काठमाडौं । दुई तिहाइको बहुमतको दम्भमा अन्ततः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवादको अभ्यासमा जुटेको छ ।
लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सांगठनिक स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय सुरक्षासमेतका विषयमा गम्भीर खलल पुग्ने गरी सरकारले एकपछि अर्को कदम चालिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनमतको बदलामा लोकतान्त्रिक शासन नै अपेक्षित हुन्छ । तर जनमतको बलमा अलोकतान्त्रिक शासनको परकाष्टा चुलिँदै गएको छ ।
नेपाल निरन्तर लोकतन्त्रका मर्ममाथि प्रहार हुन थालेपछि मुलुकभित्र मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चासो बढ्दै गएको छ ।
यतिबेला पत्रकारहरू प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन सच्याउन आन्दोलनमा छन् । मानव अधिकारकर्मीहरू मानव अधिकार आयोगको प्रस्तावित अधिकारले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण नहुने भन्दै खबरदारीमा जुटेका छनु ।
सामाजिक संघसंस्थामा आबद्धहरू सरकारले संविधानप्रदत्त संगठन गर्ने स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै आन्दोलनमा छन् । विश्वविद्यालयमा भएको राजनीतिविरुद्ध प्राध्यापकहरू संगठित भइरहेका छन् ।
सरकारी चिकित्सकदेखि निजामती कर्मचारी, शिक्षकदेखि मजदुर सबैले यतिबेला पेसागत असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छन् । यसको मूल कारण नै सरकारको अधिनायकवादी सोच हो ।
हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र आफू नियन्त्रणमा राख्ने सोचका कारण सरकारले गरेका काम र बनाएका कानुनहरू लोकतान्त्रिक मर्म विपरीतका छन् ।
संगठित रूपमा आवाज बुलन्द गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकारी कदमको विरोध गरेकै छन् । यद्यपि सरकारको व्यवहारबाट सुरक्षा निकायभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध देशभरका पत्रकारहरू आन्दोलित बनेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा नागरिक समाजले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले नियन्त्रणमुखी मिडिया काउन्सिल बनाउन ल्याएको विधेयक फिर्ता गर्न सरोकारवालाको माग छ । विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मलाई प्रहार गर्छ ।
त्यस्तै अधिकांश प्रावधानहरू समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारगृहलाई सरकार अनुकूल नगरेमा दण्डित गर्न सक्ने गरी ल्याइएका छन् । संसद्मै विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयक र विज्ञापन विधेयकमा पनि प्रेसविरोधी प्रावधानहरू रहेका छन् । त्यस्ता प्रावधानहरू नसच्चिँदासम्म प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण अभ्यास असम्भव झै बनेको छ ।
अर्कोतिर सामाजिक संघसंस्थाका अगुवाहरू आन्दोलित छन् । सामाजिक संस्थासम्बन्धी ऐनमा सरकारले प्रस्ताव गरेका प्रावधानहरूले नेपालमा संगठन गर्ने स्वतन्त्रता समाप्त हुने उनीहरूको दाबी छ । संविधानले नै हरेक नागरिकलाई संगठित हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
यस्तो स्वतन्त्रता उल्लंघन हुने गरी सरकारले ल्याएको कानुनले गैरसरकारी क्षेत्रलाई आतंकित पारेको छ । नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर सरकारको नीतिका कारण गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने योगदान अब संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
सरकारले मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसद्मा लगिसकेको छ । जसमा मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गरिएको छ । संवैधानिक र स्वायत्त आयोगका रूपमा मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्दै आएको थियो ।
प्रस्तावित कानुनले मानव अधिकार हननका घटनामा आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको छ । आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मानव अधिकार हननका घटनाबारे रिपोर्टिङ गर्ने प्रावधानले आयोगलाई एक सरकारी कार्यालयको हैसियतमा पु¥याउने निश्चित छ ।
