ओम आचार्य
नेपालका पुर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमै भनेका थिए "सरकारले अख़बार चलाएको मलाइ थाहा छैन त्यसैले गोरखा- पत्रलाइ पनि स्वतन्त्र गर्नु पर्छ " अव अहिले गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछी नेपालमा दुइतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ । यो सरकार प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अंकुश लगाउन प्रेसमा नियमन भन्दै विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुदा सरकार ले अख़बार चलाउनु हुदैन भन्छ तर कम्युनिस्ट सरकार स्वतन्त्र प्रेस मा नै अंकुस लगाउन अहिले भइरहेको मौजुदा सुचना तथा संचार नीतिमा नियमन गर्ने नीति अख़्तियारी गर्ने सोचले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ त्यस्ले त नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन गर्ने नै छ ।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि वन्देज गर्ने छ।
कम्युनिस्ट शासनमा सवैभन्दा पहिले प्रेसमा हस्तक्षेप हुन्छ र अर्को मानव अधिकार यि दुइ कुरा स्वतन्त्र हुदा यि दुइ कुरा मौलाउदा कम्युनिस्ट सरकार मौलाउदैन कम्युनिस्ट शाशन फस्टाउदैन अत यिनिहरुमा वन्देज र संकुचन गर्दै कठोर नीति अवलम्वन गर्दै छन।नेपाली काग्रेसका पुर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइले सरकारले अख़बार चलाउनु हुदैन भन्छन भने यस्को ठिक विपरित सवै अख़बार सरकारले नै चलाउने गरी नीति वनाउदैछन अर्थात यो बिधेयक पारित भए सरकारको विरोधमा अख़बार वोले निमोठिने छ , दण्ड जरिवाना गर्दै जेल कोचिने छ यो बिधेयकले विचार र अभिव्यक्तीको स्वतन्त्रता रहदैन र सबै मिडियालाइ भजन मण्डली र सबै पत्रकार सरकारको प्रेस सल्लाहाकार जस्तो वनाएर सरकारको सुचना प्रवक्ताको रुपमा परिवर्तित गर्न यो अधिनायक विधेयक प्रस्तुत भएको हो ।
लोकतन्त्र मास्न छ भने सवै भन्दा पहिला मानव अधिकार र प्रेस अर्थात विचार र अभिव्यक्तीको स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउनुस अहिले कम्युनिस्ट सरकार त्यही गर्दैछ । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा कम्युनिस्ट सरकार लामो समय सम्म चल्नै सक्दैन ,कम्युनिस्ट सरकारको आयु जव सम्म अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद हुन्ंछ त्यति खेर सम्म हो र त्यस्को आयु बडाउन मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाइ मार्ने पर्छ र त्यही बाटोमा अग्रसर छ यो सरकार ।
अर्को कुरा मिडिया काउन्सिललाइ नियमन गर्ने भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने र मानव अधिकार आयोगलाइ महान्याय अधिवक्ता कार्यलय मातहातमा राख्ने कुरा पत्रकारिता क्षेत्र र राजनीतिक पाटीसंग मात्रै सरोकार राख्दैन यस्ले नागरिकको सुचनाको हक़ र मौलिक हक़ अधिकार समेत वन्देज गर्ने छ । यि दुइ विधेयक पारित भए आम नागरिक समेत प्रभावित रहने छन अत अहिले प्रेसकर्मि र मानव अधिकार कर्मी ले उठाएको विरोधमा आमनागरिक आवध्द सम्बन्ध रहनै पर्छ ।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मुल नै मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता हो त्यो मुल जति दरो रहयो त्यती प्रजातन्त्र बलियों रहन्छ त्यो मुल पकडेर नै कम्युनिस्ट अहिले याहा सम्म आइपुगे र दुइ तिहाइमा पुगे अव अहिले कम्युनिस्टको धर्मले यि दुइ कुरा स्वतन्त्र राख्न मान्दैन र त्यो मास्न उद्त छन ।
पंचायत शाशनकालमा मुलत यि दुइ कुरा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार थिएन र पंचायतको अवशानको कारण रहयो भने त्यस्को कारक नेपालि काग्रेस रहयो ।
नेपाली कांग्रेसको झण्डामा हेर्नुस त्याहा चार तारा छ र दुइ रंग छन माथिको रातो रंग लोकतन्त्र र जनअधिकार को प्रतिक हो भने त्यो चार तारा मध्ये दुइ तारा को प्रतिक हुन मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता । यि दुवै कुरामा नेपालि काग्रेस जन्म भए देखी आफ्नो अभिष्ट र लक्ष्य मानि अगाडी वडेको छ र यि दुइ कुरा मास्न सके यि दुइ कुरा वन्देज गर्न सके नेपाली काग्रेस सकिन्छ र काग्रेस सकिए लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र पनि सकिन्छ भन्न सोच अहिलेको अधिनायकवाद सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट को लक्ष्य रहेको देखिन्छ तर यिनिहरुले यो बुज्न जरुरी छ यि दुइ कुरा प्राप्तीको लागी पंचायत व्यवस्थाकै अवशान गरायो भने अहिलेत वर्तमान सरकार मात्रै ढाल्ने कुरा ठुलो होइन।
अहिले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता प्रखर रुपमा वकलात गर्ने पनि नेपाली काग्रेस नै देखिएको छ अहिले पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगलाइ माहान्याय अधिवक्ता कार्यलयमा राख्ने विधेयक को विरोध गर्दै फिर्ता हुनु पर्ने कुरा जोडदार रुपमा नेपाली काग्रेस ले नै उठाइ रहेको छ र विचार र अभिव्यक्तियों स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाइ नेपाली काग्रेसले आफ्नो पहिचानको रुपमा आफ्नो अस्तित्वको रुपमा र झण्डालाइ सक्तिको रुपमा लिएको हुदा यि दुइ कुराको रक्षार्थमा हदै सम्म जान सक्ने कुरा नेपालि कांग्रेसको विगतको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।
