आखिर खोई त प्रेस स्वतन्त्रता ?

प्रकाश थापा

 

प्रेस स्वतन्त्रता आफनो चेतनाले भेटेसम्म स्वतन्त्ररुपमा छलफल गर्ने, बोल्ने र जान्ने स्वतन्त्रता देऊ  -“Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to
conscience, above all liberties.”- John Milton , Areopagitica जोन मिल्टनको यो भनाइबाट नै सत्रौ शताब्दीमा सबैभन्दा पहिले बेलायतमा प्रेस स्वतन्त्रताको शंखनाद भयो । प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम रुप हो । स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको पहरेदार हो । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको गहना हो । प्रत्येक व्यक्तिले बोलेर र लेखेर आफ्नो विचार एवम् भनाइहरु निर्बाधरुपले अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध लोकतान्त्रिक हकअधिकारसँग रहन्छ । लोकतान्त्रिक हकअधिकारको सम्बन्ध राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग पनि गाँसिएको हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक अधिकारको एउटा पाटो मात्र नभई सबल आत्मिक पक्षनै हो । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको खम्बा हो । विधिको शासनले मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिन सक्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा संविधान, कानुन र विभिन्न सन्धि सम्झौताबाट प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षित भएर पुग्दैन । यसको रक्षा व्यवहारमा पनि त्यतिकै हुनुपर्दछ ।

संविधान एवम् कानुनी व्यवस्थाबाट विचार र अभिव्यक्तिको संरक्षण मात्र भएर पुग्दैन । यसको रुपान्तरण व्यवहारमा यथार्थरुपमा के कसरी र के कति परिणाममा भएको छ भनेर जाँच्ने कसी नै प्रेस हो । नागरिकको सूचनाको हक स्थापित छ र व्यवहारमा सूचनामाथि पहुँच पनि छ भने मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएको ठहर्दछ । संविधान र कानूनबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ तर व्यवहारमा सूचनाको स्रोतसम्मको सरल पहुँचको अवरोध, सूचना प्रवाहका माध्यमहरुमा विभिन्न प्रकारका नियन्त्रण तथा निर्देशितरुपमा सूचना प्रवाहको प्रयास हुने हो भने संवैधानिक एवम् कानूनी संरक्षण प्राप्त हुँदाहुँदै पनि प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा रुपान्तरित हुन सक्दैन ।

 

संवैधानिक प्रावधानले गन्तव्य निर्धारण त गर्दछ तर सो गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि व्यवहारिक प्रक्रियाहरु पनि सरल, सहज र निर्बाध हुनुपर्दछ । संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक र धारा २७ मा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यसो त संवैधानिक रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नहुँदै गर्दा पनि नेपाली पत्रकारिताले आफूलाई निर्बाध अगाडि हिडाउने कोशिस गर्दै आएको हो ।

 

राज्यको कुदृष्टिमा पर्ने, यातना सहनु पर्ने, लेखेवापत जेलसम्म जाने अवस्थामा पनि पत्रकारिताको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएको हो । त्यतिबेला नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको मिशन थियो–स्वतन्त्र प्रेसका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना । नेपाली पत्रकारितासमेतको सक्रिय सहभागितामा मुलुक राजनीतिक रुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

 

यो क्रममा नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि वैधानिक रुपमा भएको छ । नेपालको पछिल्लो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भएसँगै नेपाली प्रेस स्वतन्त्र हुने अपेक्षा गरियो, जुन स्वाभाविक अपेक्षा थियो । सँगसँगै संविधानमा मौलिक हकको महलमा उल्लेख गरिएको सूचनाको हकको प्रयोग गर्नका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नै निर्माण भयो । तर, पनि व्यवहारमा त्यो सहज हुन सकेन । मुलुकी संहिता र फौजदारी संहिताले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचनभित्र राख्ने प्रशस्त व्यवस्थाहरु राखेर आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को सम्पूर्ण रुपमा दुरुपयोग गर्दै राज्यले पत्रकारहरुलाई सताइरहेको छ ।

वर्तमान परिवेश
नेपालको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पटकपटक संघर्ष भए । राणा शासन,
पञ्चायती निरंकुशता, प्रत्यक्ष शाही शासनको समय प्रेस स्वतन्त्रताकालागि जतिनै प्रयास
गरे पनि तत् समयमा प्रेस स्वतन्त्रता हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै थियो । २०६२÷०६३ को
परिवर्तनपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । नागरिकहरु सडकमा
ओर्लनै नपर्ने गरी परिवर्तन संस्थागत गरियो भनियो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी
पनि भयो । तर, व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त भएन ।
संविधान र कानुनले ग्यारेण्टी गरे पनि के अहिले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता कायम छ
त ? प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि व्यवहारमै निम्न कुराहरु अनिवार्य छ ।
क) समाचार संकलन, लेखन, प्रकाशन र प्रसारणमा कुनै किसिमको नियन्त्रण नहुनु ।
ख) सूचना प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार, सम्भावना र स्वतन्त्रता रहनु ।
ग) सञ्चारकर्मीको स्रोतसम्मको पहुँच कायम हुनु ।
घ) समाचार माध्यमले लगानीकर्ता र विज्ञापनदाताको प्रभावबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु ।
ङ) समाचार र विचारको स्वतन्त्र प्रवाह गर्न पाउने सम्पादकीय स्वतन्त्रता रहनु ।
च) लेखे वा पत्रकारिता कर्म गरेवापत कुनै पनि किसिमको धरपकड, धम्की, गिरफ्तारीको
सामना गर्न नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनु ।
निष्कर्ष
प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषा, नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लिखित प्रावधानलाई
व्यवहारको कसीमा जाँचेर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि प्रेस स्वतन्त्रता कार्यान्वयनको अवस्था
नाजुक छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने
काम गरिरहेको छ । हामीलाई निर्बाधरुपमा लेख्न देऊ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ
आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको छ । प्रेस पास नवीकरण नभएर पत्रकार सूचनाको
पहुँचसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुकोबारेमा
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारका आधारमा नागरिक र स्वयम् पत्रकार पक्राउ
परिरहेका छन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास प्रेस र अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रताकोलागि शुभ संकेत पक्कै होइन ।
(यस आलेखसँग सम्बन्धित प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना महासंघको २०७५ सालको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।)