सन्दिप नयोङहाङ्ग लिम्बू
संबिधान सभाबाट नेपालको संबिधान जारी भएपश्चात संबिधान कार्यान्वायन गर्ने क्रममा गाउगाउमा सिंहदरबार पुर्याउने भनिएको संघिय ब्यबस्थाको अभ्यास सुरु भए संगै हाल आएर हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार रहेको छ ।
स्थानिय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुको आवगमन संगै बिकासलाइ मुल प्राथमिकता राखि बिकासको गतिलाई तिब्रता आएको महसुस गर्न सकिन्छ । सन २०१५ मा सहश्राब्दीे विकास लक्ष्यबाट प्राप्त हुन नसकेका कुराहरुलाइ पुरा गर्न १७ लक्ष्य र १६७ सूचकहरु सहित २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधि राखेर संयुतm राष्ट्रसंघले दीगो विकास लक्ष्य Sustainable Development Goal(SDG) को घोषणा गरिसकेको छ । उक्त १७ वटा दीगो बिकासका लक्ष्यमध्ये कुनै प्रत्यक्ष त कुनै अप्रत्यक्ष रुपले स्वास्थ्यसंग जोडिनुले बिकास र स्वास्थ्यको अन्यानोश्रित सम्बन्ध प्रष्ट हुन्छ ।
सरसर्ति हेर्दा स्वास्थ्य सेवा आम जनतामा पुर्याउनका लागि स्थानिय तहले आ आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म लागिपरेको जस्तो देखिएता पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मूलमर्म सरोकारवालाहरुले बुझन नसकेको हो कि झै देखिन्छ ।
एउटा उदाहरण,हालै स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जो हाल स्थानिय तह अन्तर्गत रहेका छन) का इञ्चार्जहरुको लागि आयोजित एउटा तालिममा खुलाा प्रश्न राखियो कि “तपाइको स्वास्थ्य संस्थाको सेवा राम्रो भएको भन्नाले बुझ्नुहुन्छ ?” अधिकांशले पर्याप्त औष्धि भएको अवस्था, औषधिको बाह्रै महिना उपलब्धता भएको जस्ता जवाफ दिइएको पाइयो ।
अर्को उदाहरण, हामिले अक्सर सुन्ने गरेका समाचारका केही हेडलाइनहर्रु हरेक हेल्थ पोष्टमा चिकित्सक पुर्याउने ’र्, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव ’र्, हेल्थ पोष्टमा सिटामोल पनि छैन ’ । यस्तो लाग्छ कि स्वास्थ्य सेवा भनेको टेबलको एकातिर चिकित्सक अर्कोतिर बिरामि, अनि केही थान औषधि बस यति मात्रै हो । यस लेखमा पंक्तिकारको उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाको बचाउ गर्न रहेको नभइ हाम्रो संबिधानले परिकल्पना गरेको स्वास्थ्य सेवाबारे केही कुरा उल्लेख गर्ने मात्रै रहेको छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धि हकहरु मौलिक हकको रुपमा ब्यबस्था गरेको छ । जसमध्ये केहीलाइ यहा प्रस्तुत गरिन्छ
धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेको छ जसमा
(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कप्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई
आकस्मिक पनि स्वास्थ्य सेवाबाटवञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाईआफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
त्यसै गरि अन्य स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित मौलिकहरुमा
• प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
( धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक)
• प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पन अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(धारा ३६.खाद्य सम्बन्धी हक)
• प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्वप्रजनन र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(धारा ३८. महिलाको हक)
• प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीणव्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
(धारा ३९.बालबालिकाको हक)
संबिधानको को अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, र अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश स्थानीय र स्थानीय तहको अधिकार साझा सूचिमा स्वास्थ्य उल्लेख छ ।
त्यसै गरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (झ) गाउपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईका १ देखि १२ बुंदा उल्लेख छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो ?
आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यवाट शुलभ रुपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनी परिभाषित गरिएको छ ।
के के पर्छन आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत तपशिलका सेवाहरु पर्दछन
• खोप सेवा
• एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसब तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा
• सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा
• नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा
• मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा
• जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा
• सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा
• स्वास्थ्य प्रबद्र्धन सेवा
• आयुर्वेद तथा अन्य बैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा
• नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा
मौलिक हकहरु नियमित तवरले प्राप्त नभएमा नागरिकहरुले कानुनि उपचारद्वारा उक्त हकहरु प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले मौलिक हकलाइ राज्य बिरुद्घका हक पनि भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सरोकार वालाहरुले घुम्ति शिबिर र रोगको उपचार भन्दा माथि उठेर योजना बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
जनस्वास्थ्यकर्मि तथा कानुनको बिध्यार्थि
धारणा लेखकका निजि हुन कार्यरत कार्यालय संग सम्बन्ध राख्दैनन ।
