काठमाडौं । यदाकदा सत्तारुढ दलका नेताबीचको अन्तद्र्वन्द्व बाहिरिने क्रम यतिबेला बढेर गएको छ ।
शासन संचालन र पार्टी संचालनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष आलीले एकलौटी गरेको भन्दै दलका वरिष्ट नेता माधव नेपाललगायत पूर्व एमालेका नेताबाट बेला बेलामा असन्तोष बाहिर आए पनि दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक गर्ने असन्तोषले भने पार्टी र देशकै राजनीतिमा हलचल ल्याउने गरेको छ ।
प्रचण्डले सार्वजनिक गर्ने यस्ता असन्तुष्टिले बेला बेलामा दलको गुट राजनीतिलाई समेत मलजल गर्ने गरेको छ ।
ओली प्रायः विदेश भ्रमणमा रहनुहुँदा प्रचण्डद्वारा सरकार, पार्टी तथा नेतृत्वका विषयमा गरिने टिप्पणीले गम्भीर अन्तर्विरोध रहेको त पुष्टि गर्छ नै– यसखाले टिप्पणीले दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकारकै भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि तयार गरिदिने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो झल्को ओलीले भारतीय प्रमका रुपमा नरेन्द्र मोदीले दोसो पटक शपथ ग्रहण गर्ने समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका बेला पाउनु भएको थियो ।
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा सहमति भएको र आधा आधा समय नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा समयअघि नै सार्वजनिक गरिएको विषयलाई लिएर यतिबेला चर्चा पर्नुपर्ने कारण थिएन, प्रचण्डले यो कुरा किन निकाले ?
ओली पक्षका एक नेता भन्छन्– अहिले विवाद निकालेर सत्ता चाहियो कनि भनियो ? यसै पनि नेकपाको वैचारिक र सैद्धान्तिक लाइनका विषयमा बहस जारी छ । जनताको बहुदलीय जनवादको आधारमा नै अघि बढ्नुपर्ने भनी नेता ईश्वर पोखरेल अघि बढ्नुभएको छ– जसमा प्रचण्डको विमति छ ।
यता, सरकारका विषयमा सहमति पालनाको विषय सतहमा आयो । त्यसो त यस्ता सहमतिको सिलसिला प्रचण्डले अहिलेमात्र गर्नुभएको चाहिँ होइन । पहिलो र तेस्रो दल हुँदा नेकपा माकेलाई सत्ताको साँचो ठान्दै प्रचण्डले यस्ता प्रयोग गर्नुभएको थियो नै ।
एकथरीले भारतमा नयाँ सरकार आउनासाथ प्रचण्डले आफूलाई प्रममा उभ्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन् ।
त्यसमाथि हिजो तत्कालिन ओली सरकार ढाल्न मुख्य भूमिका खेल्नु भएका एस जयशंकरलाई मोदीले आफ्नो विदेश मन्त्री नियुक्त गरपछि ओलीको राजनीति झनै पेचिलो बनिरहेको सन्दर्भमा गोप्य सहमति सार्वजनिक भएको छ ।
सचिवालय बैठक हुनुअघि नै नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । यो वार्ताको मध्यस्थता नेता माधव नेपालले गर्नु भएको हो । सचिवालय बैठकको एजेन्डा तय गर्न बैठक भएको बताइए पनि यसमा महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थिति छैन ।
उच्च स्रोतका अनुसार हालै एकीकरणका बेला भएको सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयले चर्चा पाएपछि त्यसि विषयमा मन माझ्न ओली–प्रचण्डको वार्ता गराइएको हो ।
ओली भारतीय प्रम मोदीको शपथ कार्यक्रममा नयाँ दिल्ली पुग्नु भएका बेला प्रचण्डले उक्त सहमति स्मरण गराउनु भएको हो । साथै, एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने कुरा पनि स्मरण गराउनु भयो ।
ओलीले पनि व्यंग्यात्मक शैलीमा संचारमाध्यममार्फत नै जवाफ फर्काउनु भएको थियो । अध्यक्षद्वयमा देखिएको उक्त नेपथ्यको विवाद मिलाउनकै लागि यतिबेला नेता माधव मध्यस्थको भूमिकामा देखिनु भएको छ । यद्यपि प्रचण्डको पछिल्लो भनाइमा समर्थन जनाउनेहरु पनि छन् ।
उनीहरुकै मतमा, यसअघि तत्कालीन एमाले र नेकपा माकेबीच २०७३ वैशाख २३ गते तीन बुँदे सहमति भई ओलीको नेतृत्वमा एमाले र नेकपा माकेको मिलीजुली सरकार बनेको थियो ।
तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको उपस्थितिमा भएको उक्त तीन बुँदे सहमतिको प्रमुख बुँदामा पहिलो चरणमा ओली रहने र दोस्रो चरणमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर यही सरकारले तीनै तहको निर्वाचन गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, सहमतिअनुसार सरकारको नेतृतवमा पुगेको भोलिपल्ट ओलीले सरकार संचालनका विषयमा कुनै सहमति नभएको भन्दै सहमतिकै विरोधमा प्रतिक्रिया दिनु भएपछि तत्कालीन एमालेभित्रै पनि त्यसले बबण्डर त र्सिजना गर्यो नै–स्वयं तत्कालीन नेकपा माकेलाई नै यस कुराले तरंगित गरेपछि नेकपा माकेले ओली नेतृत्वको सकरारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार निर्माण गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा भएको कांग्रेस नेकपा माकेबीचको सहमतिले दुवै दलले नौ नौ महिला सरकार संचालन गर्ने र यसै सरकारको नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन गराउने भन्ने सहमतिले साकार रुप पनि लिएको थियो ।
