काठमाडौं, २३ बैशाख । पार्टी एकता घोषणा भएको तीन महिनामा टुंग्याउने भनिएको प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाको एकता एक बर्ष पुग्दासम्म पनि नटुंगिने छाँट देखिएको छ ।
गत ३ जेठमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा भएको थियो । अहिलेसम्म जिल्ला भन्दा तलका इकाई र पोलिटव्यूरो गठन बाँकी नै छ ।
९ बैशाखमा जिल्ला टुंग्याएको नेकपामा पोलिटव्यूरोमा पुर्वघटन दुई पार्टीका भागवण्डा मिलेपनि आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा एकता लम्विने छाँट देखिएको हो ।
पोलिटब्युरो तहको एकता अघि बढाउन तीन प्रमुख नेता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पोलिटब्युरो चयनमा पूर्व दुई घटक एमाले र माओवादीबीच १४७ सस्यीय पोलिटव्यूरोमा पूर्व एमालेबाट ८१ र पूर्वमाओवादीबाट ६६ जना नेता राख्ने सहमति गरेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई रहने गरी पोलिटब्युरो कमिटी गठन हुने नेकपा विधानमा व्यवस्था छ । चार सय ४१ जना केन्द्रीय समितिबाट एक सय ४७ जनासम्मको पोलिटब्युरो गठन हुनेछ । त्यसमा पूर्व एमालेका असहमति नरहेपनि पूर्व माओवादीमा लफडा देखिएको छ ।
माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह, रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूह, नयाँ शक्तिबाट एकीकरणमा आएको देवेन्द्र पौडेलको समूह, नेकपा संयुक्तबाट एकीकरणमा आएको समूहलगायतलाई समेट्न समस्या देखिएको हो ।
जसका कारण दाहालले पोलिटव्यूरोको नामावली तयार पार्न सकेका छैनन् । पूर्वमाओवादीको सचिवालयमा रहेका नेताबाट वरियताका आधारमा छान्दा दाहाललाई सहज छ । तर, उनी त्यसरी एकता गर्न नसक्ने बाध्यतामा छन् ।
उनलाई बरियता मिचेर पुराना वाम नेता नन्दकुमार प्रसाईं, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, कमल चौलागाईंलाई पनि समेट्नैपर्ने दबाब छ ।
तीन नेताबीच पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा दुवै पूर्वसमूहबाट समावेश भएकामध्ये वरिष्ठतालाई आधार मानेर गर्ने सहमति बनेको बताइन्छ । एमालेमा यस अगाडि ६५ जनाको पोलिटव्यूरो रहेकाले बाँकीको हकमा दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेकाबाट वरिष्ठतालाई हेरेर चयन गर्ने समझदारी बनेको छ ।
त्यसमा पनि पूर्वएमालेमा ६५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा रहेका गणेश तिमल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता, योगनारायण यादव जेलमा र सानुकुमार श्रेष्ठ तीन नम्बर प्रदेश सभाको सभामुख रहेकाले रिक्त स्थानसहित बाँकी २० सदस्य नयाँ अनुहारबाट पदपूर्ति गर्दा त्यति गाह्रो छैन ।
पूर्वएमाले समूहबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाँकी २० सदस्यमा दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेकामध्येबाट चयन मापदण्ड बनेकाले त्यसमा तीन नेता पर्छन ।
जसमा केदार न्यौपाने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोमा देवकोटा, घनेन्द्र बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, ठाकुर गैरे, राजेन्द्र राई, देवराज घिमिरे, डा. विजय सुब्बा, वैजनाथ चौधरी, ममता गिरी, राधाकृष्ण मैनाली, विरोध खतिवडा, शेरबहादुर तामाङ, श्रीप्रसाद शाह, ज्ञानबहादुर भुजेललगायत छन् ।
तर, तत्कालीन माओवादीमा ९९ सदस्यीय सचिवालय थियो । त्यो सचिवालयमा रहेका सबैलाई पोलिटव्यूरोमा समेट्नु पर्ने आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ ।
माओवादीमा वरियतामा अघि रहेका मध्ये अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, अमिक शेरचन, देवप्रसाद गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपाको पोलिटब्युरोमा स्वतः समेटिने छन् ।
त्यसपछिका बरियतामा आकाक्षी धेरै र पद कम भएकाले गाह्रो भइरहेको बताइन्छ । पूर्वमाओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, बादल, देवेन्द्र पौडेल र नेकपा संयुक्तबाट एकीकरणमा आउने समूहसमेत समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रचण्डले असहज महसुस गरेका छन् ।
वरियतासँगै अध्यक्ष प्रचण्ड जनयुद्धका बेलाका ९५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै पोलिटब्युरो सदस्य छान्नुपर्ने दबाबमा रहेको निकट स्रोत बताउँछ ।
बादल समूहबाट उनीनिकट नेता सुरेश आलेमगर, महेश्वर दाहाल, अमृता थापा, सूर्यप्रकाश सुवेदी ‘पथिक’, मायाप्रसाद शर्मा वरियतामा पछि रहे पनि गुट भागबन्डाको सन्तुलन मिलाउन समेट्नैपर्ने दबाब उनलाई छ ।
कम संख्यामा धेरै नेता समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा दाहाललाई सकस परिरहेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
