काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आधुनिक ऊर्जालाई समृद्धिको संवाहक क्षेत्र बनाउने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यो क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
तीन वर्षभित्रै करिब २५ सय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत तथा निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । ढल्केबर, हेटौँडा, र इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेसनहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने र नेपालमा पहिलोपटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने योजना सरकारले बताएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी बेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण थाल्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ चार अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बिजुलीमा प्रादेशिक सन्तुलन खोजिँदै
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ । यो अवस्थालाई सदुपयोग गर्ने र ऊर्जाको खपत र आधुनिक ऊर्जा पहुँचमा कमजोर मानिएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई नै सबैभन्दा पहिले पूर्ण अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा उत्पादनमा पनि प्रदेशस्तरीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्ने र त्यसबाट सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले बजेटमार्पmत सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिड पु¥याउन नसकिएका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइएको छ । यसका लागि मात्रै तीन अर्ब ४७ करोड रुपिया बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो वर्ष १३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि आठ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी–५ को लागि एक अर्ब ८५ करोड र बूढी गङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका लागि दुई अर्ब दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गत फागुनदेखि सुरु गरिएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप सशक्त पर्ने गरी १८ वटा जलविद्युत् आयोजना समावेश गरिएको छ । आम नेपालीलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्कालगायत १८ आयोजना थपिएका हुन् ।
उता तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारको छ । दूध कोसी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगङ्गालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको ढाँचा यकिन गर्ने बताइएको छ ।
लामो समय चर्चामै रहँदै आएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि यो वर्ष अघि बढाइने भएको छ ।
