- रोशन कार्की
२०७५ साल विस्तारै विदा हुदै थियो । मौसमलाई कहिले उत्तरीबायु त कहिले दक्षिणी बायूले दुःख दिई रहेको थियो ।
७५ साललाई विदाई गर्ने तयारी गर्नु पर्नेबेलामा म केही साता पत्रकारितामा सकृय हुन सकेको थिइन । कारण बुबाको उपचारकालागि राजधानीका विभिन्न अस्पतालको चक्करमा रहेको थिए । सो वर्षको अन्त्यतिर बुबालाई हामीहरुले बचाउन सकेनौ ।
उहाँ ७२ वर्षको उमेरमा हामीलाई सदाकालागि छोडेर जानु भयो । उहाँको निधनपछि हिन्दुधर्म अनुसार १३ दिन कतै जान, बस्न, खान, छुन केही गर्न नपाईने गरी ‘कोरा’ भित्र बस्नु परेको थियो । १३ औं दिनको काम पनि सकियो ।
पुरानो पात्रो फेरियो, नयाँ २०७६ सालको पात्रो भित्तामा झुण्डिन आईपुग्यो । नयाँ वर्षसंगै देशमा विभिन्न खालका घटनाक्रमहरु पनि भए ।
७५ सालकै अन्त्यमा बालुवाटारको जग्गा खरिदबिक्रीले चर्चा पायो, त्यसपछि २०७६ सालको सुरुकै दिन सरकारले प्रदान गरेको मानपदबीले झन चर्चा पाएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने समुह देशमा भ्रष्ट्राचार, अत्याचार, अनियमिकता, तस्करी रोक्ने भन्दापनि सो कार्यमा संलग्नलाई सम्मान पदक दिदै आएपछि भन्ने एक गर्ने अर्को भन्ने चर्चा चलेको छ ।
सरकारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्ने विवादास्पद व्यापारीदेखि पत्रकारिताको माध्यमबाट अबैधधन्दा चलाउदै आएका केही पत्रकार, पेशामा फेल डाक्टरदेखि विदादित व्यक्तिालाई सरकारी पुरस्कार दिएपछि सरकारको सत्यतथ्य के हो भन्ने छानविन गर्ने शक्ती नभएको नै सावित भयो ।
सरकारी जग्गा किन्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई सुप्रवल जनसेवा श्री पदक दिए भ्रष्ट्राचारीलाई सम्मान गरेको पाईएको छ ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा व्यापारी गुरुङलाई वैसाक १ गते २०७६ सालको आइतबार शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदक र पमाणपत्रले सम्मान गरेसंगै भ्रष्ट्राचार संस्थागत हुन पुगेको हो की भन्ने चर्चा चलेको छ ।
महत्वपूर्ण योगदान गरेकालाई सरकारले प्रत्येक वर्ष मानपदवी दिएर सम्मान गर्ने परम्परा छ । तर उनीहरुबाट देशकालागि के योगदान दिए भन्ने बारे भने न सरकारलाई नै थाहा छ न पदक पाउनेले नै भन्न सकेको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष समेत रहेका गुरूङले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेको आरोप लागी रहेको बेला सो पदक दिनु कतिको उचित हो र यस सम्बन्धमा किन छानविन नगरी सम्मान गरियो ? यससम्बन्धमा छानविन गरिनु पर्छ ।
व्यापारी गुरूङले मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको भन्दै नेपाल सरकारले कालोसूचीमा समेत राखेको व्यक्ती हुन । राजस्व न्यायाधीकरणले समेत गुरुङलाई कर छलीमा दोषी ठहर गरिसकेको छ । गुरूङको मुद्दा २०६६ सालदेखि शुरू भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर ९ करोड भ्याट छलेको भन्दै रकम तिर्न विभागले भनेको व्यक्ती कसरी सम्मानीत भए ?
आयात नै नगरी नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवाब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो । २०७३ सालदेखि गुरूङको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसैगरी सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा पटकपटक फेलभएका व्यक्ति चिकित्सकको रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा विभूषित भए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (निलकण्ठ नगरपालकिा–३ शान्त बजार धादिङ) मा कार्यरत राम थापा क्षेत्री प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) पदकबाट विभूषित भए । मेडिकल काउन्सिलले लिने काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा उतीर्ण नगरी डा. लेख्ने अधिकार हुँदैन तर क्षेत्रीलाई चिकित्सकको हैसियतमा पदक दिइएको छ।
बंगलादेशबाट एमबीबीएस गरेको थापा मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा पटकपटक अनुतीर्ण भए पनि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको ठाडो सिफारिसका आधारका पदक हात पार्न सफल भए ।
थापाले काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा दुई वर्षदेखि दिँदै आएको देखिएको तर अहिलेसम्म उतीर्ण नभएको काउन्सिले चिकित्सकको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छैन । थापाको नाम सिफारिस हुँदै विवादमा आएको बताउँदैे चिकित्सकको रूपमा दर्ता नै नभएको व्यक्तिले चिकित्सकको हैसियतमा पदक कसरी पाए भन्ने बारेपनि अहिले चर्चापरिचर्चा भएको छ ।
