प्रदेश १ को आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ पढ्नुहोस्)

विराटनगर, जेठ २३

विहिबार प्रदेश १ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख प्राडा गाेविन्द बहादुर तुम्बाहाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । (पूर्णपाठ पढ्नुहोस्)

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ-

माननीय सभामुख महोदय,

वर्तमान प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात् तेश्रो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ। यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षको दौरानमा जीवन बलिदान गर्ने महान शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।
संघीय शासन पद्धतिको मर्म, संविधान कार्यान्वयन प्रतिको दायित्व, प्रादेशिक विकासका लागी तर्जुमा भई प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको प्रदेश आवधिक योजनाको आधारपत्र र निर्वाचनको समयमा आम जनतासंग गरिएका प्रतिवद्धता नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका मार्गदर्शन हुन।
प्रदेशको समग्र विकासका लागी स्वच्छ, सुखि र समुन्नत प्रदेश को मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ।
गत वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार २७ वटा ऐन, ७ वटा नियमावली, ५ वटा निर्देशिका र ३७ वटा कार्यविधी तथा मापदण्ड र १ गठन आदेश तर्जुमा भएका छन् । केही अत्यावश्यक कानून प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशको प्रशासनिक संगठन संरचना निर्माण र संघीय संरचनाको हस्तान्तरण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भयो। सात वटा मन्त्रालय अन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ डिभिजन कार्यालय र जिल्लास्तरिय कार्यालय स्थापना भएका छन्। साथै यस प्रदेशमा ३८८२ स्वीकृत दरवन्दी भई २४७० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा ४८९२ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ८७ वटा सडकलाई निर्माण चरणमा लगिएको छ। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाई करिब ६२ वटा सडक, ७५ वटा सडक पुल, ६२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा विशेष प्राथमिकता प्राप्त सडकका लागी बहुवर्षिय आयोजना कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमास्थलको रुपमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कृषिको व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने गत वर्षको घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार खरीदमा अनुदान, मल बीउ वितरणमा सहजता, सिंचाई सुविधा प्राप्त भूमीको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दुध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवम् पशु बधशाखा स्थापनाका कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणाले कानूनी आधार पाएको र मूर्तरुप लिएको छ। विराटनगर रंगशालामा रात्रीको समयमा समेत खेलकूद हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडी बढेको छ। कोशी राजमार्ग बिस्तारको कार्यले निरन्तरता पाएको छ। चतरा क्षेत्रवाट जलपरिवहन सञ्चालन शुरुवात भएको छ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका कार्यले निरन्तरता पाएका छन्।
यस सम्मानित प्रदेश सभा भित्र असल राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ। मूलभूत राजनीतिक एजेन्डामा समान धारणा रहने असल संस्कृति निर्माण हुनु यस प्रदेशको विकास र समृद्धीका लागी धेरै महत्वपूर्ण र सकरात्मक कुरा हो भन्ने मैले ठानेको छु । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रादेशिक समस्या र चुनौतिका विषयमा ब्यापक छलफल भई कतिपय समस्या र द्धिविधा हल भएका छन्। स्थानीय तहसँगको असल सम्बन्ध तथा सहकार्य बृद्धि भइरहेको छ।
उल्लेखित परिवेशमा प्रदेशको समृद्धिका लागी आधार तयार भएको छ। गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए बमोजिम सबैभन्दा वेश १ नं. प्रदेश निर्माण गर्ने वातावरण बनेको छ। सरकारले राजनीतिक सह-सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै, अन्तर सरकार र अन्तर निकाय समन्वय गर्दै तथा निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थासँगका सहकार्यमा विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनेछ।
प्रदेश संसदले सर्वसम्मतीबाट प्रदेश स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको छ। प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई प्रशासनिक केन्द्र विन्दुको रुपमा स्थापित गर्दै आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदायक कार्यालय तथा विकास व्यवस्थापनका निकाय प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा विकेन्द्रित गर्ने सोच सरकारको रहेको छ।
गत वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भएको वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागी भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्र सहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। वृहत विराट क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर स्याटेलाइट स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

उत्पादन र उत्पादकत्त्व बृद्धि एवम् प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, जोखिम लिने क्षमतामा बृद्धि, न्यून लागत, श्रमको उत्पादकत्व बृद्धि, जग्गा प्राप्‍ति तथा प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण एवम् लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको बृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ। विकास निर्माणका परियोजनामा सार्वजनिक-निजी-साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजना तयार भई कार्यान्वयन शुरुवात भैसकेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक बर्षबाट प्रथम चौमासिक भित्र नै बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना निर्माण गरी नतिजामा आधारित समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ।
आर्थिक-सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण आफ्नै स्रोतले धान्ने गरी प्रदेशको समृद्धिका लागी आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन सम्भाव्य आन्तरिक स्रोतको खोजी गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शुल्क र करको संकलन र संकलित स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। प्रदेश राजस्व प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी प्रदेशको स्रोत परिचालनमा आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गरिनेछ।
सन्तुलित विकासका लागी समन्यायिक एवम् प्रभावकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई आत्मसात गर्दै वस्तुनिष्ठ एवम् वैज्ञानिक आधार सहितको वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका अनुदान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। साथै प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने अनुदान उपर आवश्यक अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण गरी उद्देश्य अनुरुपका क्षेत्रमा सहि अर्थमा उपयोग हुने वातावरण मिलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय एवम् सहकार्य गरी पूँजीगत खर्च जेष्ठ मसान्त भित्र गरिसक्ने नीति सरकारले लिनेछ।
आधुनिक एवम् उत्पादनमूलक सार्वजनिक खर्च प्रणाली मार्फत पूँजीगत खर्चको अशं बढाउँदै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत-साधनको सुनिश्चतता गरिनेछ। मध्यकालिन खर्च संरचना (MTEF), संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा योजनाको छनौट गर्ने, Project Bank तयार गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, उपर्युक्त आयोजना छनौट प्रणाली (Project Screening Mechanism) विकास गर्ने, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आयोजना दक्षता अभिवृद्वि कोष (Project Efficiency Dividend Fund) को स्थापना गर्न आधार तयार गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
प्रदेशमा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली (Performance Based Budgeting System) को अवधारणा विकास गरी आगामी बर्ष देखि लागू गरिनेछ। बजेट र कार्यक्रम तयारी र स्रोत व्यवस्थापनको लागी मध्यकालीन खर्च संरचनाले निर्देशित गरे अनुसार बजेट निर्माणमा सुधार र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशको आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन पद्दति थप पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ।
प्रदेशको विकासका लागी आवश्यक र उपलब्ध स्रोत बीचको खाडल न्यून गर्न संवैधानिक व्यवस्था मुताविक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आन्तरिक ऋणको सीमाभित्र रही ऋण उठाउन कार्यविधि तयार गर्ने, ऋणको उपयोग गर्ने परियोजनाको पहिचान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशमा विकास सहायताको प्राप्ती र परिचालन गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न तथा प्रदेश तहका विकास सहायतामा सञ्‍चालित परियोजना हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्रदेशको औद्योगिक, व्यवसायिक तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी बढाउन लगानी सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।