यस्तो व्यवस्थाले आयोगको कद घटाउनेमात्रै नभई सरकार दोषी रहेका मानवता विरोधी घटनामा पीडितले न्यायको आस नगरे हुने स्थिति बनाउने निश्चित छ । यस्तो कानुनका विरुद्ध मानव अधिकार आयोगले बारम्बार सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै मतलव गरिएको छैन ।
आन्दोलन गर्न नमिले पनि सैन्य नेतृत्व यतिबेला सरकारसँग रुष्ट छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुनमा नेपाली सेनाको भूमिका कटौती भएपछि सेना रुष्ट भएको हो । विद्यमान व्यवस्थामा सुरक्षा परिषद्मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको निर्णय लिन सक्छ । परिषद्बाट निर्णय लिइने हुँदा सेना परिचालनबारे सैन्य नेतृत्वको धारणा र भूमिका दुवै महत्वपूर्ण हुन्थे । तर प्रस्तावित कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो विषयमा नेपाली सेनासँग परामर्शसमेत गर्नु नपर्ने प्रावधानले भविष्यमा कठिन परिस्थिति निम्तिन सक्छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू यस्तो प्रावधानको राजनीतिक नेतृत्वले दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न सेना परिचालन गरेमा त्यसको वैधानिक उपचार नहुन सक्छ ।
सुरक्षा परिषद्को निर्णयबाट सेना परिचाल हुने विद्यामान व्यवस्थाले सुरक्षाको वास्तविक अवस्थाको समीक्षा गरेर मात्रै सेना परिचालन हुने अवस्था रहन्छ ।
सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिबाट अलग गरी सामान्य सुरक्षा दस्ता सरह प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा परिचालन गर्दा सुरक्षा क्षेत्रमा थप चुनौती बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । यही कानुनका कारण नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षा मात्रै होइन कम्युनिस्ट सरकारको तारोमा सबै पेसाकर्मीहरू परेका छन् । सरकारी चिकित्सकहरू समायोजनको विषयमा आन्दोलित छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू श्रमनीतिका कारण आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकहरूको समायोजन र स्थायीसम्बन्धी समस्या अझै समाधान भएको छैन । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिको चपेटामा परेर थलिएका छन् । प्राज्ञिक थलोमा राजनीति नगर्न शैक्षिक क्षेत्रबाट आएको सुझावलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाएको सरकारले विरोधका स्वरहरूलाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन । गल्ती सच्याउने भन्दा बहसमा उत्रने स्वभावले सरकार निरन्तर अलोकप्रिय बन्दैछ । जनमतको अपव्याख्या गर्दै मन्त्रीहरू पाँच वर्षसम्म ‘चुप लाग्न’ जनतालाई नै चुनौती दिन थालेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा शिशु गणतन्त्र र संघीयता पनि सरकारबाटै असुरक्षित छ । राष्ट्रपति संस्थालाई सरकारका विभिन्न निर्णयले बारम्बार विवाद ल्याएको छ । संघीय सरकारको रवैयाबाट प्रदेश र स्थानीय सरकार आक्रान्त छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारकै अरुचि बढ्दै जानु र एकात्मक नीतिहरू प्राथमिकतामा पर्नुले संघीयता असफल हुने खतरा बढेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै संवैधानिक अधिकार र संरचना माथिको यो हदको हस्तक्षेपले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासनको चीरहरण हुँदै गएको देखिन्छ । हालै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रतिकूल कानुन बनाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताले आफूसँगको भेटमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने प्रतिबद्धता जनाए पनि निरन्तर लोकतन्त्र विरोधी कानुन बनाइनुले लोकतन्त्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा ह्रास आउँदै गएको शंका उनले गरेका छन् ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत प्रक्रियालाई नियालिरहेका विश्व समुदायले नै लोकतन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुले सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर रहेको पुष्टि मात्रै हुँदैन, त्यसका विरुद्ध बलियो खबरदारीको आवश्कता पनि औल्याउँछ ।
