काठमाडौंँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांँग्रेसका २८ केन्द्रीय र २२ प्रदेशका गरी ५० वटा विभागहरू नेतृत्वविहीन छन् । विधानमा पार्टीको सङ्गठन बलियो बनाउन विभागहरू गठन गर्ने उल्लेख छ । तर १३ औँ महाधिवेशन भएको तीन वर्ष बित्दासमेत गठन भएका छैनन् ।
पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभाग छिट्टै गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो महाधिवेशनपछि काँग्रेसले देशको संविधान र संरचना अनुसार विधान संशोधन गरेको थियो । विधानमा केन्द्रमा २८ र प्रदेशमा २२ वटा विभाग गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । पार्टीभित्रको झाँगिएको गुटगत स्वार्थले पार्टीलाई सदृढ, चुस्त दुरुस्त बनाउनेभन्दा पनि प्रायः नेताहरू आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने दौडमा रहँदासम्म विभागहरू गठन गर्न त्यति सजिलो भने छैन ।
पार्टीको सङ्गठन संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने २९ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइयो, संस्थापन पक्ष ६० र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष ४० प्रतिशत गर्ने गरी भागबण्डा पनि मिल्यो तर सो समितिसमेत अझै गठन हुन सकेको छैन ।
विधानअनुसार, केन्द्रीय विभागमा प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य विभागको प्रमुख रहने छन् । केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एकजना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्नेछ ।
उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिइनेछ । विभागमा मनोनयन गर्दा पार्टी सदस्यहरूको रुचि, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पु¥याएको योगदानलाई आधार बनाइने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले मुलुकभित्र रहेको सामाजिक विविधता, व्यावसायिक र पेशागत विविधतामा संलग्न भएकाहरुलाई समेत प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले विभाग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
नेता घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘पार्टीका क्रियाशील नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएर पार्टीको प्रभाव बढाउने, कार्यकर्तालाई भूमिका दिने, पार्टीलाई सबै समुदायका बीचमा पु¥याउने, पार्टीको जगलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विभाग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो, विभाग गठन हुन धेरै ढिलो भयो तर पनि अब गठन भए राम्रै हुन्छ ।’’
२०७२ फागुन २०–२३ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँकै नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भयो र पार्टीले पराजय पनि भोग्नु प¥यो । विपक्षमा पुगेर शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्म फुर्सदमा रहे पनि काँग्रेसले संगठन विभागसमेत गठन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी पार्टीको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, विभिन्न देशका राजनीतिक दल र कूटनीतिक नियोगसँग सम्पर्क गरी सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संघ संस्थाहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्य राखिए पनि अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध विभाग नै गठन भएको छैन ।
संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग, सञ्चार तथा प्रचार विभाग र पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागजस्ता पार्टीमा निकै महत्व राख्ने विभागको नाम निसाना छैन ।
संघीयतालाई सुदृढ गर्दै जनताको हितमा प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, संघीय संसद्, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा केन्द्र र प्रदेशमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सुझाव दिनेसंघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभागको हालत पनि उस्तै छ ।
यसैगरी, कांग्रेसको विधानमा प्रदेश विभागसम्बन्धी व्यवस्था छ । हरेक प्रदेशमा २२ वटा विभाग रहने उल्लेख छ । प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहने गरी प्रदेश विभागहरूको गठन गरिने उल्लेख छ । गुट उपगुटको चक्रव्यूहमा फसेको कांग्रेस नेतृत्वले हालसम्म पनि प्रदेश प्रमुख नै तोक्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश विभाग गठन गर्ने कुरा कल्पना मात्रै हुने छ । गोरखापत्रबाट ।
