काठमाडौं । २०७५ कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली विद्युतीय बसमा सरर यात्रा गर्दै सिंहदरबार पुग्दा मुलुकले ठूलै छलाङ मार्न लागेको दाबी ओलीलगायत निकटस्थ सबैले गरे । चीनबाट अनुदानमा प्राप्त बसमा ललितपुर पुल्चोकको साझा भवनदेखि सिंहदरबारसम्मको दूरी धेरै लामो नभए पनि विद्युतीय बसको शुभारम्भले मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको कायापलट हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । यही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे
सन् २०२० सम्ममा नेपालमा २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन विद्युतीय हुनेछन् । साथै, विद्युतीय बसले सफलताको कथा लेख्ने र यसबाट अन्य सहरलाई समेत विद्युतीय
सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रेरणा मिल्नेछ ।
२०७५ कात्तिक ६ गते, प्रधानमन्त्री केपी ओली
ओलीले गरेको घोषणाका बेला सरकारले दुईवटा कार्य सँगसँगै अघि बढाइरहेको थियो । पहिलो, भारतबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउने र दोस्रो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अनुसन्धान गर्न चिनियाँ पक्षसँग आन्तरिक छलफल ।
ओलीको घोषणा र ओली सरकारकै नेतृत्वमा भइरहेका दुईवटा कार्ययोजना आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थियो । समृद्धिको सपना बाँड्ने योजनाअन्तर्गत गरिएको यो घोषणा पनि दिवास्वप्न बन्न पुग्यो । अहिले चीनको अनुदानमा ओली चढेका बस थन्किएका छन् भने सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चल्ने घोषणा आफंैमा हावादारी प्रमाणित भएको छ । दिगो विकाससम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यमा उत्कृष्ट साबित भएर आफूलाई नेत्तृत्वदायी भूमिकामा देखाउन अहिले चीन, बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत जस्ता राष्ट्रहरू निकै सक्रियताका साथ अघि बढिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनमाथिको सन्देह
एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्को काम अघि बढाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेको नेपाल सरकारले अर्काेतर्फ सवा अर्ब खर्चिएर नेपाल भारत अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ । नेपालमै पेट्रोलियम उत्पादन हुन्छ भने तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको तेल भारतसँग किनेर नेपालले गर्जाे टार्न‘पर्ने अवस्था नरहने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकारको दोहोरो चरित्रले भने सरकारले पाइपलाइन निर्माणमा खर्चिएको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बालुवामा पानीसरह हुने छ ।
सन् २०१४ को आंकलनअनुसार कुल भारतीय रुपैयाँ दुई अर्ब ७५ करोडमा बन्दै गरेको नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम यतिबेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल लागतमध्ये भारु दुई अर्ब भारत सरकार वा इन्डियन आयल कर्पाेरेसनले ब्यहोर्ने र बाँकी ७५ करोड भारु नेपालले ब्यहोर्ने समझदारीमा सो काम अघि बढिरहेको छ । नेपालले खर्च गर्ने रकमभित्रै नेपालको अमलेखगन्जमा निर्माण गरिने डिपोको खर्चसमेत समेटिने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अहिले भारतले बनाइदिएको सो पाइपलाइनमा नेपालले के के सर्तहरू मान्नुपर्ने हो ? भन्नेबारे केही पनि कुराहरू बाहिर आएको छैन । आफैंले खर्च गरेर बनाइदिएको पाइपलाइनमा भारतले पेट्रोलियम बिक्रीमा कडा सर्तहरू नराखेको खण्डमा यो परियोजनाबाट मिश्रित उपलब्धि हासिल हुने देखिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले त यसलाई देशमा कायापलट नै हुने परियोजना जस्तो सम्झिएको छ । निगमका अनुसार यो पाइपलाइन बिछ्याउने काम यही मे महिनाभित्रै सम्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपालतर्फको कुल ३६ किलोमिटरमा अहिले ३३ किलोमिटरभन्दा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको दाबी निगमको छ । भारततर्फ पनि सरदर पाँच किलोमिटर पाइप जडान गर्ने काम बाँकी छ । नेपाल र भारततर्फको काम एकैपटक सकिने सम्भावना रहेको निगमले जानकारी दिएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा खपत हुने सबै पेट्रोलियम पदार्थहरू ट्यांकरमार्फत नेपाल ल्याउने गरिएको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत त वीरगञ्ज नाकाबाट नै आउने गरेको छ । अहिले निर्माण गरिएको संरचनाअनुसार तत्कालको लागि सो पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आयात गरिने भएको छ ।
के हो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ?
भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म कुल ६९ दशमलव ९ किलोमिटरको पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतको अन्तरदेशीय पहिलो पाइपलाइन परियोजना हो । बहुप्रतीक्षित उक्त परियोजना मोतीहारी–रक्सौल ३३.२ किलोमिटर र रक्सौल–अमलेखगञ्ज ३६.७ किलोमिटर गरी कुल ६९ दशमलव ९ किलोमिटरको रहेको छ ।
नेपाली मूल्यमा कुल चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुने गरी २०७२ सालमा सम्झौता भई सुरु भएको परियोजना हो नेपाल भारत पाइपलाइन परियोजना । भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयको सन् २०१६ र ०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार म्यानमार र बंगलादेशमा समेत यस्तै परियोजनामा भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । जानकारहरूका अनुसार यसरी भारतले आफ्नै लगानीमा यी मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रवाह गर्न‘को पछाडि पेट्रोलियम बिक्रीमा अघोषित एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यसरी सार्क राष्ट्रका विभिन्न मुलुकहरूमा भारतले संयुक्त लगानीमा बनाइदिन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि नेपालमा भने उसले कुल तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बाँकी रहेको रकम भने नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरी निर्माणकार्य सुरु भएको हो ।
नेपाललाई के छ फाइदा ?
नेपाल आयल निगमको पाइपलाइन को–अर्डिनेटर भानु खनाल यो परियोजना नेपालको विकासका लागि समेत एउटा कोसेढुंगा सावित हुनसक्ने दाबी गर्छन् । साथै सधैंभरि सीमा बन्दको त्रासमा बस्नुपर्ने नेपालीका लागि यो एउटा ठूलो समस्या समाधानको औजार पनि बन्ने उनको बुझाइ छ । अहिले नेपालले यो परियोजनाका लागि जति खर्च गरेको छ, त्यो लागत ढुवानीमा लाग्ने खर्चको बचत आदिबाट चार वर्षमै असुली हुने निगमले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक प्रविधिमा तयार पारिएको पाइपलाइनमा होराइजेन्टल डिरेक्सनल ड्रिलिङ (एचडीडी) प्रविधिको पाइपको प्रयोग गरिएको छ । यसको आकारभित्र १० इन्च र बाहिर १० दशमलव ७५ इन्चको पाइप प्रयोग गरिएकाले कुनै पनि आपराधिक समूहले पनि सजिलै यसलाई बिगार्न वा भत्काउन नसक्ने दाबी खनालको छ ।
२०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा भारतलाई एउटा सहज बहाना बनेको थियो बोर्डर बन्द । त्यतिबेला तराई केन्द्रीत दलहरू बोर्डरमा धर्ना बसेर भारतलाई बहाना बनाउने अवसर पनि दिएका थिए । तर, अब पाइपलाइन निर्माणपछि यस्ता समस्या पूर्णरूपमा निवारण हुने दाबी उनको छ । उनी भन्छन्, ‘दुईदेशीय वाणिज्य सन्धि नै खारेज हुने वा दुई देशबीच युद्धको घोषणा हुँदाबाहेक अरु समयमा पेट्रोलियम आपूर्ति रोकिने सम्भावना देखिँदैन ।’
अहिले नेपालमा दैनिक खपत हुने कुल पेट्रोलियममध्ये ७० प्रतिशत डिजेल खपत हुने गरेको छ । अहिले यो पाइपलाइनबाट पनि केवल डिजेल मात्रै ल्याइने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार सही समयमा, सही परिणाम र गुणस्तरमा डिजेल भित्रिन सक्ने भएकाले अब डिजेलमा मिसावटको समस्या नहुने भएको छ । त्यस्तै, अहिले ट्यांकरहरू तेल लिन भारत जाने र आउने गर्दा दैनिक २० हजार लिटर तेल खपत हुने गरेको छ । तर, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन आएपछि त्यो तेलको खपत पनि हदैसम्म कम हुने भएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार ढुवानी भाडामा खर्च हुने ६० प्रतिशत तेल अब बचत हुने निगमको दाबी छ । सो पाइपलाइनबाट दैनिक चार हजारभन्दा माथि नेपाललाई आवश्यक परेको जति तेल भित्र्याउन सकिने छ ।
पाइपलाइनमाथि सन्देह
