ईश्वरचन्द्र झा
काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । हुलाकी राजमार्ग हुँदै धनुषा र सिरहा जोड्ने ४७० मिटर लामो कमला पुल निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष बित्यो । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो । तीन पटक म्याद थप भए पनि पुल निर्माण नहुँदा गत मङ्सिर ३० गते ठेक्काको म्याद सकियो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुर इकाईका सूचना अधिकारी कमल साहले मङ्सिरपछि म्याद थप नभएको जानकारी दिनुभयो । पप्पु लुम्बिनी जेभीले निर्माण ठेक्का पाएको उक्त पुलको निर्माण अलपत्र छ ।
सिरहा बसबिट्टाका ६० वर्षीय हुसेनी धुनियाँ भन्नुहुन्छ, ‘कमला नदीको पुल र हुलाकी राजमार्ग दुवैको निर्माणले पूर्णता पाउनेमा आशा मारेका छौँ ।’ धुनियाँले तीनदशकदेखि सिरहा र धनुषाको ग्रामीण बजारमा स्थानीय उत्पादनको खरीद बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघमा एक खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ लागत भएका एक हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र रहेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यस्ता योजनाको निर्माण, कार्यान्वयनको अवस्था यतिबेला व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।
“योजना समयमै पूरा नहुँदा सरकार र राजनीतिप्रति सर्वसाधारणको अनास्था बढ्छ” जनकपुरधामका अर्थविद् एवम् प्राडा भोगेन्द्र झा तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ अलपत्र आयोजनाको आर्थिक र सामाजिक नोक्सानी त झनै धेरै भएको बताउनुभयो ।
आयोगले ‘क्रोनिक’ नाम दिएका यस्ता एक हजार ३२ आयोजनाको विषयमा अहिले सबैतिर चासो बढेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्भवतः वैशाखको दोस्रो सातामा यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
कमला पुल र हुलाकी सडक त नाजुक योजनाका उदाहरण मात्रै हुन् । पाल्पाको रामपुरमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी पुल वा बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजना पनि वर्षौदेखि कुरामा सीमित छन् ।
ठेकेदारको लापरवाही, आयोजना सुरु हुनुअघि नै पेस्की दिने र राजनीतिक दबाबमा आयोजना छनोट गरिने परम्पराले पनि कतिपय आयोजना नाजुक बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, सरकार परिवर्तनसँगै त्यस्ता आयोजना प्राथमिकतामा नपर्नाले पनि धेरै आयोजना ‘क्रोनिक’ बनेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ ।
त्यस्तै पूर्वतयारी नहुन,ु कर्मचारी तन्त्रमा क्षमताको अभाव हुनु, ठेकेदारले ‘मोविलाइजेसन फन्ड’ लिएर पैसा अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ गर्ने गर्नाले पनि समस्या भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, डा.स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले भने काम अनुसारको बजेट नहुनु, जग्गा प्राप्तिको विवाद, क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी वा अधिक कममा ठेक्का दिनु, जस्ता प्रमुख कारणले वर्षैदेखि कतिपय आयोजना अलपत्र बनेका छन् ।graph
प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चासो
समयमै पूरा नभई अलपत्र परेका एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीका ‘क्रोनिक’ योजनाबारे राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने विकास समितिको बैठकमा आयोजना अलपत्र पर्नाले समय र लगानी खेर गएर राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यताका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता आयोजनामा गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका विगतका बैठकमा पनि कतिपय निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
पछिल्लो दश वर्षमा सडक, सिँचाइ , ऊर्जा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ धमाधम योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगियो । योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका इञ्जिनियर सुशील भट्टले विकास समस्या समाधान समितिको आगामी बैठकले कार्यान्वयन निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दश वर्षमा पूर्वाधारतर्फ मात्रै नौसयभन्दा बढी योजना अलपत्र छन् । “समस्या कहाँ छ, यति वर्षसम्म किन थुप्रेर बस्यो लगायतका सवाल समेटिएको प्रतिवेदन तयार गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिइएको छ,” आयोगका सदस्य भट्टले बताउनुभयो ।
