काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट मार्फत सामाजिक सञ्जाल र त्यस मार्फत हुने कारोबारमा कर लगाउने/नलगाउने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, बजेटमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे निर्क्योल नभइसकेको बजेट निर्माणमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । गत वैशाख २० मा सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिएको छैन । सोही कारण बजेटमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्पष्ट देखिँदैनन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका लागि कानून निर्माणको काम प्रक्रियामा गइसकेको छ, त्यसैले बजेट मार्पmत सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, निर्क्योलमा पुग्न सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय पनि सामाजिक सञ्जालबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्न सकिने आकलनमा भने पुगिसकेको छ ।
नेपालमा फेसबुक, युट्युब, भाइबर, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोडभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसबाट हुने कारोबार करको दायराबाहिर रहँदा आगामी बजेटबाटै कर लगाउने पक्षमा छलफलहरू सकारात्मक हिसाबले भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरी कर उठाउन सुझाव दिएको छ । गत चैत २९ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा महालेखाले फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जर, इमो, ह्वाट्स एपबाट ठूलो रकम विदेशिएको उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको मात्र नभई ती साइट सञ्चालकलाई गरिने भुक्तानी गेटवे समेत नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले ‘पे टीएम’, ‘पे पल’, क्रेडिट कार्ड लगायत अन्तरराष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बद्ध साइटका सञ्चालकलाई भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष महालेखाको छ ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने कारोबार हाल करको दायरामा छैन । त्यस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेको छ । तर, त्यसले कानूनका रूप पाइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आवकै बजेटबाट कर लगाउने या नलगाउने भन्नेबारे द्विविधा देखिन्छ ।
बजेटबाटै कर लगाउन विज्ञको सुझाव
करको दायरा बढाउन पनि सामाजिक सञ्जालमाथि कर लगाउनैपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई आगामी वर्षदेखि नै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबार करको दायराबाहिर रहँदा मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिएको र राज्यले सम्भावित अर्बौं राजस्व गुमाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘सर्वसाधारणबाट ससानो निहुँमा कर उठाउने तर ठूलो कारोबार गरिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई त्यसको दायराबाहिर राख्नु उपयुक्त होइन,’ अधिकारीले भने, ‘तर, विगतमा हचुवाको भरमा कर बढाउँदा तत्कालीन सरकारहरू विवादित बनेका धेरै उदाहरण छन्, त्यस्तो अवस्था दोहोरिनुहुँदैन ।’
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा मात्रै नभई कडा नियमनको खाँचो रहेको बताए । ‘नाफा कमाउने तर कर तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति रोक्न सरकार उद्यत हुनुपर्छ ।’ कुनै व्यवसाय नै धरापमा पार्नेगरी भने कर लगाउन नहुने उनले बताए । ‘अनलाइन सपिङ खुलिरहेका छन्, त्यस्ता व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु उचित हो । तर, व्यवसाय नै ठप्प हुनेगरी कर लगाउनु हुँदैन,’ आचार्यले भने ।
अनलाइन दर्ताको नाममा विदेशी कम्पनीले वार्षिक अर्बौं रकम लगिरहेको बताउँदै उनले त्यस्ता विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारले संसद्मा पेश गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट ।
