काठमाडौँ : व्यापक हिनामिना भएको भनिएको विवादित कार्यक्रम 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना' लाई थप ८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । परियोजनाबाट सञ्चालित अनुदान आसेपासेले मात्रै पाएको आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले थप बजेट दिएका हुन् ।
'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु,' बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, 'आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा परियोजना विस्तार गरिनेछ ।'
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही अघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाको अनुदानबाट सञ्चालक समितिका पदाधिकारीका आसेपासे मात्रै लाभान्वित हुने गरेका छन् । पकेट, बल्क, जोन र सुपरजोन सञ्चालन गर्दा राजनीतिक सिमानालाई आधार मानिएको देखिन्छ, जग्गा चक्लाबन्दी भई सामूहिक खेती अवलम्बन भएको छैन । पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा भन्दा प्रभावको आधारमा हुने गरेको छ ।
रासायनिक मलको अनुदान ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर ९ अर्ब पुर्याइयो
सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहित गर्न ५० करोड अनुदान
उखु किसानलाई ९५ करोड अनुदान
किसानलाई सहजीकरण गर्न मोबाइल एप
विषादीजन्य वस्तु नियन्त्रण, अर्गानिक कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन
कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान
सातै प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला
कुनै सम्भाव्यता नै नरहेको र निर्वाहमुखी अवस्थामा मात्र रहेको क्षेत्रमा हचुवाको भरमा बाली वस्तुको जोन सुपरजोन छनोट भएको छ । परियोजनाको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयंले प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले प्याकेजमा ठोस काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उक्त परियोजनाले थप बजेट पाएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले परियोजना विस्तार गर्दै सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गरिने बताए । दिगो तथा भरपर्दो सुविधा पुर्याउन सिँचाइ आयोजनाको विकाससमेत गरिने बताए । 'कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ,' उनले भने । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीतिको कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको दाबी गरेको छ । 'गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
उत्पादन वृद्धिका लागि मलको सुलभ आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको दाबी छ । कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको उनले बताए । 'अनुदान रकम वृद्धि गरेर ९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ,' खतिवडाले भने । सरकारले समयमै रकम निकासा नगर्दा हरेक वर्ष मल अभाव हुने गरेको छ । मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मिश्रति मल बनाउने मेसिनरी जडानका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै आगामी वर्ष दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेती प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
'भू-चक्लाबन्दी मार्फत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा सय बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइनेछ,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
बजेटमा सहकारी मार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको जनाएको छ । साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ । मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
उखु उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरूप ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनको संरक्षण र विस्तार गरिने, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइएको छ । आगामी ५ वर्षभित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको बिरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ ।
'सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावनाअनुरूपका फलफूल खेती विस्तार गरिनेछ,' उनले भने, 'उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।' कृषकलाई कृषि सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिइने उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना, गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने जनाएको छ । सहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा नमुना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, कणर्ाली प्रदेशलगायतका पहाडी जिल्लामा प्रांगारिक उत्पादनलाई जोड दिइने उल्लेख छ । कृषि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
'सहकारी मार्फत कृषिउपजहरूको थोक बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'उत्पादित कृषिउपजहरूको सहज रूपमा बजार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन फलफूल थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।'
बजेट वक्तव्यअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरूलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । 'सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहित गर्न रु. ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरेको छु,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदानसमेतको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु । यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छु ।' कान्तिपुरबाट ।
