विवेक मिश्र
लक्ष्मीमार्ग
मोरङको तत्कालीन डाँगिहाट ४ र हाल मोरङको बेलबारी नगरपलिका १० स्थित भाउन्ने चोकमा रहेको सृजना सामुदायिक वन क्षेत्रको २३ बिगाहा जग्गा हडपेर बिक्रि गर्न खोज्नेहरुले भोगचलन गराउन दर्ता गराएको रिट गत भदौमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि त्यस स्थान शहरको रुपमा विकास भईरहेको छ ।
हाल त्यस भु–माफियाले हडपेको स्थानमा प्रतावीत डाँगीहाट रंगशाला, डाँगिहाट प्रहरी चौकी भाउन्ने, सृजना पार्क, सार्वजनिक सभाहल, इलाका वन कार्यलय, बित्तीय संघ संस्थाहरु, व्यवसायिक पसलहरु लगायत १ सय २० घरधुरी रहेका छन् । नरबहादुर तामाङ, मचिन्द्र बेघा लगायत विभिन्न ११ जना व्यक्तिहरुले वन क्षेत्रको जग्गा आफनो भएको दाबी गर्दै भोगचलन गराइ पाउँ भन्दै विभिन्न संघसंस्थालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, वन क्षेत्रको जग्गा सरकारकै भएको र व्यक्तिले भोगचलनका लागि गरेको दाबी नपुगेको भन्दै सर्वाेच्चले गत भदौ तेस्रो हप्ता दावी खारेज गरिदिएको थियो ।
पुर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको भाउन्ने चोकमा रहेको उक्त २३ बिगाहा जग्गा हत्याउन भुमाफियाहरु वषौ देखी सकृय भएर लागेका थिए । भुमाफियाहरुले वन क्षेत्रको उक्त जग्गा किर्ते कागजात बनाएर २०५३ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए । किर्ते गरी दर्ता गरेको जग्गा आफ्नो भन्दै २०६४ मा मानिस बसाएर भोगचलन गराउने प्रयास गर्दा स्थानीयले गंगा इश्वो, हिम प्रसाद मिश्र, बद्रि मण्डल, सौदागर राजवंसी गरी ४ जनाको संघर्ष समिति निर्माण गरि स्थानीय वासीहरु र वन रक्षक कर्मचारीहरु सहित लागेर लखेटेका थिए । त्यसपछि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै भुमाफियाहरु जिल्ला ,पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेका थिए ।
संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै वन क्षेत्रको जग्गा आफनो भएको दाबी गर्दै घेराबेरा गर्न खोजेपछि स्थानीयबासीले बन क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्न संघर्ष समिति निर्माण गरेर भुमाफियाहरुलाई धपाउनु परेको सृजना सामुदायिक वनका तत्कालिन तथा हालका सचिव कृष्ण हुमागाइँले बताए । उनका अनुसार जग्गा हत्याउन स्थानीय संघर्ष समितिका अगुवाहरुलाई लोभ देखाउने र धम्की दिने काम पनि भु–माफियाहरुले गरेका थिए ।‘ हामीले निडर भएर बनको जग्गा हडपिन नदिन निरन्तर संघर्ष गरिरहर्¥यौँ त्यसैको प्रतिफल आज प्राप्त भएकोमा हामी हर्षित भएका छौ,’ संघर्ष समितिका सदस्य हिमप्रसाद मिश्रले भने । उनका अनुसार भुमाफियारुले वनको जग्गा हडपेर प्लटिङ गरि करौडौँ मूल्यमा बिक्रि गर्ने योजना बनाएका थिए । सरकारी जग्गा हडपिन नदिन प्रतिवादी बनाइएका स्थानीयहरु भु–माफीयाहरुको धाकधम्कीबाट जोगिँदै सर्वोच्चमा बयान दिन पुगेका थिए ।
भाउन्ने चोकमा रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा प्रतिबिगाहा एक करोड भन्दा बढी मुल्यको छ । भुमाफियाहरुले वन मन्त्रालय, जिल्ला वन मोरङ , इलाका वन बेलबारी , सृजना सामुदायिक वन समिति , वन क्षेत्रको भूमी संरक्षण संघर्ष समिति लगायतलाई बिपक्षी बनाउँदै जग्गा आफनो भएको दाबी गर्दै भुमाफियाहरुले सर्बोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छत्र लिम्बुले भुमिमाफियाहरु सँगको लामो लडाइमा सर्वोच्चको फैसलापछि जित भएकोमा हर्षित भएको बताए । उनले भने ‘ किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा हडपिन खोज्ने सबैखाले भुमाफियाहरुलाई सर्वोच्चको फैसलाले सबक सिकाउन सफल भएको छ ।’ भु–माफियाको रिट सर्वाेच्चद्धारा खारेज भएपछि स्थानीयबासीहरु हर्षित भएका छन् ।
