काठमाडौं। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा हुनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीकालागि सौभाग्य भएको टिप्पणी निर्वाचनको परिणाम पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो। निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको छ।
निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेसभित्र वर्तमान सभापतिको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने माग उठ्न थाल्यो। सभापति देउवाले दबाव थेग्न नसक्ने भएपछि महासमिति बैठक बोलाए। कांग्रेसमा महाधिवेशपछिको शक्तिशाली निकाय भनेको महासमिति बैठक हो।
महासमिति बैठकले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उल्ट्याउने काम गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे। यसैगरी ५६ जिल्लाका सभापतिले महासमितिले दिएको निर्देशन विपरित केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको निर्णय नसच्याए विशेष महाधिवेशनकालागि पहल गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
महासमिति बैठकबाट समानुपातिकमा एकले व्यक्ति एक पटकमात्र अवसर पाउने र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै बुथदेखि नै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। तर सभापति देउवाले यी दुवै निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतको आधारमा उल्टाएका थिए।
मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले शासन गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफैंभित्रको अन्तर विरोधमा रुमल्लिँदा सरकारका गलत कामको विरोध नहुने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेसको पनि आलोचना हुने गरेको थियो।
कांग्रेसमाथि शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता र माहोल पार्न सक्रिय कांग्रेसका नेताहरुले सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्ने भन्दै देशभर जनजागरण अभियान संचालन गर्ने भएको छ।
सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नेदेखि कार्यकर्तालाई चलायमान बनाउनेसम्मका विभिन्न १४ उद्देश्यसहित तीन चरणमा देशभर जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ। ‘हिमाल, पहाड, तराई मधेस–नेपाली कांग्रेस’ नारासहित ११ वैशाखबाट सुरु हुने गरी देशैभर जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पहिलो चरणको जागरण अभियान ११ वैशाखबाट ११ जेठसम्म गरी एकमहिने कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरणको कार्यक्रमका लागि ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरू सहभागी हुनेछन् भने देशैभर एकै साथ कार्यक्रम सुरु हुनेछ। काठमाडौंमा हुने कार्यक्रमको नेतृत्व भने सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन्।
कांग्रेसले अभियानकै क्रममा सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध आफ्ना नेता कार्यकर्तासहितका मतदाताहरूलाई सचेत बनाउने, कार्यकर्ताका मनोबल उच्च बनाउनेदेखि पार्टी सदस्यता समेत वितरण गर्नेसम्मको लक्ष्य लिएको छ
प्रवक्ता शर्माका अनुसार अभियानमार्फत महासमितिबाट पारित विधानसहितका दस्ताबेजबारे कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्ने, नेता कार्यकर्ताबीच एकता बढोत्तरी गर्ने, जागरण अभिवृद्धि गर्ने, कांग्रेसको अगुवाइमा भएका राजनीतिक उपलब्धि जनताबीच सम्प्रेषण गर्ने, संविधान संशोधनबारे जनमत सिर्जना गर्नेलगायतका १४ उद्देश्य कांग्रेसले लिएको छ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत २४ भदौबाट ७ असोजसम्म गरी १५ दिने जागरण अभियान चलाइने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । दोस्रो चरणअन्तर्गत मुलुकका सबै प्रदेश स्तरीय निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गरिनेछ। सो कार्यक्रममा समेत केन्द्रीय तहका नेताहरू सहभागी हुनेछन्।
यसैगरी, तेस्रो चरणको अभियान ७ पुसबाट १६ गतेसम्म गरी १० दिन आयोजना हुनेछ । यस चरणमा सबै स्थानीय तहमा जनजागरण अभियान सञ्चालन हुनेछ।
कांग्रेसले अभियानकै क्रममा सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध आफ्ना नेता कार्यकर्तासहितका मतदाताहरूलाई सचेत बनाउने, कार्यकर्ताका मनोबल उच्च बनाउनेदेखि पार्टी सदस्यता समेत वितरण गर्नेसम्मको लक्ष्य लिएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
‘जागरण अभियानका क्रममा सरकारले गरेका गलत कामको विषयमा हामी जनतालाई बुझाउँछौं, अभियानमार्फत आममतदातालाई हामी विकल्पमा छौं भन्ने समेत देखाउँछौं, यसै बीचमा पार्टीको सदस्यता समेत वितरण गरिन्छ,’ उपसभापति निधिले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
गत निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारपछि कार्यकर्तामा देखिएको निराशालाई मत्थर पार्नसमेत जागरण अभियान फलदायी हुने उनले बताए।
कांग्रेसले यस अभियानमार्फत २००७ सालदेखि २०१७, २०१७ देखि २०३६ र २०३६ देखि २०४६ सम्मका विभिन्न चरणका आन्दोलनमा सहभागी भएका आफ्ना नेताहरूको समेत खोजी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कांग्रेसले जनजागरण अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरेपनि यो पार्टीमा पर्नुताजगी ल्याउन हो वा सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्न भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको आलोचकहरुले भनाइ।
