काठमाडौं, २० बैशाख । सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनले सरकारीस्तर मै हलचल पैदा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश र सभामुखको सरकारी निवास रहेको जग्गा नै केही व्यक्तिहरुले सुटुक्क हातमा पारेपछि ललिता निवासको जग्गा काण्डले अनेक आशंका जन्माएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भएर सरकारको नाममा रहेको ठुलो परिणामको जग्गा व्यक्तिको नाममा गईसकेको छ ।
२०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललिता निवास सम्बन्धी गरेको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजार र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुले केही भू–माफिया र सरकारी उच्च तहका पदाधिकारीहरुको स्वार्थ अनुरुपको निर्णय गराएर ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्री निवासमा बाटो प¥याउने र प्रधानमन्त्री निवास मै व्यक्तिको निजी जग्गा परेको भन्दै बाहिरको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पटक पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर सरकारी जग्गा हडपेका छन् यो क्रम दुई दशकसम्म चलेपनि सरकारले सरकारको नाममा रहेको जग्गा केही व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थाहा नपाउनु विचित्रको नेपालमा विचित्रकै अवस्था हो ।
चलखेल गरी विक्रि वितरण गरिएको जग्गा मध्येको ८ आना जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नबिन पौडेलका नाममा खरिद गरेको जिकिर रहेका छन् ।
२०५२ सालमा रुपन्देहीमा सुकुम्बासीको नाममा बुटवलमा सरकारी जग्गा लिएका पौडेलले कसरी २०६१ कसरी ललिता निवासका जग्गा खरिद गरे त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । पौडेललाई भू–माफिया भनिएका शोभाकान्त ढकालले जग्गा बेचेको रहेछन् ।
ढकाल कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका र पौडेल र उनको परिवारका नाममा रहेको कुमारी बैंकले ठुलो संख्याको शेयर कै भरमा ढकाल सञ्चालक समितिका सदस्य बनेका थिए ।
आफूलाई बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य बनाउन ठुलो सहयोग गरेवापत् ढकालले पौडेललाई जग्गा उपहार दिएको आरोप लगाउन थालिएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै न्यायाधिश बनेर पौडेल निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका हुनाले जग्गा काण्डको वास्तविक रहस्य बाहिर ल्याउन सरकार छलछाम गरिरहेको आभाष मिलेको छ ।
जनता प्रश्न गर्दछन् २०५२ सालमा सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा लिएका पौडेल २०६१ सालमा कसरी बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्ने भए त्यसैले उक्त काण्डको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ ।
यदि उक्त काण्डको सत्यतथ्य बाहिर नल्याइने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको सुशासन र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । अभियान साप्ताहिकका साथमा ।