नयाँ वर्ष प्रवेशका दिन आइतबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिका हातबाट केही सय भाग्यमानीले विभिन्न पदक गलामा भिरे । राजदरबारबाट दिइने पदक मुलुकका पदासीनहरूलाई पदेन प्रदान गरियो, आसेपासे र चाकरीदारलाई निगाह बक्स भयो ।
राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायतको सहभागीता रहेको थियो । कुनै पनि निर्णयको मानप्रतिष्ठा त्यतिबेला कायम हुन सक्छ जब त्यसका लागि मापदण्ड तय गरिएको हुन्छ । त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ ।
विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भए पनि कुन व्यक्तिलाई कुन आधारमा कुन स्तरको विभूषण दिने मापदण्ड बनेको छैन । न त मुलुकका लागि के विशिष्ट योगदानका आधारमा विभूषण दिइयो भन्ने सार्वजनिक हुने गरेकै छ । पदकहरू सरकारका पदाधिकारीलाई मनलागी गर्ने अवसर हुन पुगेको छ ।
पदकबाट कुनै नागरिकको प्रतिष्ठा वृद्धि भएन छैन । त्यसले पदकको प्रणालीप्रति प्रश्न उब्जाएको छ । राज्यले दिने पदकप्रति नागरिकमा सम्मानभाव जागृत भएन भने पदक पाउनेहरूको कमजोरी हुने छैन, पदक दिनेहरूको हुनेछ । कुनै मानक र मापदण्डबिनाका पदक राज्यका फजुल खर्च भएको पाईएको छ ।
त्यसको निरन्तरताका लागि राष्ट्रपतिकै संस्थालाई प्रयोग गरिरहनु अशोभनीय हुन पुगेको छ । पछिलो समयमा कसैले बिर्सनु हुँदैन, यसअघि राजदरबारबाट दिइने पदकले कसैप्रति सम्मानभाव सिर्जना गर्न सकेको थिएन ।
त्यसले उल्टै पदासीनहरूप्रति चाकरीभाव विकास गरेको थियो । चाकरी, चाप्लुसीको संस्कार विस्तार अहिलेपनि निरन्तरता पाएको प्रष्ट भएको छ ।
विभूषित अनुहारहरूमध्ये केही त राष्ट्रका लागि दीर्घसेवा गरेका समाजबाटै सम्मानित नागरिक पनि रहेका छन् । तर त्योभन्दा बढी संख्या देशकालागिभत्दा पनि आफ्नाकालागि योगदान गरेका देशलाई नोक्सान पुराएका व्यक्तीहरु सम्मानीत भएका छन् ।
सर्वप्रथम त यस्ता पदक आवश्यक छ÷छैन भन्ने बारे छलफल गर्नु पर्ने हो । सिफारीस भएर आएकालाई दिनु नै पर्ने हो या होइन छानविन गर्नु पर्ने थितयो । तर त्यसो भएन ।
अघिल्ला वर्षजस्तै यसपटक ५ सय १७ जनालाई दिएजस्तो हूलका हूललाई दिने हो भने त्यसको कुनै मर्यादा हुने छैन । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई साँच्चै योगदान र प्रशंसनीय काम गरेका थोरै व्यक्तिलाई मापदण्डका आधारमा दिन नसकिने होइन ।
कुन वर्ष कुन क्षेत्रमा कुन नागरिकले कुन त्यस्तो विशेष प्रशंसायोग्य कार्य गरे भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त गृह मन्त्रालयले कोटा तोक्ने गरेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, संवैधानिक निकाय र जिल्लाहरूलाई विभूषण सिफारिस गर्न कोटा पठाएपछि योगदान मूल्यांकन गर्ने होइन, तक्मा बाँड्न अनुकूल व्यक्तिहरू खोजेर घाटीमा तक्मा झुण्डाईने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । विभूषण सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले नै आफ्नै नाम सिफारिस गर्छन, सरकार र संवैधानिक निकायमा काम गरेर नियमित कार्य गरेबापत पुरस्कार लिने गरेका छन् ।
यसरी आफ्नै भागमा पर्नेगरी सरकारी सम्मान पाउनोहरुको सिफारीस भयो र यसपालि तीन सय ४३ जनाले विभिन्न पदक पाए । गुरुङसहित २ दर्जन बढी व्यापारी, भूमाफिया तथा कर्मचारी सरकारी ललितानिवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना हिनामिना प्रकरणमा छानबिनमा परेकाहरुको घाटीमा सरकारी पुरुस्कार झुण्डिएको छ ।
दिनभरी पत्रकारको परिचय पत्र घाटीमा झुण्डाउने र बेलुकाभएपछि र मौका पाउनासाथ बार्गेनिङ गर्ने, प्रहरी जवानहरुलाई भनेको स्थानमा सरुवा गरिदिन्छु, बढुवा गराईदिन्छु भन्दै अबैध रकम संकलन गर्नेहरु पनि पटकपटकको पदक वितरणबाट सम्मानीत भएको पाईएको छ । जो देशकैलागि पत्रकारीता गर्दै आएको छ उ कहिल्यै पनि सम्माननीत भएको छैन ।
न सरकारबाट न कुनै संघसस्थाबाट । यसरी सरकारको अघिपछि लाग्ने व्यक्तीहरुमात्र देशको महत्वपूर्ण पदकबाट सम्माननित हुदै जाने हो भने अब सो पदक पाउन भ्रष्ट्राचार, अनियमिकता, सरकारी जग्गा अधिकरण गर्ने, तस्करी गर्ने जस्ता जघन्य अपराध नै गर्नु पर्ने हो र सरकार ? हैन भने किन विवादीत व्यक्तीलाई महत्वपूर्ण पदकबाट सम्मान गरियो ? यदी देशकै लागी सत्ता सञ्चालन गरेको हो भने तत्काल विवादीत व्यक्तीलाई दिएको पदक र सम्मान खारेजी गरियोस् ।
हैन भने देशमा संस्थागत भ्रष्ट्राचार, अनियमिकता, तस्करी कायम भएको घोषणा गरियोस । जय होस । [email protected] (जनमञ्च साप्ताहिकबाट साभार)
