माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राई ज्यु र माेरङ क्षेत्र न. ३ "ख " का सभासद राजकुमार अाेझा ज्यु
प्रदेश न. १
विषय -: नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा
देशकाे ब्यवस्था फेरियो,सम्रचना फेरिए सरकार फेरियो तर कार्य गर्ने विधि र तरिका फेरिएन । पुरानै ब्यावस्था अनुसरण गरियाे ।
धेरै उदारणकाे ब्याख्या नगराै
केन्द्र ,प्रदेश र स्थानीय तहकाे निर्माणकाे याेजनामा ६०/४०अवधारणा सरकारले६०दिने जनताले ४० लगानि गरेर निर्माण गर्नु पर्ने ।ठाउँ अनुसार त केही हदसम्म जायज नै हाेला तर सबै अवस्थामा याे प्रणाली जायज हुन नसक्ने रहेछ ।
मानाै कुनै बस्ती भएकाे बाटाे कालाे पत्रे गर्दा उसले ४०%; उठाउदा उसकाे जग्गा वा घडेरीकाे मूल्य बढ्छर उसलाई त फाहिदै हाेला तर जग्गा पनि नभएर अहिलेनि जग्गा दशधुर पनि नभएको मानिसले १० कठ्ठा हुने सहर उठाउदा उसलाई समस्या हुन्छकि हुदैन । सार्वजानिक मठमन्दिर , खेलपैदान , बजारका टहरा , पार्टीपाैवा निर्माण गर्दा ४०% बराबरकाे रकम कस्ले जम्मा गर्ने, हाम्राे जस्ताे समाजिक सम्रचना भएकाे समाजमा सार्वजनिक ठाउमा कसले लगानि गर्छ ।जसले पनि लगानिकाे फाईदा नै खाेच्छ ।समितिकाे अध्यक्षले , बाठाे अध्यक्षले त विल मिलाएर अाफ्ने पैसा उठाउला ।त्याे पनि त गलत भयाे ।हामी अाफै भ्रष्टाचार गर्न उद्यत गराउछाै । सबकाेहिले त त्याे कार्य गर्न पनि सक्दैन ।अनि काे बस्छ निर्माण उपभोक्ता समितिमा , बसेछ भने पनि त्याे याेजना फ्रिज भएर जान्छ । ठाउँ र अवस्था अनुसार उपयाेग हुने याेजना र कार्यविधि बनाउनु पर्याे । अल्छी गरेर साेलाे डाेलाे बनाउनु भएन ।
याे पीडा पनि सुन्दिनु हाेला
एउटा गरीब मुसर बस्तिमा बाटाेस्थर उन्नतीकाे लागि १० लाखकाे प्रदेश सरकारले याेजना दियाे । पहिलाे पल्ट सरकारले उनीहरूलाई यति ठुलाे विकासको बजेट दिएकाेमा साह्रै खुसी भए उनीहरू ।गरीब र निमुखा जनतालाई सरकारले पनि हेर्दाेरहेछ भनेर विहान सबै उनीहरु अाफ्नाे ज्यालादारी कामलाई थाती राखि बस्तिका मान्छे भेला भई ,याे बाटाेलाई यताबाट घुमाएर यता लानु पर्छ , हामी सबैजनाले श्रमदान गर्नु पर्छ ,याे बाटाे हामी सबै मिलि बनाउनु पर्छ भनी एक अापसमा छलफल गरि एउटा बाटाे निर्माण उपभोक्ता समिति पनि बनाए । सबैले एउटै स्वरमा भने सरकारकाे जय हाेस । गाउँ नै खुसी भयाे । तर उनीहरुकाे खुसी धेरै बेर टिक्न सकेन ।उनीहरुको खुसीमा तुसरापात भयाे । जब उनीहरू सम्झौता गर्न स्थानीय तह नगरपालिका पुगे ।