प्रमुख कारण
स्थानीय विवाद
जग्गा अधिग्रहण
समस्या समाधान संयन्त्र नहुनु
राजनीतिक पहुँचमा योजना छनोट
ठेकेदारले पेस्की लिई अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति
‘लो बिडिङ’ले कमसल निर्माण र बीचमै छाड्ने
‘सव कन्ट्रयाक्टर’ पूर्ण जिम्मेवार नहुनु
राजनीतिक अस्थिरता
के गर्ने भन्नेमा अन्योल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव यमलाल भुसालले मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा यसअघि उक्त विषयले प्रवेश पाए पनि त्यस्ता आयोजनालाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भने हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई योजनाको अवस्था र समस्याबारेमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समिति गठन गरेर अलपत्र आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । चैत महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न समयसीमा निर्धारण गरिएकाले छिट्टै प्रतिवेदन तयार हुने सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक विभागमा मात्रै अलपत्र परेका ६२३ वटा योजना छन् ।
“ठूलो बजेट लगानी गरिए पनि प्रतिफल नपाउँदा राज्यको नोक्सानी भयो,” सदस्य भट्टले योजना बनाउनुअघि नै विस्तृत अध्ययन र समस्या पहिचान गर्न नसक्नु विगतको कमजोरीलाई अब दोहो¥याउन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विकास समितिको आगामी बैठकले समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । ‘ड्रप’ गर्नुपर्ने भए नयाँ तवरले योजना कार्यान्वयनमा लगिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लोपटक माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औं बैठक बसेको थियो । अब चाँडै ४५ औँ बैठक राख्ने तयारी गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अलपत्र परेका योजनाको सङ्ख्या एक हजार ३२ रहेको छ । त्यस्ता आयोजनामा पेस्की वापत सम्बन्धित निकायले २४ अर्ब रुपियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव भुसाल भन्नुहुन्छ, “योजना हटाउनेभन्दा के कारणले अलपत्र परेको हो अध्ययन गरेर सकभर समस्या समाधान गर्दै सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीबाटै काम अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘क्रोनिक’ नाम दिएका ती आयोजनाबारे नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सुशासनको प्रवद्र्धन र विकास निर्माणसित सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन अख्तियारले पनि छानविन गर्दैछ ।
कमजोर योजना व्यवस्थापन पद्धति
रामेश्वर खनाल
पूर्वसचिव
प्रथमतः ठेकेदारको लापरवाहीले योजना अलपत्र पर्छन् । वि.सं.२०६७ यता हालसम्म ठेकेदारले पाउने पेस्की वापतको रकम जग्गामा लगानी भएका छन् । सरकारी ठेक्का पाएपछि ब्याज तिर्नुपर्ने दबाब हुँदैन्, समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब हुँदैन्, त्यसमाथि पेस्की पाउने हुन्छ, ठेकेदारले कामै नगरी राज्यको रकम लिएर जग्गामा लगानी गरेर नाफामुखी भएपछि योजना अलपत्र प¥यो ।
सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म यो प्रवृत्ति बढेको छ । तीन दशकअघि ठेकेदारको क्षमता वृद्धि गर्न ल्याइएको ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चको व्यापक दुरुपयोग भएपछि अब भने रोक्नैपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक पहुँचको आधारमा योजना पाउने भएपछि पहिलो वर्ष पाउने तर अर्को वर्ष निरन्तरता नपाएपछि थुप्रै योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।
योजना व्यवस्थापन पद्धति कमजोर भएर योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विभाग, कार्यान्वयन इकाई, ठेकेदार र कामदार सबै छन्, काम पनि भइरहेको देखिन्छ तर काम भएको हुँदैन । समयमै सम्पन्न गर्न योजना व्यवस्थापन पद्धती चुस्त बनाउन जरुरी छ । निर्माणलाई सहज बनाउन राखिएको ‘सव कन्ट्रयाक्टर’को व्यवस्था हुनुपर्छ तर उसको पनि योग्यता मूल्याङ्कन गरेर मात्रै छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