स्थानीय सरकार समेतको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको समग्र शासकीय सुधारको लागी स्विजरल्याड सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षबाट नै शुरु हुने जानकारी सम्मानित सभालाई गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकार आफैंले अवधारणा पत्र तयार गरी दातृसंस्थाको सहयोगमा संचालन गर्न लागेको यो कार्यक्रम संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा दातृ संस्थासंगको सहकार्यको पहिलो कोषेढुङ्गा हुनेछ।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि एवम् पूँजी निर्माण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी, सामूदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरण, आय आर्जन र रोजगारी श्रृजना गरी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको सहयोगी रुपमा विकास गरिनेछ।
एक वर्ष भित्र सबै नेपालीको एक बैंक खाता हुने संघीय सरकारको नीति बमोजिम यस प्रदेशवासी जनताको वैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहूँच पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् बैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

कृषि, सहकारी र भूमी ब्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक नीति नियम निर्देशिकाको तर्जुमा, कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य अभिबृद्धि गर्दे कृषि विकासका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ्ग र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागी लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको हरित अभियानका आधारभूत सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उत्पादन, प्राङ्गारिक खेती र जलबायू परिबर्तनले कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ। हरित कृषि अभियान अन्तर्गत न्यूनतम १०० विघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमुना कृषि परियोजना संचालन गरिनेछ। त्यसका लागी मल विउ, औषधी, पानी, विजुली, बाटो र प्राविधिक लगायत न्यूनतम व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउने जस्ता कुरामा सरकारले सहयोग उपलव्ध गराउनेछ।

प्राङगारिक व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित मापदण्डको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। आगामी वर्षमा प्रदेश भित्र छानिएका १०० वटा व्यवसायिक फर्मलाई यस्तो सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्यजन्य क्षेत्रको पूर्णरुपमा व्यवसायिकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लाने नीति लिइनेछ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका परिपुरकका रुपमा अघि वढाउन सार्वजनिक–सहकारी–निजी साझेदारीलाई अगाडि बढाइनेछ। पशु नश्ल सुधार, पशु आहारा विकास, पशुस्वास्थ्य सेवा तथा उन्नत पशुपक्षीपालन प्रविधिको सघन प्रयोगबाट प्रदेशलाई ५ वर्ष भित्र मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाईनेछ ।
भू-उपयोग नीति अनुरुप कृषि जमिनको संरक्षण र उपयोग गरिनेछ। सहकारी, सामुदायिक र कम्पनी मोडलमा ठुला कृषि फार्म स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी व्यवसायीकरण गर्न १० विगाह वा १३० रोपनी भन्दा वढी जमिनलाई एकत्र गरी सम्वन्धित किसानको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी एक करोडसम्मको पूँजीमा स्थापना हुने कृषि उत्पादन कम्पनी दर्ता गर्न लाग्ने सवै शुल्क मिनाह गर्ने र आयोजना लागत वैंकद्धारा सहुलियत व्याजदरमा कर्जाको रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागी संघीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ।

कृषकलाई वाली विविधिकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, बजार पहुँच, कृषि प्रविधि र व्यवसायिकता जस्ता विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरी कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष १४ बटै जिल्लामा प्रतिनिधित्वमूलक ढंगले छानिएका कृषकलाई प्रशिक्षण दिने कार्यको थालनी गरिनेछ। यस कार्यमा स्थानीय तह र कृषक सम्बद्ध सहकारीसँग सहकार्य गरिनेछ।
मध्यपहाडी क्षेत्रलाई अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँको उत्पादनको मुल्य र महत्वमा अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रांगारिक मल कारखाना निजीक्षेत्रसंगको साझेदारीमा स्थापना गरिनेछ। एक पालिका एक अर्गानिक फार्मको नीति अनुरुप कृषिमा जान चाहने स्थानीय तहलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।

जनसहभागितामा आधारित सामुहिक खेति, अपघटक (अर्ग्यानिक डीकम्पोजर) र मोहनी-पासो (क्युलियर) प्रविधिको प्रयोग मार्फत रसायनिक मल र अस्वस्थ्यकर प्रविधिमुक्त हरित कृषि अभियानको संचालन गरिनेछ। उत्पादित बालीमा हुने अखाद्य रसायनिक पदार्थको मापन गरी आधुनिक कृषि व्यवसायीकरण र कृषिको अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकासका लागी प्रदेश सरकार, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि विज्ञहरुको सहकार्यमा एक Plant Diagnostic Clinic स्थापना गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान, औजारीकरण र वजारीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ।

कृषिजन्य उत्पादन र जडिबुटीको निर्यात सहजीकरण र प्रवर्द्धनका लागी अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधि भित्र्याई उपयोग गरिनेछ। अन्नवाली खेर जान नदिन र उपयुक्त ढंगले भित्र्याउन पोष्ट हार्भेष्ट टेक्नोलोजी उपयोग गर्ने र सो को लागी तालीमको प्रबन्ध गरिनेछ। पहिलो चरणमा झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लाका १००० कृषकलाई यस्तो तालीम प्रदान गरिनेछ।

