काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र आधिकारिक युनियनको निर्वाचन, कर्मचारी सरुवा, ठूला उद्योगीलाई विद्युत महशुल छुट जस्ता विषयलाई लिएर आधिकारिक युनियनको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको कर्मचारी संघका अध्यक्षले प्राधिकरणको भित्री गुह्य सार्वजनिक गर्न थालेपछि एकाएक प्राधिकरण विवादमा तानिन पुगेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाहिर राम्रो प्रचारबाजी गरी भित्री रुपमा प्राधिकरणलाई खोक्य्राउने खेल खेल्दै आएको भनी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा घिसिङको विरुद्धमा कुरा राखेपछि घिसिङ पनि आफ्नो बचाउमा उत्रिएका छन् ।
भट्टराईले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने गरी ठूला उद्योगीलाई १० अर्ब रुपियाँको विद्युत महशुल छुट दिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै अन्तवार्ता दिएका थिए । पछि सोही विषयलाई आधार बनाउँदै घिसिङले भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोधेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको खुलासा गरेका थिए ।
उनले भट्टराई र प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई लक्षित गर्दै कडा आक्रोस पनि पोखेका थिए । भट्टराई, काफ्लेलगायतले प्राधिकरणको सुधार देख्न नचाहेको र आफूलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै घिसिङले काफ्लेले गरेका बदमासीको थुप्रै प्रमाणहरु आफूसँग रहेको जिकिर पनि गरेका थिए ।
घिसिङले संस्थालाई नाफामा लैजान नसकेको, सरकारी अनुदानलाई नाफा बनाएर देखाएको, नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन नसकेको, कर्मचारी विनियमावलीअनुसार लामो समयसम्म कर्मचारी सरुवा नगरेको जस्ता आरोप सार्वजनिक रुपमा भट्टराईले लगाएका थिए ।
उता, घिसिङले ती सबै आरोपको खण्डन गर्दै आफूविरुद्ध नियोजितरुपमा प्राधिकरण भित्र र बाहिरबाट असफल बनाउन मिडियाबाजी गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरेका थिए ।
घिसिङले लोडसेडिङमा रमाउनेहरु फेरि सल्बलाएको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरु भने अध्यक्ष भट्टराईमाथिको कारबाही व्यक्ति माथिको नभई संस्थामाथिको कारबाही हो भन्दै प्राधिकरण सुधारका लागि कुरा गर्दा उल्टै कारबाही गर्ने हो भने त्यो घिसिङका लागि ने प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
प्राधिकरणका अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई सँगै राखेका घिसिङले आफ्ना आलोचकहरुलाई लोडसेडिङको दलाल र मतियारसम्म भन्न भ्याएका थिए ।
घिसिङले ५ तहको कर्मचारीले बोर्डमा भएको निर्णय बाहिर बोल्दै हिँड्ने ? भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत नभएको मान्छेले ठूलो कुरा गर्न नमिल्ने भनी भट्टराईमाथि खनिएका थिए ।
घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने केही ठूला उद्योगीहरुको स्वार्थका लागि आफूले १० अर्ब रुपियाँ विद्युत महशुल छुट दिन लागेको कुरा सत्य नभएको जिकिर पनि गरेका थिए । नयाँ विमर्शका साथमा ।
