काठमाडौं, २३ जेठ । गुटविना चल्न नसक्ने कांग्रेसका शेरबहादुर, रामचन्द्रझैं नेकपाका खड्ग ओली, पुष्पकमल, माधव नेपालको पार्टी नेतृत्व आफैं धराशायी बन्दै छ । क्रिश्चियनहरुको पैसाले यो देशको धार्मिक स्वतन्त्रता माथि प्रहार भएको छ ।
अब नेपालको संस्कृति, सभ्यता र राजनीति मूलबाटो नरेन्द्र मोदी पथ कि सिजिङ्ग पिङ्ग पथ हुने हो । ओली ब्राण्डलाई सकस पर्दैछ । कांग्रेसको हालत त्यही बन्दैछ । नेपाली जनताले सरकारबाट चाहेको संघीयताको कार्यान्वयन भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लुटपाटको अन्त हो ।
तर, अहिले हाकाहाकी कम्युनिष्टको जनवाद लुटतन्त्रसँग जोडिएको छ । कम्युनिष्ट कलंक ओली सरकारको पहिचान हो । वितरणमुखी बजेटले जनतालाई होइन, फटाहा, लुच्चा, ठेकेदार, राजनीति ठगहरुलाई राम्रै राहत थपेको छ ।
होली वाइनको सहारा लिएर देशलाई प्रगतिको पथमा लैजाने कुरै थिएन । भारतमा नरेन्द्र मोदीले केही गरे अत्यधिक मत पाए । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री भने नेपाल प्रहरीको सरुवा, बढुवामा विवादमा परे । बरु गृहमन्त्रीले सुन तस्करी नियनत्रण गर्ने अठोट लिए, एनजिओ र आइएनजिओमा निगरानी राखे ।
उखु किसानको पैसा नतिर्ने मिल मालिकहरुलाई निगरानी गरे तर प्रधानमन्त्री कै हस्तक्षेप यहाँ भयो । सरकारले सडकको भद्रगोल हटाएन । उखु किसानको पीडा हटाउन सकेन, जनताको अपेक्षा पूरा गरेन ।
भाषणअनुसारको काम भएको भए नेकपाको बद्नाम हुने थिएन । काम देखाएका गृह, ऊर्जा, कृषि र श्रम मन्त्री हुन् । रक्षामन्त्री त सेनाले दिएको खायो गरेकै छन् । उनी पहिले नै विवादित छन् ।
गृहअन्तर्गतको स्थानीय प्रशासनले सशस्त्र प्रहरीको काम गर्दा पनि घुस मागेको छ । हामी निःशुल्क काम गर्ने हाम्रा लागि श्रम खर्च, मसी खर्च भएको छ भन्न सक्ने प्रजिअले काठमाडौंमा कस्तो स्वच्छ प्रशासन चलाउलान् ?
भ्रष्ट बोक्ने जनता धम्काउने ?
ओली सरकारले सुरुमै प्रशासनिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव लत्याएर भागवण्डा मिलाउँदा गुटका आधारमा मन्त्री छानियो । अहिले फेरि भ्रष्टाचारमा सहभागी मन्त्रीहरु हटाउन नेताहरु नै चाहँदैनन् । घुस खाने मन्त्रीले घुसको भाग गुटका नेताहरुलाई खुवाउने गरेका छन् ।
नेकपाको कुनै नेता स्वच्छ छैनन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग मन्त्री मातृका यादव, खानेपानी मन्त्री विना मगर सुरुदेखि नै विवादित भए ।
विवादमा महिला बालबालिका मन्त्री पनि परेकी छन् । भूमिसुधार मन्त्रीको काम नै नापी र मालपोतका घुस्याहाहरुको संरक्षण गर्नेमा छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतसमेत काम देखाएका छ्रैनन् ।
देशभरको सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ढंगले राष्ट्रिय चासो पाएको छ । शिक्षा मन्त्रीले समेत निजी विद्यालयहरुको लुट हटाउन सकेनन् । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकाल जस्तो सक्रियता यस पटक देखिएन ।
सरकारले यो वर्ष कानुनको वर्ष यो हो भने जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु र बजेट आउनु जरुरी थियो । तर, बजेट जनमुखी भएन ।
गत वर्ष बजेटमा परेका कुनै पनि योजनाले सफलता पाउन सकेका छैनन् । यस पटक त्यस्तै भए । प्रम ओलीको अनुसन्धान काम लागेन । उनका सबै सल्लाहकारहरु भ्रष्ट छन् । त्यही पनि प्राविधिकहरुको कुरै छाडौं ?
मन्त्रीको लुटमा प्रम दर्शक
विभागीय मन्त्री नै लुटतन्त्रमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्ट मन्त्री त परै जावस टिमको समेत अन्त्य गर्न सकेनन् । पार्टीमा कुनै पनि विषयमा छलफल भएको छैन । सरकारको कामका बारेमा पार्टीले थाहा पाएन । सुन तस्करको रिपोर्ट संकलन भयो सरकारले लुकायो ।
त्यही कारणका प्रहरी अपराध व्यूरोमा पठाइए । तस्करहरुले राजनीति पहुँच चम्काए । सरकारसँग तस्करहरुको साइनो भनेको कारबाही नगर्ने तस्करको रकम घुसको रुपमा लिइनु हो । प्रमका सल्लाहकार अस्कर अली र प्रेस विज्ञ कुन्दन अर्यालको सम्पर्क सूत्र के ?
वर्तमान सरकारले ल्याएको विकासे कुनै पनि काम गत वर्ष सम्पन्न भएका छैनन् । अधुरो अलपत्र कामको मर्मत, सम्हारसमेत भएन । राजधानीको सडक सुधारिएको छैन । बजार अनुगमन भएको छैन । राजनीति नियुक्तिमा समत गुटबन्दी छ । नेकपा एमाले दृष्टहरुको जमात हो ।
एमालेलाई कम्युनिष्ट आचारण, सिद्धान्त र व्यवहारबाट एनजिओकरण गराउनेहरु नै अहिले राज्यको सेवा, सुविधा लिनेमा पर्छन् । सुशील प्याकुरेल, कुन्दन अर्याल नमुना हुन् । नेकपाभित्र शुद्धता, पार्टी निष्ठा र इमानदारिता छैन । पैसा पाएपछि अपराधी र तस्करहरुको सेवामा मन्त्री नै लागेका छन्, दबाबमा उल्लेख छ ।
रक्षामन्त्रीको के कुरा । ओली सरकारका मन्त्रीमध्ये काम देखाएका गृह, ऊर्जा, कृषि, श्रम मन्त्री मात्र हुन् । यो यथार्थ छर्लङ्ग छँदाछँदै प्रम ओलीले कसको हितमा सरकार चलाएका छन् ? उनका जासुस सल्लाहकारले दिएको सुझाव के हो ?
सिआईकै एजेण्ट राष्ट्रपति कार्यालय, सिआईएकै एजेण्ट प्रम कार्यालय, पाकिस्तानी सुराकी प्रमको सचिवालयमा भित्र्याएर आफू देशभक्त प्रजातन्त्रवादी भएको पूर्जा पाइन्छ ? महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार चम्कियो भन्दा प्रेसमाथि धम्की, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कैची ?
यही हो ओलीको संघीयता मोह ? होली वाइनले दिएको शिक्षा के हो प्रमले कति बुझे उनले बोकेको विद्यावारिधिको अर्थ कति छ ? नेकपाको धरातल नाप्ने विन्दु यही हो । यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व पनि निरपराध छैन ।