प्रदेशको पहिचानको रुपमा रहेका नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैची , रुद्राक्षको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यवसायिकरण गरिनेछ। प्रदेशका त्यस्ता पहिचानयुक्त विशिष्ट नगदेवालीको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र ब्राण्डीङ्ग गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। रुद्राक्ष, एभोकाडो, म्याकाडामिया, ओखर, किवी, अलैची, ड्रागनफ्रुट, कफि, चिया र मोरिङ्गगा आदिमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेशका मुख्य मुख्य शहरी केन्द्र तथा शहर उन्मुख क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा अन्य युवा लक्षित दुध, मासु, मत्स्य, च्याउ, मह, तरकारी उत्पादन विशेष कार्यक्रम मार्फत स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिईनेछ।
अर्थोडक्स चियाको पुराना जातवाट नयाँ क्लोन विकास र प्रसारका लागी एक चिया अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिनेछ। कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धनका लागी निर्यात प्रशोधन केन्द्र तथा गुणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ।
फलफूलवालीको विकासका लागी भौगोलिक संभाब्यता अनुसार कागती, किवी, सुन्तला बालीका ब्यवसायिक बगैचा स्थापना तथा स्थानीयस्तरमा रहेका खेर गएका जग्गामा ब्यवसायिक फलफूल खेती संचालन गरिनेछ। मूल्यवान जातका विरुवा रोप्न आम समुदायमा आव्हान गरिनेछ।

कृषिमा आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्ने उद्धेश्यका साथ हुलाकी मार्ग तथा अन्य मुख्य राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ब्यवसायिक कृषिको संभाब्यतालाई मध्य नजर गरी ब्यवसायिक तरकारी उत्पादन तथा पशुपंक्षीपालन कार्यक्रम संचालनमा ल्याईनेछ। हिँउदे मकै, चैतेधान, बगर खेती तथा खाद्यान्न वीउ उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपंक्षी बजार, सकंलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम, वीउ भण्डारण घर, दुध चिस्यान केन्द्र, सामुदायिक भण्डारण गृह, आधुनिक नेट हाउस तथा हरित गृह आदि स्थापनामा निजी तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। यसैगरी किसान तथा ब्यवासायीसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रसोधन, प्रवर्द्धन गर्न यान्त्रिकरण कार्यक्रमलाई सघन रुपमा संचालन गरिनेछ।
निजी क्षेत्र मार्फत कृषि प्रसार सेवाको विस्तार गर्न कृषि तथा भेटेनरी विषयमा दिक्षीत विद्यार्थी, ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म संचालन गरेका ब्यवसायी र कृषि तथा भेटेनरी विषय अध्यापन गराउने शिक्षण संस्था मार्फत तोकिएको क्षेत्रमा कृषि तथा पशु सेवा प्रसारका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। नमुनाको रुपमा प्रदेशका सबै जिल्लामा बाली तथा पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भू-उपयोग नीति अनुरुप भूमीको वर्गीकरण गरी कृषि भूमीको गैर कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गरिनेछ । भूमी बैंकको स्थापना गरी भूमीको लाभांश बढाउने नीति लिइने छ। भूमी प्रशासन सेवालाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा निजी जग्गाको वैज्ञानिक एवम्‌ विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ।

कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्ती रहित कृषि भूमीको रुपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा श्रीलंका टापुमा रहेको मानववस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको जमिनलाई कृषि उत्पादनको विशेष जोनको रुपमा उपयोग गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ।

