काठमाडौँ। नेकपाको सांगठनिक एकता र जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज विषय बुधबार टुंग्याइने भनिएपनि बिहीबा (आज) कालागि सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यव्यवस्ततालाई देखाउँदै सांगठनिक एकताको निर्णय बिहीबार गर्ने बताइएको छ।
पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन तथा जिल्ला इन्जार्ज र सहइन्चार्ज बारे टुंगो लगाउन बुधबार नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको बारेमा टुंगो लगाउन सकारात्मक रूपमा छलफल अगाडि बढे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको नेताहरुले बताएका छन्।
बिहीबार विहान बस्ने बैठकबाट जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुङ्गो लगाई बाँकी रहेका समयमा साङ्गठनिक एकता तथा कार्य्विभाजनको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयले केही दिनदेखि गरेको गृहकार्यको आधारमा मंगलबारदेखि सचिवालयको बैठक शुरु भएको हो। लामो प्रयासपछि वैशाख ९ गते ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाइएको थियो। त्यसपछि इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा छलफल शुरु भएको थियो।
जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने विषयमा नेताहरू बीचमा मत बाझिएपछि त्यसलाई टुंग्याउन ढिलाइ भएको हो।
केन्द्र तथा प्रदेशका सांसद र मन्त्री भएका व्यक्तिलाई इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिने कि नदिने विषयमा सचिवालय सदस्यहरूको बीचमा मत बाझिएको हो । यसअघि पनि प्रदेश कमिटी बनाउँदा सांसद मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि सो पदको जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको थियाे । त्यो विवाद अझै कायमै छ । त्यस्तो विवाद जिल्ला कमिटीमा नहोस् भनेर नेताहरुको बीचमा घनिभूत छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकका अनुसार प्रदेश कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भनी आपत्ति जनाउने सचिवालयका सदस्य माधवकुमार नेपालले जिल्ला कमिटीमा पनि कसैले दोहोरो जिम्मेवारी नपायोस् भन्ने अडानमा राखेको जनाइएको छ ।
नेताहरुबीच आ आफ्नो समूहको नेतालाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउन प्रतिस्पर्धा भएपछि यो विषय लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन । वरिष्ठ नेता नेपाललागयतले मापदण्ड बनाएर जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने ओलीले कुनै मापदण्ड नबनाउने अडान लिएको जनाइएको छ ।
नेता नेपाल र अध्यक्ष ओलीबीच विवाद हुने देखेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार दाहालले कुनै मापदण्ड नबनाउने तर, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्दा मिलाउने भन्ने सुझाव राखेको जनाइएको छ । उनको यस्तो सुझावले दोहोरो भूमिकामा रहेका नेताहरु पनि जिल्ला इन्चार्ज बन्न सक्ने देखिएको छ ।
