काठमाडौं। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा हुनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीकालागि सौभाग्य भएको टिप्पणी निर्वाचनको परिणाम पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो। निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको छ।
निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेसभित्र वर्तमान सभापतिको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने माग उठ्न थाल्यो। सभापति देउवाले दबाव थेग्न नसक्ने भएपछि महासमिति बैठक बोलाए। कांग्रेसमा महाधिवेशपछिको शक्तिशाली निकाय भनेको महासमिति बैठक हो।
महासमिति बैठकले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उल्ट्याउने काम गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे। यसैगरी ५६ जिल्लाका सभापतिले महासमितिले दिएको निर्देशन विपरित केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको निर्णय नसच्याए विशेष महाधिवेशनकालागि पहल गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
महासमिति बैठकबाट समानुपातिकमा एकले व्यक्ति एक पटकमात्र अवसर पाउने र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै बुथदेखि नै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। तर सभापति देउवाले यी दुवै निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतको आधारमा उल्टाएका थिए।
मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले शासन गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफैंभित्रको अन्तर विरोधमा रुमल्लिँदा सरकारका गलत कामको विरोध नहुने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेसको पनि आलोचना हुने गरेको छ।
कांग्रेसमाथि शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा कम्युनिष्ट सरकार झन शक्तिशाली भएको निष्कर्ष निकाल्दै यतिबेला कांग्रेसका केही नेताहरु सरकारलाई दबाव दिने र कांग्रेसको संगठन बलियो बनाउने योजनामा लागेका छन्।
कांग्रेस नेताहरु महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत र महेश आचार्यलगायतका नेताहरु यतिबेला कम्युनष्टि सरकारलाई ‘साइज’ मा ल्याउने र कांग्रेसको संगठन विस्तार गर्ने हुने योजना बनाउन व्यस्त छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुकै योजना अनुसार कांग्रेसले देशव्यापी रुपमा सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्ने भन्दै देशभर जनजागरण अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
कांग्रेस नेताहरु महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत र महेश आचार्यलगायतका नेताहरु यतिबेला कम्युनष्टि सरकारलाई ‘साइज’ मा ल्याउने र कांग्रेसको संगठन विस्तार गर्ने हुने योजना बनाउन व्यस्त छन्
प्रमुख प्रतिपक्षले शसक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टीका दोस्रो तहका नेताले सरकारलाई दबाव सृजना हुने र पार्टीको संगठन पनि सुदृढ हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने गरी छलफल गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार उनीहरुले आगामी चार वर्ष पछि हुने निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउने गरी नयाँ एजेण्डा बनाउने गरी छलफल सुरु गरेका हुन्। राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्रलाई फालेको तर राजतन्त्र अहिले पनि निलम्बित अवस्थामा रहेको भन्दै सांस्कृतिक राजा र हिन्दु सापेक्ष राज्यलाई एजेण्डा बनाएर जानुपर्ने गरी उनीहरुबीच छलफल भएको छ।
‘अहिले पनि संविधानमा राजतन्त्रको अन्त्य लेखिएको छैन,’ एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्रलाई अस्वीकार गरेको हो, राजतन्त्र नै फालेको होइन। अहिले पनि राजतन्त्र निलम्बित अवस्थामा छ।’ राजतन्त्र निलम्बित अवस्थामा हरेको र अब राजालाई सांस्कृतिक राजामा रुपमा राख्नुपर्ने र हिन्दु सापेक्ष राज्यलाई एजेण्डा बनाएर जाँदा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने आँकलन गर्दै नेताहरुले कांग्रेस अब नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै छलफलमा केन्द्रित भएका छन्।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएपनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको, एकपछि अर्को गर्दै संविधानको मर्म विपरित काम गरेको भन्दै सरकारलाई दबावमा राख्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने गरी छलफल हुन थालेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नेदेखि कार्यकर्तालाई चलायमान बनाउनेसम्मका विभिन्न १४ उद्देश्यसहित तीन चरणमा देशभर जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ। ‘हिमाल, पहाड, तराई मधेस–नेपाली कांग्रेस’ नारासहित ११ वैशाखबाट सुरु हुने गरी देशैभर जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको हो ।
कांग्रेसले यस अभियानमार्फत २००७ सालदेखि २०१७, २०१७ देखि २०३६ र २०३६ देखि २०४६ सम्मका विभिन्न चरणका आन्दोलनमा सहभागी भएका आफ्ना नेताहरूको समेत खोजी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