भूमीको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी चक्लाबन्दी गरिएका स्थानमा कृषि उत्पादन कार्यका लागी सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा जडीबुटी, फलफूल, तरकारी लगायत खाद्यान्न उत्पादनका लागी भूमीहीन किसानलाई सहकारी/समूहमा आधारित करार खेतीका लागी जग्गा ब्यवस्थापन गर्ने नीति लिईनेछ।
पहाडी जिल्लामा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारसंगको सहकार्यमा साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। चुरे र तराईको समागम स्थल वरपरका सिमसार क्षेत्रमा भएका पानीका स्रोत तथा मुहानको उचित संरक्षण गरी सिंचाईको बिस्तार गरिनेछ। संविधान प्रदत्त खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बिउ बिजन एवम् प्रजातिको संरक्षण, खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण र आपुर्तिको उचित व्यवस्था गरिनेछ । सिमान्तकृत समुदायको खाद्यान्न माथिको पहुँच स्थापित गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश भित्रका सवै स्थानीय तहलाई सम्वन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने गरी सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्तती गरिनेछ। प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ग्रामिण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लगिनेछ। बहुवर्षिय सडक तथा सडक पुल आयोजनाहरुलाई स्रोतको सुनिश्चिता गरी सम्पन्न गरिनेछ । सम्भाव्य स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिईनेछ।
प्रदेशका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र अन्य सेवा सुविधाको पहुच १ घन्टा भन्दा बढी फेरो लगाउन नपर्ने गरी संघीय तथा स्थानीय सरकारसंगको सहकार्यमा आगामी ३ वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
चतरा देखि तुम्लिङटारसम्मको जलमार्गमा सहजरुपले जलयातायात सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। संघीय र अन्य प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा चतरा-दोलालघाट जलयात्रा संचालनको लागी आवश्यक सर्भेक्षण सम्पन्न गरिनेछ।
पर्यापर्यटन (Eco Tourism) एवम् सांस्कृतिक विशिष्टतालाई समेत ख्याल गरी आउने ४ वर्ष भित्र सवै स्थानीय तहमा सर्वकालिन सडक पुर्‍याईनेछ। गत वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश भएको “हाम्रो गौरब हाम्रै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान” भन्ने भावनालाई मूर्तरुप दिन केचनादेखि सगरमाथा आधार शिवीरसम्म द्रुत सडक यातायातले जोड्ने गरी परियोजना अघि बढाईनेछ।
विराटनगर-धरान-मेचिनगर-कोशी व्यारेज करिडोरको स्तरवृद्धिको लागी प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। रानी–किमाथांका सडक निमार्ण गर्ने कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। धरान-मुलघाट सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
प्रदेश भित्रको मध्यपहाडी लोकमार्गमा विकास हुन लागेका नयाँ शहरमा स्थिर मानव वसोवासका लागी आर्थिक आधार तथा आसपासमा रोजगारी सृजना हुने औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरी ठोस कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
क्रमागत रुपमा संचालन भएका खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा लिफटिङ्ग, पम्पिङ्ग र डिपवोरिङ्ग गरी संचालन गरिने खानेपानी आयोजनामा विशेष प्राथमिकता दिईनेछ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा विशेष प्राविधियुक्त खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईनेछ। लागत साझेदारीको अवधारणामा सह-लगानीमा आधारित खानेपानी आयोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा भूमीगत डिप वोरिङ्ग आयोजना संचालन गर्नु पूर्व हाइड्रोजियोलजिकल अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएका क्षेत्रमा आयोजना संचालन गरिनेछ।
प्रदेश अन्तर्गत सम्भाव्य जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको अध्ययन गरी सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना अघि बढाईनेछ। तराईका जिल्लामा रहेका खोला तथा नदीको नियन्त्रण गर्न बहुबर्षिय आयोजना संचालन गरिनेछ । सौर्य उर्जाको प्रयोग गरी प्रदेशस्तरीय खानेपानी आयोजना संचालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
यसै आर्थिक वर्षमा जलविद्युत तथा उर्जा सम्बन्धी विधेयक सम्मानित सभामा पेश गरिनेछ। प्रदेशमा ५ वर्ष भित्रमा १४०० मेघावाट विजुली उत्पादन गरिने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
हाल कार्यान्वयन शुरु भएको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तिव्र गतिमा अगाडि बढाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गरिनेछ।यस प्रदेशका ठुला आयोजना क्रमशः ७६२ मेघावाटको तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेघावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबकै आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ ।
प्रदेश गौरवको रुपमा रहने तमोर–दुधकोशी, माथिल्लो अरुण जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्र तथा स्थानीयवासीको लागत शेयर सहभागिता समेतका आधारमा सञ्चालन गर्न कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
तमोर चिसाङ्ग डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको रुपमा संचालन गरीनेछ । जलविद्युत, सिंचाइ, मत्स्यपालन, जलविहार जस्ता बहुउद्देश्यीय क्षेत्र समेटने परियोजना संचालन गर्न विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षणको काम शुरु गरिनेछ।
प्रदेशको पानी जनताको लगानी भन्ने धारणाका साथ साना जलविद्युत आयोजना प्रदेशस्तरमा नै सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। ठूला जलश्रोत परियोजनाबाट पिउने पानी वितरण गर्नुका साथै ट्रंकलाइन मार्फत भारत लगायत छिमेकी मुलुकमा निर्यात सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संघीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ।
सौर्य उर्जा उत्पादन र उपभोग गर्ने घर परिवारलाई सोलार प्यालन खरिदमा अनुदान दिने नीति अवलम्वन गरिनेछ। वायु उर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमश विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई वढावा दिदै लगिनेछ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्यशक्तिबाट २०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। चार वर्षभित्रमा सबै जनताको घरमा उज्यालो पुर्‍याउने र प्रदेशलाई अध्यारोमुक्त घोषणा गरिनेछ।
पाँच वर्षभित्र सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका संभाव्य घरपरिवारमा सहभागितात्मक रुपमा वायोग्याँस विस्तार गरी संकलित जैविक फोहरबाट बायोग्याँस र प्राङ्गरिक मलको उत्पादन गरिनेछ।
भूमीहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका र सिमान्तकृत समुदायको लागी एकिकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ। एकिकृत बस्तीमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, सीपमूलक व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाका दक्षिण सिमावर्ती क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा एकिकृत बस्तीको थालनी गरिनेछ।
छरिएर रहेको मानव वस्तीलाई एकिकृत विकासका सबै अवसर र सुविधा सहज, सुलभ र व्यवस्थित बनाउदै लैजान प्रदेश सरकारले एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेको छ। यस अनुरुप कम्तिमा एक वस्ती एक सय परिवारको एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अगामी बर्षबाट शुरु गरिनेछ।
स्थानीय सरकार समेतको सहकार्यमा भवन आचारसंहिता (बिल्डिङ्ग कोड) लागू गरी आगामी ४ वर्षमा पूर्ण रुपले भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन भएको प्रदेश बनाउनेतर्फ सरकारले आवश्यक कार्य गर्नेछ। भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागी सीप विकास तालिमको व्यवस्था मिलाईनेछ।
स्थानीय सरकार समेतको सहकार्यमा प्रदेशका कम्तीमा ५ वटा बजार केन्द्रलाई आवश्यक पूर्वाधार सहित व्यवस्थित स्वच्छ र सफा शहर वनाउन आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। प्रदेश भित्र कम्तीमा १ पर्यटकीय शहर सहित ५ सम्भाव्य ठाउँलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। कोशी गाउँपालिकामा वन्न लागेको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माण कार्यलाई तिव्रताकासाथ अगाडी वढाइनेछ। इटहरीमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरी आगामी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ।
विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका र दमक नगरपालिकालाई पहिलो चरणमा स्वच्छ र सफा शहरको रुपमा व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा Road Beautification कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सार्वजनिक पूर्वाधार बसपार्क, घाट, बालउद्यान, फनपार्क, जेष्ठ नागरिक भजन किर्तन र मनोरञ्जनस्थल, अतिथि गृह, धर्मशाला, पौडी पोखरी तथा स्नानगृह, हाटबजार, पशुबधशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शहरभित्र कफीशप, शैलुन, व्यायमशाला, शौचालय सहितका शहरी जनसेवा केन्द्र स्थापनाका लागी निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसंग सहकार्य गरिनेछ।
विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागी नदी तथा खोलामा सामुदायिक सहभागिता समेतको माध्यमबाट सामुदायिक तटवन्ध निमार्ण गरिनेछ। नदीको तटीय क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी वायोइञ्जीनियरिङ्ग प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
विपद पूर्व तयारीमा सघाउ पुर्‍याउन प्रादेशिक आकस्मिक कार्य सञ्चालन केन्द्र (PEOC) को स्थापना गरिनेछ। आम नागरिकलाई विपदका बारेमा जानकारी गराउन र सूचना दिन छुट्टै DRR Portal तथा मोवाईल एस.एम.एस.को व्यवस्था गरिनेछ।
तिन देखि चार स्थानीय तहलाई सेवा पुर्‍याउने गरी पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय तहकै लागत सहभागितामा दमकलको व्यवस्थापन गरिनेछ। आगामी वर्ष प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १ को दरले १४ स्थानमा यस्तो सेवा संचालन गरिनेछ।
प्रदेशमा वि.पी. कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता राजनेताको नाममा राजनेता पार्क निर्माण गरिनेछ। साथै प्रदेशको विविध संस्कृति झल्कने खालका साँस्कृतिक पार्क निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
ऐतिहासिक भूमी, वीर तथा शहिदभूमी गाउँहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णयलाई विशेष कार्यक्रम सहित बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने खालका उद्यम, उद्यमशिलता विकास, औद्योगिक जनशक्ति विकास तथा स्वरोजगारमूलक र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा रोजगारी श्रृजना गर्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशको पहिचानको रुपमा उत्पादन हुने ढाका, अल्लो, खाडी लगायतको उद्योगलाई वढावा दिई उत्पादन वढाउन र व्यवसायिक रुपमा उद्योगको विकासमा आवश्यक अनुदान सहित प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्योगलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणका लागी सहजीकरण गरिनेछ।
एक गाउँ एक उत्पादन, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा घरेलु औद्योगिक ग्राम जस्ता कार्यक्रम संचालनमा जोड दिईनेछ। ग्रामिण क्षेत्रमा स्थापना हुन चाहने उद्योगका लागी पूर्वाधार विकास, तालिम प्रविधि तथा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। सुनसरीको अमरडुवामा रहेको सार्वजनिक जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापनाका लागी संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी प्रारम्भिक कार्यको थालनी गरिनेछ। विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा शुरु भएको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाको कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिब्रता प्रदान गरिनेछ।
व्यवसाय संचालनका लागी लागत कम गर्न, व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सहज बनाउन, प्रदेशमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागी आवश्यक सेवा छिटो छरितो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। वित्तिय संघसंस्था, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था, यस सम्बन्धी शैक्षिक संस्थासंगको साझेदारीमा उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्य गरिनेछ।
खनिज अन्वेषण र उत्खनन तथा सो कार्यका लागी दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागी संघीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
भवन, सडक, पुल, कल्भर्ट लगायत निर्माण क्षेत्रमा वढदो लागतलाई कम गर्न गिट्टी, ढुंगा, वालुवा, रोडाको अधिकतम विक्री मुल्य निर्धारण गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ। खानी प्रभावित क्षेत्रका जनताको हितलाई ध्यानमा राखी सम्वन्धित क्षेत्रमा विकास आयोजना संचालन गर्न उत्पादित खनिज बस्तुको अन्तिम विक्रीमूल्यको १० प्रतिशत स्थानीय तहमार्फत उठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हक हित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाईनेछ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा पहुँच नपुगेका, न्यून आय भएका विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको सुविधा र राहतको लागी सहकारीमा आधारित एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिनेछ।
श्रमिकको हक हितका लागी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रमिकको उत्पादकत्व तथा सीप अभिवृद्धिको लागी निजीक्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप विकास तालिम संचालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

