काठमाडौं। जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकता टुंग्याएको सत्तारुढ नेकपाले पोलिटब्यूरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी वाँडफाँड र विभाग गठन नहुँदै मापदण्डको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
नेकपाको जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज चयन नगरी प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणबाट नफर्केसम्मकालागि स्थगित भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, विभाग र पोलिटब्युरो गठनका शीर्ष नेताबीच भएको गृहकार्य निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
अब प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणबाट नफर्किएसम्म केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी, विभाग र पोलिटब्युरो गठनलगायत विषय थाँती रहने भएका छन्।
स्रोतका अनुसार एउटै नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने सवालमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बैठकको पहिलो दिनदेखि नै विवाद भएको थियो। तीनदिन बसेको बैठकमा सोही विवाद सुल्झन नसक्दा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्न नसकिएको हो।
दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच केही चरणमा अनौपचारिक छलफलसमेत भएका थिए। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको अनौपचारिक छलफलमा पनि दुवै नेता आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि नेकपाको एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीमा योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै जिम्मेवारीविहीन नेता प्रशस्त रहेको भन्दै दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनी मन्त्री र सांसदलाई जिल्ला इञ्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउन नहुने अडानमा छन्। अध्यक्ष ओलीले यो प्रावधान प्रदेश गठनकै क्रममा खण्डित भइसकेको तर्क गर्दै आएका छन्।
ओली पक्षका केन्द्रीय नेता कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन्। मन्त्रिपरिषद्मा रहेका पूर्वएमाले पक्षका अधिकांश सदस्य ओली निकटका छन्। स्थायी कमिटीमा पनि पूर्वएमालेका २६ सदस्यमध्ये ओलीका १५ जना छन्। दोहोरो जिम्मेवारी नदिन हो भने हाल जिम्मेवारी वहन गरिरहेका उनीहरू जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको भूमिका पाउन वञ्चित हुनेछन्। त्यसविपरीत नेपाल पक्षका अधिकांश केन्द्रीय नेता हाल जिम्मेवारी विमुख छन्।
ओली पक्षका केन्द्रीय नेता कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन्। मन्त्रिपरिषद्मा रहेका पूर्वएमाले पक्षका अधिकांश सदस्य ओली निकटका छन्। स्थायी कमिटीमा पनि पूर्वएमालेका २६ सदस्यमध्ये ओलीका १५ जना छन्। दोहोरो जिम्मेवारी नदिन हो भने हाल जिम्मेवारी वहन गरिरहेका उनीहरू जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको भूमिका पाउन वञ्चित हुनेछन्
दोहोरो जिम्मेवारी नदिने प्रावधान लागू भएमा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जमा पूर्वएमालेले पाउने हिस्सामा नेपाल पक्षको बाहुल्य हुने देखेर नै ओलीले सहमति जनाउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
एकता महाधिवेशनमा जानुपर्ने भएकाले नेपाल पक्षलाई जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जमा बहुमत दिएर ओली पक्षले कुनै प्रकारको खतरा मोल्न नचाहेको हो। दोहोरो जिम्मेवारी नदिने अवस्थामा संगठन विभागदेखि लिएर पार्टीका महत्वपूर्ण विभाग र पोलिटब्युरोसम्ममा ओली पक्षको उपस्थिति कमजोर हुने देखिन्छ । नेपाल पक्षले पनि ओलीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले पार्टीमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान कायम राखेको हो।
पार्टीमा आफू र आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन राखिएका अडानले पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउन नेकपाभित्र सकस बढ्दै गएको छ । गत वर्ष जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण घोषणा गर्दा तीन महिनाभित्र सबै तहको एकी करण पूरा गर्ने भनिएको थियो । एकीकरणको १३ महिना बित्न लाग्दा पनि टुंगो लागेको छैन।
