काठमाडौं। सरकारले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्थायी शिक्षकहरुको स्वतहः स्थायी बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्टयाएका हुन्।
बुधबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एक पटक लिइएको परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका अस्थायी शिक्षकलाई सरकारले चालू शैक्षिक सत्र भित्रै सम्मानका साथ विदाई गर्ने योजना बनाएको जनाए। सरकारले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन एक पटक परीक्षा लिएको थियो। तर अव त्यसरी पुनः परीक्षा लिएर स्थायी गराउन कानुनले नै नमिल्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ।
मन्त्री पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइरहेका बेला परीक्षामा अनुर्तीण भएका अस्थायी शिक्षकलाई स्वहः स्थायी गर्न व्यवहारिक समेत नहुने तर्क गरे। उनले अस्थायी शिक्षकलाई आर्थिक सहायतासहित विदाई गर्न सरकार लागि परेको जनाए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। समितिकी सदस्य रेखा कुमारीले लामो समय कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको पीडालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले कतिपय अस्थायी शिक्षकहरु अपांगसमेत भएकाले उनीहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा समिति अन्तरगतको शिक्षा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल मिलान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानमा ढिलाई हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षकहरुको अभाव तत्काल पूरा हुने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।
