जेष्ठ २५, काठमाडौं । वाइड बडीमाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले चार वर्षअगाडि किनिएका एयरबसकै दुइटा न्यारो बडी जहाजमा पनि अनियमितता भएको औंल्याएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएका ए ३२०–२०० सिरिजका न्यारोबडीमा पनि खरिद प्रक्रिया मिचेको र बजार मूल्यभन्दा बढी रकम खर्चिएर अर्बौं रुपैयाँ हानि पुर्याएको समितिको ठम्याइ छ।
ती जहाज हालका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल महाप्रबन्धक हुँदा किनेका हुन्। असार १४ र साउन १० मा भित्र्याएका ए३३०–२४३ वाइड बडी भने भर्खरै बाहिरिएका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ल्याएका हुन्।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनियमितताको निचोडसहित यसमा छलफल सुरु गरेको छ। वाइड बडीका सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार डाकिएको बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गरिएको थियो। बैठकमा न्यारो बडीका विषयमा पनि गहन छलफल भएको एक सहभागीले बताए।
समितिले वाइड बडी खरिद छानबिन गर्न दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गत मंसिर १९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराँती सदस्य छन्।
उपसमितिले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन वैशाख २० गते नै समिति सभापति पवित्रा निरौलालाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल सुरु भएको हो।
निगमले २०६६ कात्तिकमा एयरबसँग न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसअनुसार पाँच करोड रुपैयाँ बैनामार्फत एयरबसलाई पठाएको थियो। जहाज खरिदको स्रोत सुनिश्चित नगरी उक्त समयमा बैना रकम पठाएको विषय विवादमा परेपछि एयरले पैसा फिर्ता गरेको थियो। सोही समयको रकमलाई आधार मानेर एयरबससँग २०६९ सालमा अर्को सम्झौता भएको र उक्त सम्झौताअनुसार निगमले २०७१ माघमा पहिलो र २०७२ वैशाखमा दोस्रो न्यारो बडी भित्र्याएको थियो।
‘पाँच वर्षअगाडिको बैना रकमलाई आधार बनाउँदा पनि ६३ करोड रुपैयाँ बढाइएको र खरिद प्रक्रियासमेत मिचेर अर्बौं रुपैयाँ घाटा लगाएको ठहर उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ’, समितिका एक सदस्यले भने। यस विषयमा समितिका सदस्यबीच मत नमिलेपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको ती सदस्यले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
वाइड बडी जहाज खरिदमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितिता भएको निष्कर्षसहतिको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। खरिदका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिले अंक नतोकेको भए पनि अर्बौं रुपैयाँ न्यारो बडीमा खरिदमा बढी तिरेको भने आंैल्याएको छ। यही जहाज खरिद प्रक्रिया नमिलेको, चार वर्षअगाडि आएको जहाजका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेर सफाइ पनि पाइसकेको विषयलाई उपसमितिले कोट्याएपछि शुक्रबारको बैठकमा सांसदबीचमै विवाद भएको छ।
यही विवादका कारण थप अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदनको सार र शृंखला नमिलेको ठहर गरेर उपमितिको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको समितिका अर्का एक सदस्यले नाम नबताउने सर्तमा भने। उनका अनुसार न्यारो बडीको विषयमा उल्लेख गरिएको अनियमितता र खरिद प्रक्रियामा औंला उठाएपछि समितिका सदस्यबीचमै मदभेद भएको छ। सोही कारण शुक्रबारको समिति बैठक अर्कोपटक यो प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययसहित छलफल गर्ने टुंगोमा पुगेको उल्लेख छ।
उपसमिति संयोजक दीपकप्रकाश भट्टले भने तोकिएकै सर्त र सीमाभित्र रहेर प्रतिवेदन बुझाइएको बताए। उक्त प्रतिवेदनको कार्यादेशअनुसार नै निगमले किनेको वाइड बडी, न्यारो बडी र चिनियाँ जहाजको खरिद प्रक्रिया हेरिएको दाबी भट्टले गरे। उनका अनुसार जहाज खरिदमा वाइड बडीमा प्रक्रिया नमिलेको, अनियमितता भएको र थप छानबिन गर्न सिफारिस भएको छ भने न्यारो बडीमा पनि प्रक्रिया मिचिएको तथ्य उजागर गरिएको छ। चाइनिज जहाज दुई देशका सरकारले जीटुजीमा किनेकाले खरिद विषयमा समितिमा छलफल भएको छैन। तर चिनियाँदेखि वाइड बडीसम्मको व्यापारिक योजनाअनुसार काम नहँुदा निगमले नाफा गर्न नसकेको विषयलाई भने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
समितिका अर्का सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीका अनुसार निगमले किनेको तीनवटै प्रकारको खरिद प्रक्रिया नमिलेको विषयलाई उठान गरिएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव उपसमितले दिएको छ। उनका अनुसार निगम सार्वजनिक संस्थान भएको र यसले नाफामा लैजान तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गर्न नसक्दा लाभ गर्न नसकेको पक्षलाई पनि उपसमितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अन्नपूर्णबाट ।