यसरी निगमले देशका लागि कायापलट हुने परियोजना बताइरहँदा पाइपलाइनमाथिको सन्देश पनि कम भने छैन । भारतले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाल र बंगलादेशसहित विभिन्न स्थानमा बनाइदिएको यो पेट्रोलियम पदार्थको उद्घाटन गरेको केही समयमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० पछि भारतमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्तारै प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय गाडीतिर आकर्षित गराइने बताए ।
एकातिर चीनले नेपालमै पेट्रोलियम उत्खनन् गर्ने भनेर तयारी गरिरहँदा भारतले भने अधिकांश पैसा आफूले तिरेर पाइपलाइन बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमै तेल उत्पादन भएपछि यो पाइपलाइनको कुनै आवश्यकता देखिँदैन । त्यस्तै, २०३० र सो भन्दा अघि पनि नेपालमा समेत विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग व्यापक मात्रामा बढिरहेको अवस्थामा यसले त्यस्तो युगान्तकारी परिवर्तन भने ल्याउने देखिँदैन ।
अहिले नेपालले वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ढुवानीका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । निगमले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा वार्षिक एक अर्ब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बचत हुने भनेर आंकडा तयार पारेको छ । तर, यति लागत घट्छ भनेर आंकडा तयार पारेर राखेको निगम सर्वसाधारणका लागि प्रतिलिटर कति रुपैयाँसम्म मूल्य कम हुन्छ ? भन्नेबारे भने मौन छ । निगम स्रोतका अनुसार धेरै घटाए प्रतिलिटर दुई रुपैयाँसम्म मात्रै घटाउन सक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले भने यसबाट कुनै राहत पाउने अवस्था देखिँदैन ।
अर्काेतर्फ पेट्रोलियम पाइपलाइनमा हुने विस्फोटले विश्वका विभिन्न देशहरूमा समय समयमा संकट निम्त्याउने गरेको छ । एक साताअघि मात्रै नाइजेरियामा पेट्रोलियम पाइपलाइनमा भएको विस्फोटमा परी ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । यसले पनि एउटा सधैंभरिको टाउको दुखाई पनि निम्त्याउने देखिन्छ ।
विश्वमा के हुँदैछ ?
दिगो विकास लक्ष्य सार्वजनिक भएपछि सबै प्रमुख राष्ट्रहरू पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग यथाशक्य चाँडो शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका छन् ।
भारत : पाइपलाइनमा अनुदान दिने भारत आफैले सन् २०३० भित्र सबै निजी सवारीसाधन विद्युतीय हने घोषणा गरेको छ । साथै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पूर्णतया विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने योजनामा गृहकार्य गरिरहेको छ । भारतमा दैनिक ७३ करोड १४ लाख लिटर कच्चा तेल खपत हुन्छ र यीमध्ये करिब शतप्रतिशत पेट्रोल र ७० प्रतिशत डिजेल यातायातमा खर्च हुन्छ ।
चीन : हाल चीनमा करिब साढे तीन लाख चार्जिङ स्टेसन छन् । पेट्रोलियम पदार्थको शून्य खपत योजनाअन्तर्गत सेन्जन सहरका १६ हजार बस र २२ हजार ट्याक्सी सबै विद्युतीय छन् । चार वर्षयता एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम विद्युतीय सवारीका क्षेत्रमा अनुदान दिइएको छ । सन् २०२० मा २० लाख र सन् २०२५ मा ५० लाख विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
अमेरिका : सन् २०११ मा १७ हजार विद्युतीय सवारी बिक्री भएको अमेरिकामा सन् २०१८ मा तीन लाख ६१ हजारभन्दा बढी बिक्री भएको छ । भक्सवागन कम्पनीको दुई अर्बसहित १३ अर्ब अमेरिकी डलर पेट्रोल डिजेल हाल्न लाग्ने समयभित्रै ब्याटी चार्ज हुने चार्जिङ स्टेसन बनाउनमा खर्च गर्ने तयारी । अमेरिकामा एकपटक चार्ज गरेपछि तीन सय २२ देखि ६ सय ४४ किलोमिटरसम्म कुद्ने विद्युतीय सवारी बिक्रीमा ।
परम्परागत पेट्रोल डिजेल गाडी उत्पादकहरू के गर्दैछन् ?
टाटा मोटर्स, टोयोटा, होन्डा, बीएमडब्लु, फोर्ड, निसान, सेभ्रोल, जेनरल मोटर्सजस्ता सबै कम्पनी हाल विद्युतीय सवारी निर्माणमा मोडिसकेका छन् । सन् २०३० को आसपासमा परम्परागत पेट्रोल डिजेल गाडीको उत्पादन विशिष्ट र अति महंगो वस्तुका रूपमा मात्र हुने सम्भावना देखिएको छ ।