पर्यटक र अतिथिको सत्कार, प्रदेश १ को संस्कार लाई अवलम्वन गर्दै नेपाल भ्रमण बर्ष सन् २०२० लाई सार्थक बनाइनेछ। राष्ट्रिय लक्ष्यसंग पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आवद्ध गर्दै यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ कञ्चनजंगा क्षेत्र देखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म हिमालयन पदमार्ग निमार्ण गरिनेछ। पदयात्रा पर्यटनलाई बढावा दिन प्रदेशका सवै स्थानीय तह र प्रमुख पर्यटकीय स्थललाई छुने गरी प्रादेशिक पदयात्रा मार्गको निर्माण गरिनेछ।
भेडेटार राजारानी हुदै रवी राकेको सिद्धिथुम्कासम्मको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी विशेष हरित कृषि कार्यक्रम लागु गरिनेछ।

एक पालिका एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा शुरु गरिनेछ। धरान उपमहानगरपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरी आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागी उपमहानगरपालिकासंग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
आध्यात्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न चतरा क्षेत्रलाई कुम्भ क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। बराह क्षेत्र, रामधुनी, दन्तकाली, बुढा सुव्वा पिण्डेश्वरी धाममा पूर्वाधार विकास गर्दै धार्मिक पर्यटन सर्किटको विकास गरिनेछ। हलेसी, वराहक्षेत्र र पाथिभरालाई विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ। तराईका जनजातीहरुको सस्कृति संरक्षणका लागी महाराज थानको रुपमा रहेको सोनवर्षी थान मोरङ्गको संरक्षण र विकास गरिनेछ। विराटनगर स्थित मुस्लिम धर्मावलम्बीको मुसाफिर खानाको निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। रामसारमा सुचिकृत सिमसारको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेका निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण मार्फत पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागी संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। इटहरी उपमहानगरपालिका अवस्थित तालतलैया क्षेत्रलाई प्रदेशकै एक प्रमुख आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न लगानी वोर्ड मार्फत प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र समुदायको शेयर साझेदारी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय सम्पदा र उद्यानलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिईनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रमा सम्भाव्यताको आधारमा केवलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ। यस आ.व.मा कम्तिमा २ स्थान क्रमश धरान भेडेटार नाम्जे र खुम्वु चौरीखर्क नाम्चे दुधकुण्डमा केवलकार संचालनको लागी विस्तृत अध्ययनको काम शुरु गरिनेछ। खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागी स्काई रनिङ्ग र ट्रेल रेस जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
युवावर्गलाई लक्षित गरी साहसिक पर्यटनमा आधारित र्‍याफ्टीङ्ग, माउण्टेन बाईक, रक क्लाइम्बिङ्ग, पदयात्रा तथा जलयात्राका लागी उपर्युक्त स्थान छनौट, विकास तथा प्रवर्द्धन गरी युवा रोजगारी बढाईने छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनको लक्ष्य सहित यस प्रदेशमा अवस्थित आठ हजार मिटर माथिका हिमालको आरोहण गर्ने आरोही, पर्यटन व्यवसायी तथा प्रवर्द्धक सम्मिलित एक समिटर्स समिटको आयोजना गरिनेछ।
संघीय सरकार मातहत सोलुखुम्बुको गार्मामा स्थापित पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई यसैवर्ष भित्र छुट्टै पर्यटन महाविद्यालय स्थापनाको लागी अध्ययन कार्य थालिनेछ।

सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा र खोटाङ्ग जिल्लाको सिमाना साल्पा उपत्यका क्षेत्रमा रहेको साल्पापोखरी र सिलिचुङ्ग चुली रहेको क्षेत्रलाई प्राकृतिक र किराँतहरुको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरी मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग निर्माणको काम यसैवर्ष शुरु गरिनेछ। इलामको चुच्चीनाम्वा हुँदै ऐतिहासिक लव्वेकुटी फत्तालुङ्गसम्म महागुरु फाल्गुणानन्द पदमार्ग निर्माण गरिनेछ।
इलामको चिया र अन्य कृषि उपजलाई त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय सौन्दर्यतासंग जोडी नवोदित र अनुपम पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित गराउन फिकल, माइपोखरी, सन्दकपुर, श्रीअन्तु लगायतको पर्यटकीय गन्तव्यमा थप पूर्वाधार र पर्यटकीय सेवा सुविधाको विस्तार गरिनेछ। सुर्योदय नगरपालिकाको फिकलमा नगरपालिकासंगको लागत साझेदारीमा टि टेस्टिङ्ग हाउस निर्माण गरिनेछ।
२५ पटक सगरमाथा शिखर आरोहण गर्ने यस प्रदेशका सगरमाथा आरोही विश्व किर्तीमानी आङ्गरीता शेर्पा र अल्ट्रा म्याराथुन खेलबाट नेपाललाई विश्वभरि चिनाउने धाविका मिरा राईलाई विशेष सम्मान गरिनेछ।
संघीय सरकारसंगको समन्वय र सहकार्यमा विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार र स्तरोन्नती गरी अर्न्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक विमानस्थलसंग आबद्ध गरिनेछ। विराटनगर विमानस्थलबाट आन्तरिक पर्वतीय दृष्यावलोकन उडानलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी उल्लेखित नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान भन्ने सांकेतिक नारा वास्तविकतामा रुपान्तरण हुने विश्वास लिएको छु।

बहु-उपयोगी वन र चक्लावन विस्तार एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्दै हरित अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वृक्षारोपण वर्षको रुपमा रहने यस आर्थिक वर्षमा काष्ठ, गैर-काष्ठ तथा फलफूलका बिरुवारोपण गरिनेछ। आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडिबूटी लगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ।
देश तथा विदेशमा जडीवुटी तथा आर्युवेदिक औषधीको वढदो मागलाई ध्यानमा राखी जडीवुटीको उत्पादन, प्रशोधन वजारीकरणवाट धेरै ठुलो आम्दानी र लाखौको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई आत्मासात गरी प्रदेश सरकारको ४९ प्रतिशत भन्दा कम शेयर रहने गरी प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक वनको संलग्नतामा एक जडीवुटी कम्पनी स्थापना गरी संचालन गरिनेछ।
जलाधार संरक्षणमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वायो-इन्जिनियरिङ्ग सहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन तथा दक्षिण तराईमा व्यापक बृक्षारोपण सहितको तराई मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। तराई मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहमा विरुवा संरक्षण गरे वापत किसान लगायतलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
फलफूलका बिरुवा सहितको स्थायी नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। उत्तर दक्षिण नदीको तटीय भागमा वृक्षारोपण गरिनेछ। हरित अभियान अन्तरगत १० लाख फलफूलका विरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम लागु गरिनेछ। सरकारीस्तरबाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा फल उत्पादन हुने खालका काष्ठ तथा गैर-काष्ठ प्रजातिको कम्तीमा २० प्रतिशत बिरुवा उत्पादन गरिनेछ।
बेतबास तथा अन्य बास जातको व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागी उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
तिन जुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा गुराँस र जैविक विविधता संरक्षणका लागी प्रादेशिक संरक्षण क्षेत्रको अवधारणा सहितको वन ऐन तयारी गरी संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तालतलैया, वेतना, हसिना, वागजोल, जामुनखाडी लगायतका क्षेत्रको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी विकास गरिनेछ। झापाको जलथल वन क्षेत्रलाई जैविक विविधता युक्त वनस्पती संरक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
प्रदेश स्तरिय खुला प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) को रुपमा सुनसरीको रामधुनी, मोरङ्गको भाउन्ने र झापाको जामुनखाडीको विस्तृत अध्ययन सहित आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। भौगोलिकताको आधारमा कम्तिमा २ वटा वन्य जन्तु उद्धार तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागी सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
प्रदेशका ठूला र महत्वपूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागी बेसिन एप्रोचमा आधारित एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। हालको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र आविस्कारको लागी उत्प्रेरक वातावरण सृजना गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने युवा वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई प्रोत्साहन र कदर गर्न प्रादेशिक आविष्कार कोष (Provincial Innovation Fund) को स्थापना गरिनेछ।
प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहनलाई नियन्त्रण गरी विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न चुरे क्षेत्रमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी पोखरी निर्माण, सिमसार संरक्षण, तालतलैया व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।