यसै मेसोमा अहिले प्रचण्डले ओलीसँग भएको सहमति बाहिर ल्याउनु र सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठाउनुलाई अघिल्लो पटक ओलीले सहमति तोडेको पीडाबाट मुक्त हुन नसक्नुभएका प्रचण्डलाई ओलीका हालका क्रियाकलापका कारण फेरि पनि सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने शंकाले काम गरेको अर्थमा लिन थालिएको छ ।
भागबण्डामा कोकोहोलो
एकता भएको एक वर्ष २० दिन नाघिसक्दा पनि सत्तारुढ दलले आफ्नो एकताप्रक्रियालाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
नेतृत्वमा भागबण्डाको विवादकै कारण एकता समायोजनमा भएको ढिलाइ पछिल्लो चरणमा आएर केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवारी तोक्ने र जिल्ला इन्चार्ज– सह इन्चार्ज तोक्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि गत मंगलबारदेखि बस्दै आएको पार्टी सचिवालय बैठक प्रत्येक पटक निर्णय नै नगरी टुंगिन थालेको छ ।
पार्टी वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राख्दै आउनु भएको एक व्यक्ति एक पदको अडानमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सहमत नहुनु भएकै कारण यतिबेला जिम्मेवारी तोक्ने र इन्चार्ज तोक्ने काम भ्यागुताको धार्नी जस्तो बनेर रहेको छ ।
मंगलबारदेखि बसेको सचिवालयको बैठक सर्दै हिजो बिहीबार बिहान नौ बजे बस्ने गरी बुधबार टुंगिएको थियो । तर, बिहीबार पनि बैठक निर्धारित समयमा बस्न सकेन ।
प्रम निवास बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो करिब साढे दुई घण्टा बसेको सचिवालयको बैठक नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने या नदिने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच नै मत बाझिएपछि बिहीबार बसेर मिलाउने भन्दै बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
बुधबारको बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला समितिमा इन्चार्ज र सह इन्चार्ज चयन अनिचयनका नीतिबारे विभिन्न पाटा तथा पक्षबाट छलफल भएको बताउनु भयो ।
आज प्रमको कार्यव्यस्तताका कारण लामो छलफल गर्न नसकिएकाले भोलि बिहीबार बिहान नौ बजे बसेर जिल्लाका इनचार्ज र सह इन्चार्जको टुंगो लगाउने तथा त्यसपछि अरु विभाग अनि केन्द्रीय समितिबारे छलफल गछौं, श्रेष्ठले बताउनु भएको थियो ।
श्रेष्ठले जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा नेताहरुबीच विवाद आएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै छलफल हुँदामा नेताबीच विवाद छ भनिहाल्न नमिल्ने र जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा भने धेरै कोणबाट छलफल भएको बताउनु भयो ।
तर, पत्रकारहरुसमक्ष बैठकको जानकारी दिन उपस्थित श्रेष्ठ आफैं भने बिहीबारको बैठकबाट पनि निष्कर्ष निक्लने कुरामा ढुक्क भएजस्तो देखिनु भएको थिएन । श्रेष्ठले भने–भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, भोलि तपाई त रहनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन ।
एकतापछि दलमा बेरोजगार भएका केन्द्रीय सदस्यलगायत थुप्रै नेताले दललाई नेतृत्वले बन्दीको अवस्थामा राखेको आरोप नेताहरुमाथि लाग्दै आएको छ र यतिबेला दललाई आफ्नो गुटको खेल मैदान बनाउने कसरतमा पार्टी ओली नै लाग्नु भएको आरोप कतिपय असन्तुष्ट नेताले लगाउन थालेका छन् ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा त दलकै प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले ओलीले गुट हेरेर जिम्मेवारी तोक्ने गरेकामा आक्रोश पोख्दै पार्टी एकताको एक वर्षसम्म केन्द्रका ४०–५० जनाबाहेक सबै केन्द्रीय सदस्य नेतृत्वकै कारण बेरोजगार बनेकै कारण दललाई समेत क्षति पुगेको बताउनु भएको थियो ।
दलमा जिम्मेवारी तोक्दा अध्यक्षले आफ्नै गुटका व्यक्तिलाई मात्रै च्यापेको र अहिले जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्जका विषयमा पनि त्यही पुरानै सोचले प्रस्ताव आएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले ओलीलाई ल्याएको प्रस्ताव हुबहु पास गर्न चुनौतीसमेत दिनु भएको थियो ।
अध्यक्षप्रति आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनु भएका गौतमको भनाई थियो – केन्द्रीय समितिका साथीलाई शक्ति ठानेर काम दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्दै विगतमा पनि आफ्ना मान्छेलाई मात्रै छानेर जिम्मेवारी दिँदै आउनु भएको थियो, अब पनि कहाँ कसलाई राख्ने हो सक्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्, विमर्शमा उल्लेख छ।
बैठकमा अध्यक्षले जिम्मेवारी बाँडफाँडका सम्बन्धमा ल्याएको प्रस्तावमा चर्को विरोध हुँदा यसअघि मध्यस्थको भूमिकामा देखिने गर्नुभएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने यस पटक मौन बसेर तमासामात्रै हेरिरहेका कारण पनि बैठकमा जिम्मेवारी दिने विषयमा प्रमको योउजना कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्न थालिएको छ ।
आफूअनुकुल नहुने अवस्थामा प्रमले जिम्मेवारी बाँडफाँडका कामलाई विभिन्न निहुँमा यसअघि टार्ने गरेझैं यसपटक पनि टार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
