काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले एक स्थानीय पत्रकारलाई दिएको धम्कीले पूरै देशमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ । स्थानीय तहको जननिर्वाचित प्रमुख जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा आफ्नै क्षेत्रका कुनै नागरिकलाई दिएको यो धम्कीले उनको पदीय मर्यालामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । आफू विरुद्ध भएका कुनैपनि गतिविधिहरुलाई कानूनी उपचारमार्फत् समाधान गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै उनी आफू मेयरबाट तल झरेर गुण्डागर्दीमा उत्रिने चेतावनी समेत सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् ।
स्थानीय पत्रकार विराट अनुपमलाई उनले आक्रमण गर्नेबारे दिएको धम्कीको अडियो सुनेपछि प्रमुख चौधरीसँग विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले गरेकोे कुराकानीमा उनले आफू पीत पत्रकारिता गर्नेका लागि मेयर नभई गुण्डगर्दीमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । उनले पत्रकारलाई कुटाउनको लागि एक कठ्ठा जग्गा समेत छुट्टाएको भन्दै पत्रकारले आफूलाई आजित बनाएको आरोप समेत लगाए।
मेयर चौधरीले भनेजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि विकृति नै नभएको भने होईन । पत्रकार बन्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा गैरपत्रकारहरुबाट धेरै मानिस आजित भएका कारण पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम भईरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि चौधरीले भनेजस्तै पीत पत्रकारिता गर्नेहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु त आवश्यक नै छ । तर, एउटा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमा कसैमाथि आक्रमण गर्छु भन्नु र राज्य संयन्त्रसँगै अदालतलाई समेत बुर्जुवा मान्नुले उनी पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएको भान भएको छ ।
विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै मेयर चौधरीले आफूले माओ, लेनिन र स्टालिनबाट राज्य सञ्चालनको आदर्श सिकेको भन्दै कसैले पनि आफूलाई शासनबारे सिकाउन नपर्ने बताए । अदालत र राज्य व्यवस्थालाई उनले एउटा बुर्जुवा व्यवस्था मात्रै भनेनन् । यो निमुखा र शक्तिहीनलाई लाद्ने व्यवस्था हो समेत भने । जसले उनी जुन संविधान अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख भएका छन् त्यो संविधान अनुसार खुलेका राज्य संयन्त्रलाई नै उनले बुर्जुवा देख्न थालिसकेका छन् । उनले आफ्नो अधिकार कसैले पनि कटौती गर्न नसक्ने खालको आत्मविश्वास ती वार्ताहरुका क्रममा देखाएका छन् ।
राज्यको शक्ति पृथकीकरण गर्दै सबै स्थानीय तहले नै विकास गर्न सक्ने भन्दै संविधानले स्थानीय तहलाई पनि स्वायत्तता दिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहका अधिकारीहरु अरु राज्य संयन्त्रलाई चुत्थो मान्न सक्छन् भन्ने होईन । आफ्नो कानून बनाउनेदेखि विकास निर्माणका कामहरुसम्म स्थानीय तहले नै गर्नसक्ने धेरै अधिकारहरु अहिले स्थानीय तहमा पुगेका छन् । तर, अधिकारको नाममा एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिले अदालत र प्रशासनलाई बुर्जुवा भन्दै आलोचना गर्नुले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको छाडापनको पराकाष्ठालाई स्पष्ट पारेको छ ।
मेयर चौधरीले महान नेपाली सर्वहारा क्रान्ति २०४६ सालबाट सुरु भएको भन्दै अब त्यसको इटहरीको अभियान्ता द्वारीकालाल चौधरी रहेको समेत बताए । उनले पीत पत्रकारिता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई अबको कारबाही कालोमोसो दल्ने र टिन ठटाएर बजार घुमाउने रहेको पनि बताएका छन् । उनले अब तत्कालीन माओवादीले जस्तै भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिए । २०५२ देखिको माओवादी आन्दोलनमा जसरी जनकारबाही भएको थियो । त्यसैगरी आफू पनि जनकारबाहीमा उत्रिने उनले बताए । माओवादीले त्यतिबेला जनकारबाही गर्दा अदालत कहाँ गएको थियो ? भन्दै अदालतको आफूलाई केही मतलब नरहेको भन्ने गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति समेत उनले दिएका छन् ।
उनको यो अभिव्यक्तिलाई छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै भएको भएपनि अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा उनीमाथि कारबाही हुने थियो । तर, कानूनी रुपमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा यो अभ्यास नेपालमा छैन । जसले गर्दा उनी खुलेआम अदालतमाथि समेत धावा बोल्न सक्ने भएका छन् । यही प्रसंगमा उनले थपेका छन् आफूलाई पार्टीले पनि केही कारबाही गर्न सक्दैन । यसको अर्थ केन्द्रमा नेकपाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जसरी आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत आफूलाई स्टालिन माओ र लेनिनको समर्थक भन्न रुचाउने चौधरीले दिएको अभिव्यक्तिले नेकपाको अनुहारलाई झल्काएको छ ।
उनले २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि कानून हातमा लिएको तत्कालीन माओवादीले नै अहिले शासन गरिरहेको भन्दै कानून उल्लंघन गर्नेलाई खोई कारबाही भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले ३० वर्षदेखि आफूले पनि राजनीति गर्दै आएको भन्दै लेलिनले कसरी राज्यसत्ता चलाएका थिए ? स्टालिनले कसरी चलाएका थिए ? र माओले कसरी चलाएका थिए ? भन्ने राम्रोसँग बुझेर नै आफू सोही अनुसार अघि बढेको बताएका छन् ।