सभामुख महोदय,

जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको व्यवस्था गरी सेवाको गुणस्तरियता वृद्धि गर्दै रिफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ। सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा क्यान्सर पहिचान गर्ने उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। दुर्गम र पहाडी जिल्लामा टेलिमेडिसीन सेवा र घुम्ती सेवाको शुरुवात गरिनेछ।
आगामी ३ वर्ष भित्र धनकुटा जिल्लामा मेडिकल कलेज सहितको बहु विशिष्टिकृत (Multi–Specialist) अस्पतालको स्थापना गर्न कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। परम्परागत चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होमियोप्याथि, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा आदिको प्रवर्द्धन, एकिकृत व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश स्तरीय जडिबुटी अन्वेषण, उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षामा शतप्रतिशत पहुँच पुर्‍याउने र विद्यालयमा टिकाउने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार मार्फत प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ। उच्च शिक्षामा महिलाको पँहुच अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विद्यालय भर्नाको व्यापक अभियान र विद्यालय छाड्ने अवस्थामा सुधार ल्याई अगामी २ वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। दलित तथा दुर्गम क्षेत्र र सिमान्तकृत सामुदायका बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रोत्साहनका लागी शैक्षिक सामाग्री, निशुल्क स्यानिटरी प्याड र पोषणको विशेष योजना वनाई लागु गरिनेछ।
विद्यालयमा आमा समुह परिचालन गरी दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्न प्रोत्साहन स्वरुप स्थानीय तहमार्फत विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा टिफीन वट्टा वितरण गरिनेछ।
विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यार्थी आवतजावत सुविधाका लागी सामुदायिक विद्यालयले खरिद गर्ने ठुला विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार छुट एवम् अन्य सहुलियतको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ।
आगामी २ वर्ष भित्र स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्न सबै जिल्लामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षबाट कार्य थलानी गरिनेछ। धनकुटास्थित उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रदेश मातहत ल्याई रोजगारमूलक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागी सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरी प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको नीति अनुरुप मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादनको मागलाई परिपूर्ति गर्न मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लावारीलाई प्राद्यौगिक महाविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
स्तानकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विषय शिक्षण विधि प्रदान गरी सीपयुक्त बनाई एक वर्षसम्म पहाडी तथा हिमाली स्थानका विद्यालयमा स्वयंसेवकको रुपमा अध्यापन गराउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका आवश्यक क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान गर्न स्नातकोत्तर तहका विशेषगरी विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई Internship प्रदान गरी परिचालन गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ।
मानव संसाधनको आवश्यकता सर्वेक्षण र प्रक्षेपण गर्ने कार्यको थालनी गरी युवा उद्यमशिलताका लागी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै युवा उद्यमी, युवा सिर्जना तथा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न मदन भण्डारी मानव संशाधन कोष स्थापना गरिनेछ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरी खेलकुद क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गरिनुका साथै प्रदेश भित्र रहेका ख्याती प्राप्त खेलाडीलाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। बैजनाथपुर रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नती र सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा एक एक वटा खेलमैदानको स्तरोन्नती गरिनेछ। धरान उपमहानगरपालिकालाई खेलकुदग्रामको रुपमा विकास गरिनेछ। साहसिक र पर्यटकीय खेललाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेलकुद एकेडेमीहरु निर्माण गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागी लक्षित खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिनेछ।
प्रदेशमा फुटबल, भलिबल, मार्शल आर्टस र क्रिकेट जस्ता खेलकुदलाई उच्च महत्व दिंदै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। मुख्यमन्त्री कप लिग तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता एन्फासंगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ।
स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशका लागी लागू पदार्थ दुर्व्यसन निराकरण, मानवीय वा प्राकृतिक प्रकोप सचेतना, नैतिक शिक्षा तथा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्दै किशोर किशोरीलाई उत्प्रेरणा गर्न प्रदेशका सबै विद्यालयमा करिब २ लाख विद्यार्थीलाई परिचालन गरी सगरमाथा टिन्स क्लब, म अघि बढछु अभियान संचालन गरिनेछ।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विकास र संरक्षणका लागी एक प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरिनेछ। विद्यालय र समुदायमा आधारित पुस्तकालयलाई सबलीकरण र प्रोत्साहित गरिनेछ।
ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका मोरङको विराट राजाको दरबार, झापाको किच्चकबध, सुनसरीको विजयपुरगढी, भोजपुरको हतुवागढी, उदयपुरको चौदण्डीगढी र पाँचथरको हिलिहाङ्ग दरबारको संरक्षण एवम्‌ विकासका लागी विस्तृत अध्ययन गरी पुन:निर्माण गरिनेछ।
आदिवासी जनजातीको परम्परागत पहिचान रहेका भेषभुषा, घरेलु उपयोगका बस्तु, गरगहना, भाषा, लिपी झल्कने सामाग्री सहित धनकुटा लगायत स्थानमा रहेका आदिवासी–जनजाती संग्रहालय लाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपालमा भएका जात-जाति, भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने राष्ट्रिय बहुल जातीय संग्रहालय मोरङ्गको पथरी स्थित साविक शरणार्थी क्याम्पमा स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। भाषा, कला, साहित्य र संगीतको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश ललितकला प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद परिवार, घाईते, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सीपमुलक तालिम, विनाधितो व्यवसायिक ऋण तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। अपांगता भएका व्यक्तिको सीप र क्षमतालाई समेत उपयोग गर्ने गरी झापाको दमकमा अपांग पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरी पुर्नस्थापना परियोजना संचालन गरिनेछ।
प्रदेशका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा झल्कने गरी निर्माण हुने चलचित्र, वृत्तचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ। प्रदेशका विविध भाषा र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गरी धरानलाई चलचित्र नगरी बनाउने उद्देश्य सहित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र समेत समावेश गरी प्रादेशिक चलचित्र महोत्सव आयोजना गरिनेछ।
प्रदेशका गाइने गन्धर्वहरुलाई प्रदेश समृद्धिसंग जोड्न प्रदेशको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक चिनारी झल्कने गीत गाउन बजाउन प्रोत्साहन गर्दै उचित पारिश्रमिक दिई अन्य प्रदेशमा समेत पठाइनेछ।
प्रदेशमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत पछाडि परेका समुदायको विकासका लागी लक्षित वर्ग मैत्री संरक्षणात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक नीति अवलम्बन गरिनेछ। जन्मजात र जन्म पश्चात अपांगता भएका व्यक्तिलाई आफ्नै समुदायमा पुर्नस्थापना गर्न हेरचाहका लागी उत्प्रेरणा कार्यक्रम स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था समेतको सहकार्य र साझेदारीमा संचालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा ९० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई रु. ५ हजार नगद सहित सम्मान गर्ने घोषणा अनुरुप कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मान गरिनेछ ।
प्रदेशको समृद्धिका लागी प्रदेश सरकार महिला उद्यमशिलता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बेचविखन तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाको संरक्षणका लागी दीर्घकालीन पुर्नस्थापना गृह (Safe House) स्थापना तथा संचालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा संचालनमा रहेका अल्पकालीन पुर्नस्थापना गृहको संचालन र व्यवस्थापनका लागी स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
भविष्यका कर्णधार बालबालिकासंग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारको शोषण, दुर्व्यवहार, बालश्रम, बालविवाह लगायतका भेदभावको अन्त्य गर्दै बालमैत्री प्रदेश निर्माण गरिनेछ। २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेशको घोषणा गरिनेछ। अपागंताको आधारमा हुने सबै भेदभावको अन्त्य गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको सम्मान गर्दै सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापनका लागी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१४ वटै जिल्लामा रहेका वृद्धाश्रमको स्तरवृद्धि गरी जेष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति अनुरुप आगामी वर्ष ४ जिल्लामा यस्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। घरवार विहिन सडक मानवको संरक्षण, सीप विकास र उपयोग एवम् पुर्नस्थापना गर्न सामाजिक संस्थासंगको सहकार्यमा एक आधुनिक पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

