काठमाडौँ , जेठ ५ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता पक्रियाको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन आइतबार सचिवालयको बैठक आव्हान गरिएको छ । एकता घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भए पनि एकता प्रक्रियाका केही काम टुङ्गो लगाउन सचिवालय बैठक आव्हान गरिएको सो दलले जनाएको छ ।
यसअघि बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वबारेमा सहमति जुटाएको थियो । सो लगत्तै आइतबार बस्ने बैठकले पोलिटव्युरो कमिटीमा रहने सदस्य, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी, पार्टी आयोग गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् तथा केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनबारे छलफल भई निर्णय गर्ने एजेन्डा रहेको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार तीनवटा आयोग रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रहने छन् । पार्टी एकता प्रक्रियाको अन्य विषयमा टुङ्गो लागे पनि आयोगको विषयमा छलफल भई टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । आइतबार बस्ने बैठकमा सो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुने नेता खनालले बताउनुभयो ।
आयोग र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्षको हैसियत स्थायी कमिटी सदस्य सरह रहने अन्तरिम विधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, तीन आयोग र राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षहरूको हैसियत पनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको समान हुने पस्ताव छ ।
विधानअनुसार आयोग र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत भाग लिन पाउने छन् । आयोगमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य गरी नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला अध्यक्ष र सचिव, एवं अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी पोलिटव्युरो कमिटीमा प्रमुख तीन नेताहरुबीच भागवण्डा देखिएको छ ।
टुङ्गो लाग्न बाँकी कमिटीमा पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भागवण्डाको प्रयास देखिएको छ । नेताहरुबीचको भागवण्डाकै कारण पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूमा सहजरुपले सहमति हुन नसक्दा एकता प्रक्रिया लम्बिदै गएको पार्टी नेताहरूको भनाइ छ ।
पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा पस्तावित रहे पनि बढीमा छ महिना समय सार्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । नेकपाले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गरेको थियो । पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न ढिलाइ भएकाले एकता महाधिवेशन पनि बढीमा छ महिना सर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेकपाले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको टुङ्गो लगाइसकेको छ । तर केन्द्रीय सदस्यहरूको अझै जिम्मेवारी तोक्न सकेको छैन । सोहीअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको गठन पनि नेकपाले गरिसकेको छ । यसअघि एकता प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन सो दलले विभिन्न कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि पुनः त्यसको जिम्मेवारी सचिवालयमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताले सचिवालय बैठक सघनरुपमा बस्न नसक्दा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदैआएको पार्टीका केही नेताहरूको गुनासो रहँदैआएको छ । एकता प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउन नसकेको र सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्नमा समेत सहयोग पुग्न नसकेको नेताहरुको टिप्पणी छ ।
एकटा प्रक्रियाको ढिलाइका कारण स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । एक वर्षमा दुई पटक मात्र स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत अन्योलमा छ ।
