काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानमा ८९ अर्ब, ९५ करोड र प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बुधबार व्यवस्थापिका संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको बजेटमा सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई सम्मानीकरण अनुदानमा उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
जसमा वित्तीय, सशर्त अनुदानमा स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब, ८७ करोड र प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड, विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय र तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचाङ्क र न्यून विकासको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबरी एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट गरिने भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरेका आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लािग समपुरक अनुदान शीर्षकमा दस खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान शीर्षकमा १० अर्बको व्यवस्था गरिएको छ र विशेष अनुदानको रकम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बाँडफँट हुने व्यवस्था गरिएको बजेटमा भनिएको छ ।
सरकारले १८५ नगरपालिकालाई एकीकृत पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने, युवालाई स्थानीयतहको विकासमा लगाउनका लागि आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ भन्ने भावना जागृत गर्ने, स्थानीयस्तरमा नै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको विशेष अनुदानबाट हुने विकास निर्माणको काममा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई काम लगाउने, सबै स्थानीय तहको सडक प्रदेशको केन्द्रसँग जोड्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा खेलमैदान, स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता विकास, त्यस्तै तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहमा सभाहल निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
