दुई फागुनमा बर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल गुजा¥यो । दुई तिहाई मतको सरकार भएकाले धेरै आम नागरिकले विकास समृद्धि र स्थायीत्वको आशा गरेका थिए । तर, सरकारबाट त्यो हुन सकेन । बरु त्यसको उल्टै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले विधि र विधान मिच्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारको एक बर्षको कार्यकालका बारेमा हामीले कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी सांसद डा. डिला संग्रौलासंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :–
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । सरकारको एक बर्षे कार्यकाललाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक बर्षको कार्यकाल हेर्दा असंवैधानिक निर्णय र संविधान उल्लंघन गर्दै संघीयता विरोधी क्रियाकलापमा अग्रसर रहेको देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच निर्माण भएको बाम गठबन्धन समृद्धिको टोपी लगाएर चुनाव गई बहुमत पनि हासिल गर्यो ।
बाम गठबन्धन निर्माणसँगै नेपाली राजनीति ‘समृद्धि’ र ‘अधिनायकवाद’ गरी जम्मा दुई वटा शब्दमा घुमिराखेको छ । सरकार एक वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्षमा हिँडिरहँदा समृद्धिको मार्गचित्र समेत प्रस्तुत हुन सकेको छैन । अधिनायकवाद चर्को रूपमा मौलाउँदै आएको छ ।
सरकारले समृद्धिको हल्ला जोडतोडले चलाइरहेको छ भने विभिन्न घटनाक्रमका कारण सबैले अधिनायकवादको परिदृश्य अनुभव गरिराखेको छ ।
संविधान सभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गरेपछि भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एक बर्षमा गरेका काम सरसर्ती हेर्दा गर्न नहुने के थिए ?
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर नयाँ युगको प्रारम्भ पनि भयो । तर, पात्र उही, प्रवृत्ति उही, राजनीतिक संस्कार उही अनि कुरा समृद्धिको गरेर सार्थकता पाउन सक्ने कुरा भएन ।
समृद्धिको टोपी लगाएर निर्वाचनमा गएका प्रधानमन्त्री ओली भारी बहुमतसाथ नयाँ युगका प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै भारतीय विदेशमन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर उनले गोप्य मन्त्रणा गरे, जुन कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले सही थिएन ।
यो घटना शक्ति आर्जन गरेपछि स्थापित मूल्य पद्धतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर बन्यो । यस घटनालाई ओली सरकार गठनपूर्वको नकारात्मक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सरकार निर्माण भएको दुई सातापछि सरकारका अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रमा विगतका सरकारले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुर्याएको दावी गर्यो । र, त्यही अनुरुप जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्यो ।
श्वेतपत्र प्रकरण वर्तमान सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउन सकेन भने पनि त्यसको अपजस विगतका सरकारले लिनुपरोस, वर्तमान सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न सकोस् भन्ने अप्रत्यक्ष मनसायबाट प्रेरित रहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो ।
विपक्षीले केही कोकोहोला त मच्चायो तर त्यसलाई सुन्ने कोही थिएनन्, किनकी सरकार झन्डै दुई तिहाई बहुमतको थियो । समय व्यतीत हुँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्र पूर्ण सत्यतामा आधारित थिएन भन्ने पुष्टि हुँदै गयो र अझै पुष्टि हुँदैछ ।
छिमेकीसंगको सम्वन्धमा ओलीले छलाङ मारेको बताइरहेका छन् त ?
उहाँले हालसम्म गरेकामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिनु हो । दुवै छिमेकी मुलकको भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले नेपालको समृद्धि यात्रामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो तर परिणाम भने सकारात्मक आएन ।
प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रूपमा चलिआएको छिमेकी नीति, यहाँसम्म कि आफ्नो पार्टी दृष्टिकोणभन्दा एक कदम अघि बढेर स्थापित गर्न खोजेको सम्बन्धलाई प्रशंसा पनि गरियो ।
छिमेकीसँग भएको प्रविधि सामथ्र्य, नेपालसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं प्रचुर मात्रामा रहको मानव स्रोत परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा १० वर्षभित्र देश समृद्ध हुन सक्छ ।
तर, देशको राजनीतिक वातावरण, पहिलो विश्वका मित्र राष्ट्रहरूको भूमिका, नेपालको भूरणनीतिक महत्व, नेतृत्वको इच्छा शक्ति, सरकारको विकास प्राथमिकता, आर्थिक नीति, कर संकलन र सदुपयोगजस्ता सवालले समृद्धिको यात्रालाई कुन दिशातर्फ लाने हो, निश्चित छैन ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार अधिनाकयवादी बाटोमा गयो भनिरहेको छ, कसरी भनेको हो ?
