जेठ २२, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनशन बस्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले लोकतन्त्रमा कार्यकारी लगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान वा निरंकुश हुन सक्दैन, पाउँदैन भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गरेको छैन । त्यसैले जति नाजायज काम गरे पनि संसदको बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सरकारमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सिल्सिलाबद्ध रुपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरुले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै उनले देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हामी नागरिकहरुकै पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो, कुनै अमुक नेताको बाहुबल, बहादुरी वा प्रपञ्चबाट नआएको पनि बताए ।
डा. केसीले मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानव अधिकार आयोगका पखेटा काटिनु तथा त्यसमा नियन्त्रण वा बन्देजमुखी प्रहारले नागरिकका मौलिक हकहरु कुण्ठित हुने उनको भनाइ छ ।
डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन सरकारको नियत सफा छ, जसलाई भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता वा मानव अधिकार उल्लंघनको गलत बाटो हिँड्नु छैन, उसले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि यति धेरै बाहुबली प्रयासहरु गर्दैन । त्यसैले सरकारका अहिलेका गतिविधिहरुले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन् । यससँगै नीतिगत भ्रस्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेलने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ।’
साथै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, माफियामुखी प्रावधानहरुसहित जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
