काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारलाई मूल नारा परिर्वतन गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद थापाले 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को नारा परिर्वतन गरेर 'समृद्ध दमक सुखी केपी ओली' भन्ने नारा राख्न सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याड प्रयोग गरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएका योजनाहरुको फेहरिस्तका सन्र्दभमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलमलिएको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गरे। महत्वाकांक्षा विहिन, अभिलाशा सुन्य सपना रहित नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राखेको छैन भन्ने देखाएको उनको तर्क थियो।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार, मानवअधिकारआयोग लगायत संबैधानिक निकायलाई पेल्ने काम गरेको सरकारले एक बर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेर आत्मप्रसंम्सामा मात्रै अल्झिएको टिप्पणी गरे।
उनले गत बर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरिएपनि त्यो लक्ष्य पुरा हुन नसक्नुको कारण विश्लेषण नगरिएको, पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको बारेमा नै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको दाबी गरे। नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको सरकारको उपलब्धिलाई उनले सरकारको आत्मप्रसंम्सा मात्रै भएको टिप्पणी गरे। आत्मप्रसंम्साका ४० बुँदा यथार्थ र तथ्यपरक भन्दा कपटपुर्ण, झुटा र भ्रामक भएको दाबी उनले गरे।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई उक्साएर विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गरिएको मेरो सरकार प्रति पनि उनले गम्भीर आपत्ती जनाए।
उनले भने, “मेरो केही प्रश्नहरु छ महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको सरकारलाई। यो बर्ष तपाईको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संबैधानिक आयोगलाई गिजल्यो। के यो बर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? चालु बर्षमा तपाईको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न कानुन बनाउने प्रयास गर्यो।
भएको कानुनको दुरुपयोग गर्यो। के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्धा नक्कल गर्न उक्साएर राष्ट्रपतिको संस्थालाई बद्नाम गराउने काम गर्यो। के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? संघीयता कार्यान्वनयका लागि बनाउनुपर्ने संरचना बनाएन, आवश्यक कानुन बनाएन, नियम बनाएन, कर्मचारी पठाएन, स्रोत र साधन मुठ्ठी कसेर राख्यो तर आदेश भने दियो। मुख्य मन्त्रीलाई अञ्चलाधिश जस्तो स्थानीय तहलाई विभाग जस्तो व्यवहार गर्यो। के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन, हुन पनि दिन्न, भयाभए विद्यानष्ट भनेर कसम खायो तर एक से एक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरिकन पर्ने पहिलेही फैसला सुनाए।
यो दोषी यो निर्दोषी भनेर। के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? शासकिय क्षमता बढाउन गर्नपर्ने संरचनागत प्रक्रियागत सुधारहरु केही पनि नगर्ने तर चटकहरुबाट चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाईको सरकारले गरेको यो बर्षको नीति लाई आउँदो बर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ ? यो महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु । ”
