काठमाडौं – सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार संसदमा दर्ता भएपछी प्रेस युनियन नेपालले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिताविपरीत समाचार लेखे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन खारेज गर्नेगरी दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गरेका हुन् । विधेयक दर्ता भएपछी प्रेस युनियन नेपालले बिज्ञप्ति निकाल्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
हेर्नुहोस बिज्ञप्ति
स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारीताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारीतालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारीतालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको छ। सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरुमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामा ‘ काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।’
यो व्यवस्था खासगरि साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याइएको हाम्रो ठहर छ। लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको छ।
सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा हाम्रो असहमति छ। श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई कार्यान्वयनमा गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाई श्रम ऐनमा जाने कुराको सरकारले उचित र प्रष्ट कारण दिन सकेको छैन। त्यसैगरि यो विधेयकको प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यसो गरेको अवस्थामा तोकिएको सँजाय र जरिवाना पनि पत्रकारीताको प्रवर्द्धन भन्दा पनि प्रतिवन्ध लगाउने नियतबाट ल्याइएको देखिएको छ।
विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको छ। पत्रकारीतालाई केहि सिमितहरुको हातमा मात्र पुर्याउने नियतबाट समेत सजाँयको व्यवस्था गरिएको छ।
पत्रकारीताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय होइन। पत्रकारीता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैंया देखि दश लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसमिले ल्याइएको छ। यसले चाकडीतन्त्रलाई प्रश्रय दिइ पत्रकारीतालाई भक्तिगानमा मात्र लगाउने खतरा देखिएको छ।
समग्रमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई खण्डित गर्न लागिपरेको देखिएको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत पनि सरकारले राखेको देखिएको छ। यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ। यो संगिन घडीमा सबै लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई एकाकार भइ सरकारले ल्याउन लागेको ऐनलाई संसोधन सहित ल्याउन दवाव दिन नेपाल प्रेस युनियन अपिल गर्दछ। धन्यवाद। जय नेपाल।
अजयबाबु शिवाकोटी
महासचिव
