाधारहरुको विकास, कल कारखानाको स्थापना, जनता आवास योजना, तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने आगलागीबाट बचाउनको लागि टिनको छाना निर्माण लगायतका विकास निर्माणका योजना विस्तारको गृहकार्य अगाडि बढाइएको धारणा उहाँले प्रदेशसभामा राख्नुभएको थियो ।
त्यसपछि पनि विभिन्न सभाहरूमा सम्बोधन गर्न उहाँ प्रदेश २ मा जानुभयो । ती सबै सभामा उहाँले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुको साथै यो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने भन्दै विभिन्न योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसले गर्दा मधेश सकारात्मक हुँदै गइरहेको थियो र त्यस अवधिमा कुनै आन्दोलन पनि भएन ।
संघीय सरकारको सहयोगमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरको भ्रमण गर्नुभयो । त्यसले पनि मधेसी जनतालाई सङ्घीय सरकारप्रति सकारात्मक बनाएको मधेस जानकारहरू बताउँछन् ।
सङ्घीय सरकारले सबभन्दा महत्वपूर्ण काम त स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आउनु भएका सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सफल भएको छ । सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारमा आउनुभएका राउतले जनमत पार्टी गठन गरेर मधेशमा आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ ।
सविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा, मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं छलफलमा जुट्नु भएको छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउँदै आउनु भएको छ भने फोरम आफै सरकारमा छ ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामेश्वरराय यादव भन्नुहुन्छ, ‘‘विगतमा मधेशको समस्या क्षेत्रीयस्तरमा समाधान गर्न खोज्दा झन समस्या बढेको थियो तर मधेसको समस्यालाई केन्द्रीय स्तरबाट नै समाधान गर्नुपर्छ भनी प्रधानमन्त्री ओली लाग्नु भएको हुनाले मधेस सकारत्मक रूपमा अगाडि बढेको हो ।’