‘लो बिडिङ’लाई गलत रुपमा अथ्र्याइयो । न्यूनतम मूल्याङ्कित भन्नाले योग्य कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने बुझिन्छ तर बोलकबोल गर्दा योग्यता र क्षमता हटाइयो, कम मूल्य कबोल गर्ने परम्परा सुरु भयो । ‘लो बिडिङ’को सही रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुन र अभ्यासलाई हेरेर नै बनाइएको छ । व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छैन ।
पूर्वतयारी भएन
डा.स्वर्णिम वाग्ले
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
योजना तयार गर्दा पूर्वतयारी, क्षमता र गलत नियतले योजना अलपत्र परेका छन् । पूर्वतयारीअन्तर्गत नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी रहने योजनाको कार्यान्वयनमा जानुअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदैन । एकैपटक ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीयस्तरको विवाद, जग्गा अधिग्रहण, स्रोत साधन र वनको समस्या जस्ता कारणले योजना अलपत्र बनेका हुन् ।
ठेकेदार, कमर्मचारीतन्त्रको क्षमता कमजोर हुनाले योजनाले मूर्तरुप लिन कठिन भयो । कानुनी निरुपण गर्ने संयन्त्र वर्षदिन अघिसम्म थिएन । समस्या आएपछि योजना रोकिने भयो । पेस्की लिएर बस्ने ठेकेदारले पनि ध्यान नदिने र कर्मचारीतन्त्रले पनि वास्ता नगर्ने भयो । अनुगमन मूल्याङ्कन पनि प्रभावकारी भएन ।
सम्बन्धित निकायको नियत ठीक भएन । ठेकेदार कम्पनीले ‘मोबिलाइजेसन ग्रान्ट’ लिएर रकम ‘डाइभर्ट’ गर्न थाले । जतिसुकै अवधिमा सम्पन्न भए पनि कमिशन सुनिश्चित हुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय सुस्त हुने भयो । यसले प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्ट’ बनायो ।
समस्या समाधान संयन्त्र बन्नुपर्छ
प्राडा भोगेन्द्र झा
अर्थविद्
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, जग्गा अधिग्रहणको सवाल ठेक्का प्रक्रियामा जानुअघि नै समाधान गरिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएर समन्वयात्मक प्रयासहरू प्रभावकारी बने योजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।
पेस्की दिने व्यवस्थाले विगतमा जग्गा व्यवसायी पनि निर्माण क्षेत्रमा आए, त्यसलाई हटाइनुपर्छ । पूर्वाधार तयार भए मात्रै व्यवसाय फस्टाउने र थप आर्थिक स्रोतको पहिचान हुने हो । कृषि र सिँचाइ क्षेत्रको योजनाको निर्माण पनि सुस्त नै छ । समयमै योजना सम्पन्न भए मात्रै सबै क्षेत्रको योगदान बराबर भएपछि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत गर्न सकिन्छ ।
क्षमताभन्दा बढीमा ठेक्का
रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ
काम अनुसारको बजेट छैन । पर्याप्त बजेट रहेको भनिए पनि २० करोड रुपियाँको बजेटमा वर्ष दिनमा एक करोड रुपियाँ रकम निकासा हुन्छ । निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्नु र निर्माण सामग्री, उपकरण आदि कहाँबाट ल्याउने विषयमा स्रोत नखुलाउनु अर्को प्रमुख कारण हो । योजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि मात्रै निजी तथा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुँदा दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजना आठ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
निर्माण व्यवसायीको क्षमताभन्दा अत्यधिक बढीमा ठेक्का दिंँदा कतिपय योजना अलपत्र परेका छन् । निर्माणबारे प्रभावकारी समय र कार्यविधि छैन । भएको कार्यविधिको कार्यान्वयन फितलो छ ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पहिलो वर्ष पर्ने योजना अर्को वर्ष नपर्दा निर्माण अलपत्र परेका छन् । ‘लो बिडिङ’ले गर्दा ठेक्का स्वीकार्ने तर नाफा सुनिश्चित नभएपछि योजना अलपत्र पर्ने गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी खरिद ऐन परिमार्जन हुनुपर्छ ।
(यो आलेख गोरखापत्रको खोज तथा अनुसन्धानमूलक समाचार टिमको सहयोगमा तयार गरिएको हो)