भएछ के भने १० लाखकाे २०% जनसहभागिता हुनु पर्ने । १० लाखकाे २०% ले रु २४००००-। उठाएर बैकमा भाैचर बुझाए पछि मात्र सम्झौता हुने र बाटाे बन्ने बनेर नगरपालिकाकाे हाकिमले भने पछि निरास हुँदै घर तिर फर्के । अब के गर्ने विहान अाखा मित्तै अर्काकाे खेतमा ज्याला मजदुरी गरेर ल्याएकाे पैसाले छाेरा छाेरीलाई खान त पुग्दैन । कहाँबाट उठानु २ लाख ४० हजार ।फेरि नगरपालिका गए । अाफुले भाेट दिएर जिताएकाे मेयरलाई भेटेर हामी मजदुर ज्याला गरेर खाने मान्छेले कहाँबाट ल्याउनु २लाख ४० हजार लु न हजुर के कसरी हुन्छ मिलाई दिनु पर्याे भन्दा । मेयर भन्छन ,याे मेराे याेजना हाेेईन प्रदेशले पठाएको ,मैले केही गर्न मिल्दैन । हामीलाई त बाधेर , अङ्कुस लगाएर कार्यविधिमा चिठ्ठी लेखेर पठाउछन , जनताकाे कस्ताे समस्या छ त्याे, विषयमा उनीहरुलाई थाहै छैन ।मैले भनेकाेे भन्दा तलमाथि गर्न पाईदैननी भन्छन ।के गर्नु तपाईंहरुको काम त गर्न मन छनी कार्यविधिले बाधेकाे छ बरु माथि नै भन्नुहाेसन भनेर मेयरले जवाफ दिन्छन ।विचरा उनीहरुलाई के थाह माथि भनेकाे ! फेरि भन्छन हैन हजुरहरु नै हाेईन र हाम्राे सरकार, छक्पर्छन मेयर पनि अक्कन बक्क भए के भन्ने के ।हुन पनि हाे, चुनाबका भेलामा भाेट माग्दा तपाईहरुकाे सरकार हामी नै हाै ।सबै थाेक हामीले नै गर्ने हाै , सिंहदरबारकाे अधिकार जनताकाे घर अागनमा अाउछ भनेका थियौ । तर अाज माथि नै भन्नुहाेस भन्दा नमजात मेयरलाई पनि भयाे नि तर केर्नु हात खुट्टा बाधेर पाेखरीमा फाल्दिने अनि पाैडेर बाहिर निस्की भने जस्तै भएकाे छ । के गराेस त्याे मेयरले पनि । केहीपार लागेन ती मुसर समुदायकाे फेरि घर फर्के । गाउका हिजाे हामीलाई भाेट दिनुहाेस तपाईहरुकाे समस्य हामी हल गर्दिन्छाै भनेर भाेट माग्ने गाउँका पार्टीका कार्यकर्ता भएठाउमा पुग्छन उनीहरु र अाफ्ना समस्या राख्छन ।त्यस पछि उनीहरुलाई लिएर कार्यकर्ता मेयरलाई भेट्न जान्छन र मेयरलाई उनीहरुकाे समस्या राख्छन । तर मेयरले अगिकै कुरा दाेर्याउछन । फेरि घर फर्कनछन उनीहरु । एक दुई गर्दै दिन वित्तै गयाे । केही झिनाे अाशा लिएर नगरपालिका पुग्छन र हाकिमलाई साेच्छन हजुर केही हुदैन , हाम्राे बाटाे बन्ने उपाए । हाकिमकाे उत्तर अाउछ , ए तपाईंहरुकाे पैसा त फ्रिज भएर गयाे समयमा अाउनु भएन भने पछि ती निमुखा असाहय गरिब जनताकाे बाटाे बनाउने सपना तुईएर जान्छ ।
के अपराध थियाे ती जनताकाे, के गरिब हुनु उनीहरुकाे अभिस्राप हाे । हामीसंग पैसा छैन तर त्याे पैसा बराबरकाे श्रमदान गर्छाै भन्दा पनि नहुने कस्ताे र कस्का लागि बनाईएकाे हाे त्याे कानुन वा कार्यनीति । के पाए तिनले देशमा नयाँ ब्यवस्था अाउदा ।अनी दुई तिहाईकाे सरकारले गरेकाे कार्य न देख्न पाए ,न महसुुस गर्न पाए, न छुननी पाए ।
त्यसैले अागामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा केन्द्र हाेस वा प्रदेशले स्थानीय तहसंग परामर्श गरि ठाउँ र अवस्थालाई मध्यनजर गरि बनाउनु पर्ने हुन्छ हाेईन भने त्याे मुसर बस्तीकाे जस्ताे अबस्था अरु समुदाय रअन्य क्षेत्रकाे पनि हालत त्यस्तै हुनेछ । सरकारकाे ध्यान यता तिर पनि जाहाेस ।
याे कुनै कथाकारले शब्द समायाेजन गरेर तयार बनाएकाे कथा हाेईन ।वास्तविक लक्षित वर्ग र समुदायका जनताहरु र कार्यकर्ताकाे पीडा हाे ।
शिव काफ्ले
बेलबारी नगरपालिका वार्ड न.११