यसर्थ समृद्धिको टोपी लगाएको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा ल्याए पनि त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र अहिलेसम्म सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
अधिनायकवादी चस्मा लगाएको विपक्षले चस्माको पावर घटाएर समृद्धिको यात्रामा सरकारसँगै हिँड्ने प्रयत्न गरे पनि सरकारको लोसेपनले समृद्धिको सपना विपनामा परिणत हुने सम्भावना देखिदैन ।
ओली सरकारले सुरुवाती दौडमा माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौंका केही निश्चित स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो ।
समृद्धि हासिल गर्न विरोध प्रदर्शनले बाधा पु¥याउने भएकाले केही समयका लागि लोकतान्त्रिक हक–अधिकारलाई कुण्ठित गरेर भए पनि समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मनसाय हुन सक्छ । विश्वका केही मुलुकले लोकतान्त्रिक अधिकारलाई केही समय ‘सस्पेन्ड’ गरेर समृद्धि हासिल गरेका केही उदाहरण पनि छन् ।
लोकतन्त्र, समृद्धि र विकास सँगसँगै अगाडि बढेको विश्व इतिहासमा प्रशस्त उदाहरण भएकाले यसतर्फ सरकार बढी सचेत हुनुपर्ने थियो ।
निषेधित क्षेत्र घोषणासँगै विपक्षीको अधिनायकवादी चस्माको पावर त बढ्यो नै, सँगसँगै नागरिक समाजसमेतले निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यलाई निन्दा गर्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै सरकारको निषेधित क्षेत्र घोषणालाई खारेज गर्नुपर्यो । अदालतको निर्णयसँगै अधिनायकवादी चस्माको बजारमा भाउ झन् बढ्न थाल्यो ।
समृद्धिको यात्रामा कोही पनि विपक्षी हुँदैन भन्ने मूल मान्यता साथ अगाडि बढेमा प्रतिपक्षीले लगाएको अधिनायकवादी चस्मा पनि फुक्लिने छ । सरकार यस्तै पाराले अगाडि बढेमा अधिनायकवादी चस्माको पावर झन–झन् बढ्ने छ ।
सरकारले केहि राम्रा काम गर्ने प्रयास त गरिरहेको छ नि होइन र ?
जनताको समृद्धिको चाहनाका बाधकका रूपमा चित्रण गरिएका यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, कार्टे्लिङ, सुन तस्करी, सम्झौता बमोजिम काम नहुने ठेक्कापट्टा, अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ती, गैर सरकारी संस्थाको बेथितिलाई सुधार्ने प्रयास सरकारले नगरेको होइन ।
यी विषयलाई नियमन गर्ने भनी केही प्रशंसनीय कार्यको थालनी भएका थिए । तर, ती सबै कार्य निष्कर्षमा पुग्नु अगावै रोकिनुले आमजनमानसमा सरकारप्रति शंका उब्जायो ।
नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको घटना, ट्रमा सेन्टरका डाक्टर प्रकरण र डा. गोविन्द केसीको मुद्दाले सरकारलाई ब्याकफुटमा पुर्यायो भने अधिनायकवादी चस्मा लगाएको प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने वातावरण निर्माण भयो ।
गर्न नहुने काम गर्यो भन्ने के के काम औल्याउन सक्नुहुन्छ त ?
नेपालको राजनीतिमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं न्यायपालिका भित्रका विकृति र विसंगति बारे बहस प्रारम्भ भयो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको रक्षकको पक्षमा बहस अगाडि बढी सकारात्मक दिशातर्फ गयो भने पक्कै पनि यो राष्ट्रको हितमा हुनेछ । अन्यथा, बहस फेरि पनि समृद्धि र अधिनायकवादको दिशातर्फ मोडिन सक्ने र अपेक्षाकृत सकारात्मक परिणाम नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ ।
सरकार र सत्तापक्षलाई लाग्दो हो, दुई तिहाईको जनमत प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अदालत समृद्धिको बाधक हो । संवैधानिक सर्वोच्चताको दुई दिने विपक्षीलाई भने स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप अर्थात् सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्न खोज्दै छ भन्ने लाग्दो हो ।
तर, यथार्थमा हालको सत्तापक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । हिजोका दिनमा आजको सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै मिलेर अदालतमा दलीयकरण गरेकै हुन् ।
यसर्थ, प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु सत्तापक्षका लागि दुईतिहाइको शक्ति प्रदर्शन हो भने विपक्षका लागि अदालतमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुने त्रास हो । तर, अब समय आएको छ सुधारको । यस निम्ती दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवारी साथ अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
सरकार त लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्ने काममा लागिरहेको बताइरहन्छ, तर, तपाईहरु त्यो उल्टो बताउँनुहुन्छ हामीले कस्का कुरा पत्याउने ?
सरकारले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गर्दै गइरहेको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका नेतालाई संवैधानिक परिषद्मार्फत् हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा सामेल गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई ओली सरकारले चुनौती दिएको छ । यसर्थ ओली सरकारका कारण संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको छ ।
सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका विस्र्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
भारी जनमतको सम्मान गर्दै विनम्रतासाथ सरकार प्रस्तुत भई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकालाई उचित स्थान दिनु पर्ने सरकारको दायीत्व हो । यसो गर्न सके सरकारको समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ ।
समृद्धिको यात्रामा कोही पनि विपक्षी हुँदैन भन्ने मूल मान्यतासाथ अगाडि बढेमा प्रतिपक्षीले लगाएको अधिनायकवादी चस्मा पनि फुक्लिनेछ ।
सरकार यस्तै पाराले अगाडि बढेमा अधिनायकवादी चस्माको पावर झन–झन् बढ्दै जानेछ । यसतर्फ सरकारपक्ष बढी सचेत र जिम्मेवार हुन आवस्यक छ । राजतिलकका साथमा ।
