ओम आचार्य
महान्याय अधिवक्ता भनेको सरकारको कानुनी सल्लाहाकार हो र महान्याय अधिवक्ता सिधै प्रधानमन्त्री को मातहातमा हुन्छ र त्यस कार्यलयले सरकारको प्रतीऱक्षामा रहनु नै नैर्सगिक दाइत्व हुन्छ ।
प्रधानमंत्रीमा सक्ति वासना छ भन्ने कुरा यिन्ले मन्त्रालयका मुख्य मुख्य जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग , गुप्तचर विभाग , सम्पती सुद्रिढी करण विभाग आदी आफ्नो मातहातमा राखेर सक्ती वासना भएको प्रमाणित गरेका छन । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो मानव अधिकार आयोग एेन संशोधन विधेयक । यो विधेयक मार्फत मानव अधिकार आयोग लाइ महान्याय अधिवक्ता कार्यलय मातहातमा राखियों भने मानव अधिकारको हनन हुने भोलि कसैले पनि न्यायको लागी मानवाधिकार को ढोका ढकढक्याउन नगए हुन्छ राजनीति कर्मी , पत्रकार अर्थात सरकारको विपक्षमा रहेका उभिएका विरोधमा उठेका आन्दोलित भएका जो कोही पनि सरकारबाट पिडित ,दमित , निर्वासित वन्दी हुन सक्छन त्यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार आयोग निरिह वन्न सक्छ ।
मानव अधिकार आयोग एेन संसोधन विधेयक
आउनु पर्ने , त्यस्लाइ ल्याउनु पर्ने कारण सायद
विप्लव कार्यकर्ता जस्लाइ अदालतले रिहाइ गरे लगत्तै प्रहरी ले पक्राउ गर्न खोज्दा मानव अधिकार आयोग को कार्यलय भित्र शरण मा पुगे र आयोगले पुर्ण रुपमा संरक्षण गरे । मानव अधिकार आयोगको त्यो सक्तीलाइ क्षिण गरेर महान्याय अधिवक्ता को कार्यलय मातहातमा राखेर आफ्नो उध्देस्य आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न अधिनायक , सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट दुइ तिहाइ सरकार लागिपरेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री के पी ओली पंचायत विरुध्द , शाही शासन विरुध्द लड़े १४ वर्ष जेल जीवन विताए र कहीले कही यही कुरा उनी र उन्का पाटीमा आवध्द साथिहरु उन्को यो कुरा व्यक्त गर्छन , त्यस्तै ठुलै जोखिम लिएर १० वर्ष शसश्त्र आन्दोलन माओवादीबाट भयो र त्यस्को नेतृत्व प्रचण्डबाट भयो अहिले यिनै दुइ पाटी मिलेर गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन त्यो पनि दुइ तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ यिनिहरु लोकतन्त्र को सम्पुर्ण अंगहरु मास्न उधत देखिन्छन , प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र को धर्मलाइ तहस नहस गर्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय वनाएका छन । कम्युनिष्ट प्रजातंत्रमा विश्वास गर्दैन लोकतन्त्रमा आस्था देखाउदैन र बहुदलीय व्यवस्था भन्दा पनि एक दलिय अवधारणा मा अगाडी वड्छन जस्तो पंचायती शाशन । तै भएर सायद गिरिजाले "माले मसाले र मण्डले एक हुन "भन्थे ।
पंचायती शाशनको यातना , दमन , अत्यचार को पिडा मा पिडित यी कम्युनिस्ट सरकारबाट पछिल्लो समय आएर मानव अधिकार आयोग लाइ निस्तेज वनाउन खोज्नु आफैमा दुर्भाग्य को रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ , नेपालमा पंचायत विरुध्द आन्दोलन गर्दा होस या संक्रमण काल रहेको वेला होस तत्कालिन समयमा सवै नेताहरुको सुरक्षा र पैरवी गर्ने यही मानव अधिकार आयोग थियो अहिले त्यसलाइ विर्सिएर महान्याय अधिवक्ता कार्यलय मातहातमा राख्न जुन विधेयक को कुरा आएको छ त्यो गणतन्त्रको लागी घाउ हुनेछ ।
र सबै सजग रहौं सतर्क रहौं र खवरदारी गरौ ।
