काठमाडौं । सरकारले फिल्म हलमा विक्री हुने टिकट व्यवस्थित गर्न नयाँ कानून ल्याएको छ । बुधबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा फिल्महलहरुको शुल्कमा कडाई गर्ने कानून प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले यस पटक फिल्म हलमा इ टिकेटिङको सुरुवात र त्यसलाई केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नै पर्ने नीति ल्याएको छ । असार मसान्तसम्म सो प्रणालीमा इ टिकेटको प्रणालीलाई जोड्न अनिवार्य गर्दै सरकारले यसरी ई टिकेटलाई सर्भरमा नजोडी विक्री वितरण गरेको भेटिएमा पहिलो पटकको लागि शत प्रतिशतसम्म र फेरि सोही गल्ती दोहोर्याएमा कूल काटेको टिकटको दुईसय प्रतिशतसम्मजरिवाना लगाई असुल गरिने उल्लेख छ ।
यसरी चलचित्र घरहरुले असुल उपर गर्ने प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्काे महिनाको पच्चिस गतेभित्र विवरण सहित आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तोकेको समयमा कर नबुझाउनेलाई प्रत्येक महिनाको बुझाउनुपर्ने शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तैm चलचित्र विकास शुल्कको मासिक विवरण उल्लिखित अवधि अर्थात् अर्काे महिनाको २५ गतेभित्र चलचित्र विकास बोर्डमा समेत बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । चलचित्र विकास बोर्डमा पठाउने विवरण बक्स अफिस मार्फत् पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख गरिएको यदि कम टिककट विक्री भएको भनेर विवरण बुझाएमा कारबाही गरिने व्यवस्थालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिईएकोछ । यसरी झुट्टा विवरण दिएमा पहिलो पटक भए चलचित्र विकास शुल्कको शत प्रतिशत र दोस्रो पटक भएमा छलि गरिएको रकमको दुई सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले तोकेको म्याद भित्र कर नतिर्ने चलचित्र घरलाई जरिवाना सहित कर तिर्नको लागि समय दिने र तोकिएको समयभित्र जरिवाना सहितको कर नतिरेमा चलचित्र हललाई बन्द गरेर कर असुल गर्नसक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
