काठमाडौं । नेपालको राजनीतिका अस्थिर, अविश्वसनीय र शक्ति केन्द्रको रिमोटबाट संचालित नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन कायम रहेकै बेला एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने र दुवै पार्टीको संयुक्त उम्मेदवारी दिने रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
केही दिनअघि राजधानी काठमाडौंमा विप्लव समूहले गराएको बम विस्फोटको त्रास सेलाउन नपाउँदै अब वार्ताको वातारण बन्न सक्छ भनी दिएको उनको अभिव्यक्तिलाई पनि अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको थियो ।
जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै थिए । यता नेपालमा प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षले समेत गर्न नचाहेको काम रणनीतिक ढंगले अघि बढाइरहेका थिए । प्रचण्डको उक्त भनाइपछि नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।
सांसदको प्रतिशतका आधारमा प्रधानमन्त्री संचालन गर्ने समय निर्धारण हुने नयाँ प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरेपछि सत्ताको प्यासले तिर्खाएका प्रचण्ड रणनीतिक रुपमा केपी ओली नेतृत्वको सत्तामाथि जाइलागेका हुन् ।
त्यसपछि मात्र विदेशी भूमिका गम्भीर प्रश्नको सामना गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका हुन् । त्यो प्रश्न थियो– तपाईको प्रधानमन्त्री पद कहिलेसम्मका लागि हो ? ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन्, उनको पार्टीको स्पष्ट बहुमत छ ।
आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत रहेसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् । तर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरुले ओलीलाई प्रश्न राखे ।
ओलीकै पार्टीका एक जना अध्यक्ष प्रचण्डले आलीको कार्यकाल अबको एक वर्षसम्म मात्रै रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसामु भारतको राजधानी दिल्लीमा यो प्रश्न सोझिएको हो ।
ओलीले तीन वर्ष र प्रचण्डले दुई वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति पार्टी एकीकरणकै क्रममा भएको समाचार स्रोतले बताएका छन् बाहिर आएको थियो । यसका लागि प्रचण्डले ओलीसँग लिखित तमसुक नै गराएका थिए ।
जुनबेला प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली विमानस्थलमा उत्रे ठिक त्यही बेला नेपाली मिडियामा लिखित तमसुकको फोटोकपी मात्रै सार्वजनिक भएन कि त्यसलाई पुष्टि गर्दै प्रचण्डले भने–अबको एक वर्षभित्र ओलीजीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्न भन्ने कुराको कल्पनासमेत मैले गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति संयोग मात्रै हो भनेर पत्याउन राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका कोही पनि तयार छैनन् ।
पहिलो कुरा त, नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर भर्खरै स्वदेश फर्केका एक संचारकर्मीमार्फत प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति तथा तमसुक मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो ।
दोस्रो कुरा, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा पुग्ना साथ आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको महसुस हुने घटनाहरु भएका छन् । मनोबल गिरेको नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै स्वागत गर्ने परम्परा दिल्लीमा सुरु भइसकेको छ ।
यसपटक भर्खर बजेट प्रस्तुत गरेका प्रधानमन्त्री ओली उच्च मनोबलका साथ भारत गएका थिए । विदेशी भूमिमा पुगेपछि एकाएक शिर निहुर्याउनुपर्ने प्रकरण आइलाग्छ भन्ने अनुमान प्रधानमन्त्री ओलीले सायदै गरेका थिए ।
विदेश भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्रीको आलोचना प्रतिपक्षले समेत नगर्ने संसदीय व्यवस्थाको मर्म हो । तर, ओली यसपटक मात्रै होइन, यसअघि पनि प्रचण्डकै गतिविधिका कारण विदेशी भूमिमा अप्ठेरोमा परेका थिए ।
भेनेजुयलामा प्रतिपक्षलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रचण्डले पार्टीको लेटरप्याडमा अमेरिकाविरुद्ध कडा विज्ञप्तिपछि स्वदेश फर्कनेवित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली निकै संकटमा परे । उनले अमेरिकी राजदूतको प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो ।
उनले जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिदै भने–त्यो अलिकति स्लिप भएको हो । म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन । दिनुपर्ने जरुरी विषय पनि थिएन ।
जुन भाषा प्रयुक्त भयो त्यो अलि उपयुक्त भाषा पनि भएन । कोही एक जना साथीले एउटा वक्तव्य दिनुभयो, अब त्यसकै पछाडि देश देशका बीचका सम्बन्धहरु अडेको त हुँदैन ।
कार्यक्रममा प्रस्तोताले तपाई देशमै रहेको भए भेनेजुलाबारे त्यस्तो वक्तव्य आउने थियो ? भनेर सोधेको प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले भने–आउने थिएन । हाम्रा सुस्पष्ट नीतिहरु छन् । स्थिर नीतिहरु छन् । त्यसकारणले गर्दा त्यस्तो हुने थिएन ।
यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईको प्रधानमन्त्री पद कहिलेसम्मका लागि हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन् । उनले प्रचण्डलाई व्यंग्य गर्दै भने–दुई चार दिन मात्रै हो भन्ने सुनेको छु । बजेट सार्वजनिक भएको करिब एक सातासम्म कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन भयो ? भन्ने चर्चाले प्राथमिकता पाउने गर्दथ्यो ।
यो चर्चा सरकारका लागि सकारात्मक हुने गर्दथ्यो । तर, यसपटक सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले बजेट चर्चालाई ओझेलमा पारे । बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दा उठाए । अध्यक्ष प्रचण्डले यो सम्झौता किन सार्वजनिक गरे ?
सार्वजनिक गर्ने साइत बजेट भाषणको भोलिपल्ट नै किन रोजे ? प्रधानमनत्री ओली भारत भ्रमणमा रहेको मौका किन छोपे भन्ने प्रश्नले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक अविश्वास बढेको संकेत मात्रै गरेको छैन, रिमोटका आधारमा चल्न अभ्यस्त प्रचण्डले नेपालको सत्ता अस्थिर बनाउने आफ्नो रणनीतिलाई घनीभूत बनाएका छन् ।
पहिलो कुरा त, सत्ता हस्तान्तरणको समय आउन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ । दोस्रो कुरा, बजेटका राम्रा पक्षलाई जनसमक्ष लैजाने सरकारको अवसर अवरुद्ध हुने यथार्थतालाई सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले ख्याल नगरेका हुन् या नियोजित रुपमै यो दिन रोजेका हुन् ? भन्ने प्रश्न खडा भयो ।
बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन गर्ने परम्परा छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेटका राम्रा पक्षहरु जनसमक्ष पुगोस् भन्नका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन गर्ने परम्परा कायम गरिएको हो ।
तर, यसपटक सत्तारुढ पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएको सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दाले अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनको समाचार ओझेलमा पर्यो । प्रचण्डको यो भनाइलाई प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका प्रभावशाली नेता गौतमले निर्धारित समयभित्र सत्ता हस्तान्तरण नगरे पार्टी विभाजित हुने चेतावनीसमेत दिए, तरुणमा उल्लेख छ ।
आज सोमबार बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा ठूलै रडाको उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । शनिबार बस्ने भनिएको सचिवालयको बैठक दुई दिन पछाडि सरेको छ ।
शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले पोलिटब्युरो गठन गर्ने तथा विभागहरु गठन गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य गर्न नभ्याएको भनेपछि बैठक १८ गतेको सट्टा २० गतेलाई सारिएको स्रोतले बताएको छ ।