शासन प्रणालीको अभिन्न अंग रहेको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास एवम् संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागी सरकारले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने छ। आमसंचार सम्बन्धी एकिकृत कानून प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ। स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतालाई बलियो बनाउने अवधारणा सहित प्रादेशिक प्रेस इस्टिच्युट गठन गरिनेछ। मिडियासंग समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न छुट्टै सूचना तथा सञ्चार निर्देशनालयको गठन गरिनेछ।
प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोसंगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष नागरिकसंग जोडिने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। प्रदेशका सबै टेलिभिजन र रेडियो मार्फत जनतासंग सरकारलाई प्रत्यक्ष जोड्नका लागी जनतासंग मुख्यमन्त्री लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो र उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरुलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पत्रकारिता विषयमा पढ्न चाहने महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गर्दै आगामी वर्षमा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यस्तो छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ।
सञ्चार माध्यमको वर्गिकरण गर्ने, विज्ञापन व्यवस्थापन र श्रमजिवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने प्रादेशिक संयन्त्रको विकास गरिनेछ। पत्रकार उपचार एवम्‌ सुरक्षाका लागी छुट्टै कोषको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिनेछ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि बदलिदो परिवेशमा नयाँ कानून तर्जुमा तथा संशोधन भएका संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका कानूनी व्यवस्थाका विषयमा जनतालाई सुसूचित गरिनेछ। गरीब, असाहाय तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन निशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ।
कर्मचारी समायोजन पश्चात् प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापनका संवैधानिक अधिकार एवम् जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक संगठन तथा दरबन्दी संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना र प्रदेश निजामती सेवाको गठन गर्न प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल उच्च राखी कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न र जनसेवा प्रति समर्पित वनाउन प्रदेश सरकारले उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्नेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि एवम् प्रशिक्षण प्रदान गर्न प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायमा नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ।
प्रदेश तथा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका कानून, नीति, नियम, महत्वपूर्ण सूचना, प्रश्नपत्र लगायत सुरक्षित सामाग्री प्रकाशन गर्ने संस्थागत संयन्त्रको रुपमा प्रादेशिक सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरिनेछ।
नागरिकको जीउ, धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा: प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने मान्यता सहित राष्ट्रियता, सार्वजनिक हित, सामाजिक सद्‌भाव, मानवीय सुरक्षा, पूर्वाधार, औद्योगिक एवम् प्राकृतिक सम्पत्तिको जगेर्ना सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।
प्रादेशिक प्रहरी गठन गरी प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक प्रहरी सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरी सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
मानव अधिकारको मर्मलाई समेत आत्मसाथ गर्दै कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गरिनेछ। कैदी बन्दीको मनोभावनामा परिवर्तन गर्ने तथा सीपमूलक कार्यक्रम कारागार भित्र सञ्चालन गरिनेछ। कारागारमा उत्पादित बस्तुको बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग गरिनेछ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई कार्यपालिका एवम् व्यवस्थापिका संगको सम्पर्क वा सहजीकरणमा सहज हुने गरी संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
बिकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तर सरकार तथा अन्तर निकाय समन्वयको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको उच्चस्तरिय स्थलगत अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक वढावा दिई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रदेश डिजिटल डेक्स स्थापना गरी प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसंग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै जवाफदेहीता र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारको Integrated Portal र Application निर्माण गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई वढावा दिने Innovative Entrepreneurship का प्रस्तावलाई आवश्यक कानुनी तथा वित्तिय सहयोग गरी युवा स्वरोजगारलाई वढावा दिईने छ। सूचना तथा प्रविधी सम्मेलनको समेत आयोजना गरी आइटि शिक्षा र त्यसको प्रयोगलाई वढावा दिईनेछ।
प्रदेशको भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र प्रशासनिक अवस्थिति झल्किने बृतचित्र तयार गरी विश्वस्तरमा प्रचार प्रसार गर्न सूचना प्रविधि लगायतका माध्यमहरुको प्रयोग गरिनेछ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गुणस्तर र समयबद्धता कायम गर्नका लागी प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गत रहने गरी एक अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक जिल्ला भित्र निर्माण भइरहेका एक करोड भन्दा बढी लागत भएका विकास आयोजनालाई तोकिएको समयसिमा भित्र गुणस्तरीय रुपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिमा प्राविधिक इञ्जीनियर सहित राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधी सम्मिलित अनुगमन समिति बनाई वार्षिक कम्तीमा तीन पटक प्रगति समिक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अन्त्यमा,

प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागी यस नीति तथा कार्यक्रमले अंगिकार गरेका विषयहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मान्यता र परिकल्पना, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशको आवधिक योजनाको आधारपत्रसंग अन्तरसम्बन्धित हुँदै यस प्रदेशका आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावनालाई यस नीति तथा कार्यक्रमले समेटको छ। आगामी बजेटबाट नीति कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु। यो नीति तथा कार्यक्रम समुन्नत प्रदेशको खाका सहित कार्यान्वयन योग्य दस्तावेजको रुपमा रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका लागी सुझाव दिनु हुने र तर्जुमाको कार्यमा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।