काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भिम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका विवादित विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिपोर्टस क्लब नेपालले आज गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मनन गर्दै विधेयकमा भएका दण्ड सजायँसम्बन्धी व्यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु.१० लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनामा अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै मुलुकभरका संचारकर्मी आन्दोलनमा होमिएका बेला नेता रावलले संचारकर्मीका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
संविधान निर्माण गर्दा नै गहन छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिन नहुने रावलको तर्क छ । सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि विधेयकमा भएका असन्तुष्टीका विषयलाई छलफल गरिने भनिसकेकाले धेरै तर्कं गरिरहने आवश्यक नरहेको रावलले बताए । यद्यपी सरकार र संचारकर्मीबीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारो स्थितीतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
साक्षात्कारमा नेता रावलले वालुवाटारलगायत देशभरका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरे ।
आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएको वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको पनि सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न रावलले माग गरे ।
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री भएका नेता रावलले त्यसबेला उक्त जग्गाबारे कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव र छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिँदै रावलले फिर्ता ल्याएर मात्रै नहुने, दोषीलाई कानुनी दायरमा नै ल्याउनुपर्ने बताए ।
जग्गा प्रकरणबारे सरकारले गरेको छानविन सत्यतथ्य हुनुपर्ने रावलको भनाई थियो । “वालुवाटार जस्तो संवेदनशील स्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानु आपत्तिजनक छ । सत्य तथ्य पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अब सरकारको छानविनको निष्कर्ष पर्खौँ ।” नेता रावलले भने ।
फरक प्रसंगमा नेता रावलले पार्टी विधानअनुसार चल्न नसकेको गुनासो पनि गरे । स्थायी कमिटिको बैठक हरेक ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिको रावलले बताए । बैठक नबस्दा सरकारले गरेका कामको समीक्षा पनि हुन नसकेको उनको भनाई थियो । सरकारले गरेका काम जनअपेक्षाअनुसार नभइरहेको बेला पार्टीभित्रको बहर र समीक्षा अत्यन्त जरुरी रहेको रावलले बताए ।
पार्टी एकता प्रक्रियाका क्रममा आएका असन्तुष्टीलाई आन्तरिक रुपमा समाधान गरिने पनि रावलले बताए । भातृ संगठन एकतामा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टी आउनु स्वभाविक भएको तर समधान खोजिने रावलको भनाई थियो ।
त्यसैगरी रावलले पछिल्लो समय विवादमा रहेको नगरिकता वितरणसम्बन्ी विधयेकका बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियता जोगाउनका लागि नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने रावलको तर्क थियो । उनले विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी ढोका खोल्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।
