काठमाडौँ : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महाशाखा प्रमुखलाई ‘अघोषित कारबाही’ गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
‘ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि अख्तियारले उहाँलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँका कतिपय क्रियाकलापबारे उजुरी आएपछि निगरानी बढाएका थियौं, केही क्रियाकलाप पदीय मर्यादा र आचारसंहिताविपरीतको पुष्टि भएपछि यहाँ राख्नु ठीक हुँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका हौं, उहाँ फिर्ता जाँदै हुनुहुन्छ ।’
जोशीले ललिता निवासबारे पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत विश्वासिलो नभएपछि अख्तियारले छिट्टै नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सचिवालयले भने जोशीको नियमित सरुवा भएको फ्रतिक्रिया दियो ।
अर्को स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवत्ता जोशीले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरीबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै उजुरीकर्ताहरूलाई अख्तियारभित्रै बोलाएका थिए । एक उजुरीकर्ताका अनुसार उनले बोलाएर कार्यालयमा उजुरीपत्र खोज्न थाले तर भेटेनन् । ‘त्यसपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसला भइसकेको भन्दै त्यसको पुनरावेदन नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे,’ एक अधिकृतले भने, ‘तपाईंहरूको समूहले आफ्नै पहलमा मुद्दामामिला गरेको हो कि कुनै संस्थाको सहयोग छ भन्दै उहाँले सबैतिर मिलिसकेकाले पुनरावेदनको झन्झटमा नफस्न सुझाव दिए ।’ स्रोतका अनुसार त्यतिबेला जोशीले यति आत्मविश्वासका साथ कुराकानी गरेका थिए कि, केही अधिकृतहरू वरपर नै भए पनि उनले परवाह गरेनन् ।
अहिलेसम्म अख्तियारमै रहेका सहन्यायाधिवक्ता जोशीले आरोप अस्वीकार गरे । ‘मुद्दा अहिले पनि अख्तियारमै छानबिन क्रममा छ, टुंगिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘मैले मेराविरुद्ध कसले के निर्णय गर्यो, कसरी भन्न सक्छु र ?’ उनले आफूले कसैलाई नभेटेको र विवादित विषय मिलाउन दबाब नदिएको बताए । ‘मलाई अख्तियारले हैन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यक्षेत्र तोक्ने हो, त्यसमाथि सरुवा र फिर्ता त नियमित प्रक्रिया हो’, उनले भने । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, ‘सरुवा नियमित प्रक्रिया हो, कुनै त्रुटि भेटिए कर्मचारीमाथि सरुवा होइन, कारबाही हुन्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, केही गम्भीर गुनासो भएपछि अरू नियमित सरुवाका माझमा उनलाई पनि फर्काइएको हो । न्याय सेवा आयोगमा उनको सरुवाबारे औपचारिक निर्णयसमेत भएको छैन । आयोगमा विचाराधीन र सबैभन्दा संवेदनशील उजुरीमै चलखेल भएको थाहा पाएपछि केही ऊजुरीकर्ताले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत खबर गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले अख्तियार र महान्यायाधिवत्ता कार्यालय दुवैतर्फ यसबारे गुनासो गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गामाथि एकसाथ दुई निकायमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘दूषित निर्णय बदर’ को माग राखी निवेदन दर्ता भएको थियो भने अख्तियारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा उजुरीमाथि छानबिन चलेको थियो । निवेदकहरूको मागदाबी नपुग्ने भनी जिल्ला अदालतबाट जग्गाधनीहरूको पक्षमा फैसला भएपछि जोशीले त्यतिबेला उजुरीकर्तालाई बोलाएका थिए ।
जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख १९ गते ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘अदालतको फैसला जग्गाधनीको पक्षमा आएपछि यहाँबाट मिलाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।’
यसअघि बालुवाटारको जग्गा अनियमिततामै जोडिएका मालपोत कार्यालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी अख्तियारमै विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए । तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले केसीलाई विज्ञका रूपमा अख्तियारमा लगेका थिए । ‘त्यतिबेला बालुवाटारको जग्गाको कुरा चल्यो कि केसीलगायतको टोलीले हामीले गोप्य रूपमा हेरिरहेका छौं, प्रमुखज्यूको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशन छ भनेर जवाफ दिन्थे,’ त्यतिबेला अख्तियारमा रहेका एक उपसचिवले भने, ‘उनको कार्यकालभर कहिल्यै त्यो विषयको छानबिनबारे छलफल भएन ।’
३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४
आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा भेटिएको थियो । कान्तिपुरबाट ।
