काठमाडौं, ९ बैशाख । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको जग्गा तुरुन्त सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको १३ दिन बितिसकेको छ ।
तर, सरकारले उक्त जग्गा सरकारका नाममा कायम गराउने बारेमा प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको सांसद अग्नि सापकोटा संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनपछि उक्त निर्देशन २०७५ चैत २४ मा दिएको हो ।
२०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जति रकम हुन्छ, त्यो सेयरमा लगानी गर्नेगरी होटल स्थापना भएको थियो ।
तर, हरेक वर्ष होटल घाटा देखाएर ह्यात होटलका संचालक राधेश्याम सर्राफ र आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सरकारका नाममा रहेको ३९ प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारेका छन् ।
समितिले होटलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूूल्यांकन (डीडीए) गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई १ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
तारागाउँ विकास समितिलाई ह्यात होटलसँगको लिज भंग गर्न निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुमति विना लिज भंग गर्न तारागाउँ विकास समितिले सक्दैन । पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका छन् । पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग तारागाउँ विकास समितिले संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार लिज भंग गर्नका लागि अनुमति माग्दा उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर मात्र अगाडि बढ्ने भनेर थामथुम पार्दै आएका छन् ।
सचिव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय मिलाउँदै १० दिन बितिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको नाममा रहेको सेयर ३९ प्रतिशतबाट कसरी ९ मा झ्र्यो त्यसको यथार्थ खोज गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई कहाँ कहाँबाट पैसा ल्यायो त्यो सबै खोज्नु भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई सुरुदेखिको डीडीए गर्न समेत भनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अख्तियारले गहन छानबिन गरे पनि अरु निकायले केही पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छैनन् ।अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरी छिट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको साँघुमा उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा ह्यात होटललाई गैरकानुनी रुपमा १ सय ५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको र सरकारको नाममा सेयर सर्राफ र श्रेष्ठले घाटा देखाउँदै आफ्नो नाममा ल्याएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
